सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत सात जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले बिहीबार उनीहरूलाई पुर्पक्ष थुनाबाट मुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो। जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा यो चर्चित मुद्दामा अब पुर्पक्ष थुनामा बस्ने सातजना मात्रै भएका छन्।
न्यायाधीशहरू रेग्मी र ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनको यसअघिको आदेश केही सदर गरेको छ। सर्वोच्चमा पुगेकामध्ये सातजनालाई थुनामै राख्न र तीनजनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ। मुद्दाको फैसला भने भैसकेको छैन। सर्वोच्चले शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ, गोविन्दकुमार चौधरीलाई १० लाख रुपैयाँ र पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पालाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्ष थुनामा रहेकाहरूले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने मागसहित बेरितको आदेश बदरको माग गरेका थिए। तीनजनाले मात्रै मागेअनुसारको सुविधा पाएका हुन्। रायमाझी, पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्माको हकमा ठगीको कसुरबाट उठान भएको माग दाबी रहेको भन्दै थुनामै राख्न आदेश भएको हो।
यी सातजनाको हकमा किटानी जाहेरी रहेको, एकअर्कालाई पोल गरी बयान गरेको, पीडितको कागजातका आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। अब यी सातजना मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म पुर्पक्ष थुनामा बस्नुपर्नेछ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै पैसा उठाएर ठगी गरेको प्रकरणमा विशिष्ट मुद्दा चली थुनामा रहेका १० जनाले आफूहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहित नौजनालाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
मुद्दामा चलाइएका २० मध्ये ६ जनालाई धरौटी रकम लिएर रिहा गर्ने र चारजनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश उच्च् अदालत पाटनबाट भएको थियो। उच्च अदालत पाटनले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भने ३० लाख रूपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशअनुसार खाड धरौटी रकम बुझाएर थुनामुक्त भइसकेका छन्।
रायमाझी, पाण्डेलगायतले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उच्च अदालत पाटन, काठमाडौं जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै उनीहरूले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनिएको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। यसै विषयमा यसअघि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
२०८० असार १ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १५ जनालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेश केही सदर गर्दै उच्च अदालत पाटनले पनि पूर्वमन्त्रीलगायतलाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो।
न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले गत मंसिर १५ मा ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश केही बदर र केही सदर गर्ने आदेश गरेको थियो। यो प्रकरणमा २० जना प्रतिवादी छन्। त्यसमध्ये नौजनाको हकमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर गरेको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी, कीर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। २०८० जेठ २० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा २८ करोड बराबर बिगो मागदाबी गरिएको छ। यो प्रकरणमा मुछिएका दुईजना प्रतीक थापा र निरज राई फरार सूचीमा छन्।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०८१ ०६:५२ शुक्रबार
