नयाँ सत्ता समीकरण बनेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि साझेदार दलहरूबीचको अन्योल कायमै छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले नै अहिले कसरी सहकार्य चलिरहेको छ भन्ने अन्योल रहेको बताएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘सरप्राइज’ दिएर बनाएको पछिल्लो गठबन्धनमा सामेल अन्य दलहरू पनि यो सरकारको भविष्य अन्योलपूर्ण रहेको ठान्छन्। वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सत्ता साझेदारहरूले संयुक्त उम्मेदवार तय गर्न नसक्नु, सरकारले गर्ने नियुक्तिबारे विभिन्न तहमा आपसी छलफल नहुनुजस्ता घटनाक्रमले अन्योल सिर्जना भएको दलका नेताहरूको भनाइ छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सरकारमा सहभागी छन्। सरकारमा सहभागी दलहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर यसपटक माओवादी केन्द्रले सरकार चलाइरहेको छ। रास्वपाले पनि गृह, श्रमजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएको छ। एमालेले भौतिक, उद्योगजस्ता मन्त्रालयमै चित्त बुझाएको छ। तर सरकारले गर्ने निर्णयमा भने एमाले र माओवादी केन्द्र हाबी भएका छन्।
बजेट निर्माणका सन्दर्भमा ठुला दलहरू मात्रै सहभागी भएको भन्दै नेकपा एसले असन्तुष्टि जनाइसकेको छ। ‘बजेटको छलफलमा हामीलाई जानकारी छैन। संवैधानिक नियुक्ति वा सरकारी नियुक्तिमा पनि हामीलाई जानकारी छैन। एमाले र कांग्रेसको मात्रै सहभागिता छ,’ नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालको असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन्। आइतबार मात्रै दलीय बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीलाई नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी नगराएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
अध्यक्ष नेपालले कम्तीमा एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री, संघीय सरकारमा थप एक मन्त्री र सबै राजनीतिक नियुक्तिमा सम्मानजनक सहभागिताको माग गर्दै आएका छन्। आइतबार मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट सरकारले महालेखा परीक्षकमा सचिव तोयम रायालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकपछि आइतबार नै बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले बागमती वा कोसी सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पाउनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन्। कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले तत्कालै कोसी प्रदेशको सरकार परिवर्तन नहुने बताएका छन्।
उनले केन्द्रीय नेताहरूसमक्ष कोसी सरकार नेकपा एसले पाउनुपर्ने भन्दै दबाब बढाएका छन्। बागमतीमा धेरै सिट भएकाले नेकपा एसले आलोपालो नभएसम्म विश्वासको मत नदिने जनाइरहेको छ। ‘नेकपा एस तटस्थ बस्न सक्छ। हामीले मात्रै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ अध्यक्ष नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपा एसका एक नेताले भने।
अहिले कोसीमा नेकपा एसका चार सिट र बागमतीमा आठ सिट छन्। अध्यक्ष नेपालले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्ति र अन्य सरकारी नियुक्तिमा पनि आफ्ना मान्छेहरूको सहभागिता खोजेका थिए।
नेपालले प्रधानमन्त्री आलोपालो चलाउने विषयमा पनि मौखिक सहमतिमा विश्वास गर्न सकेका छैनन्। नेपालले यथास्थितिमा प्रदेश सरकार गठन तथा विश्वासको मत लिने–दिने प्रक्रियामा नेकपा एस एमाले र माओवादी केन्द्रसँग नरहने बताएका छन्। बागमतीका मुख्यमन्त्री सालिकराम जम्कट्टेलले सोमबार विश्वासको मत लिन लागेका छन्। नेकपा एसले भने यथास्थितिमा विश्वासको मत दिन नसकिने भन्दै निहुँ खोजिरहेको छ।
नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सरकारमा सहभागी दलहरूबीच साझा सहमतिबाटै सरकार सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएकाले त्यसबारे आफूहरूको कुनै टिप्पणी नभएको बताए।
‘सरकारमा सहभागी दलहरूले सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे साझा धारणा बनाएका छन्। त्यहीअनुसार सरकार सञ्चालन हुनेछ,’ उनले भने। इलाम २ र बझाङ (क) मा एमालेले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार तय गरेपछि गठबन्धन दलमा समस्या उत्पन्न भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालले सत्ता सहकार्यबारे समान धारणा राखे पनि अन्य दलहरूले भने यसलाई संशयको दृष्टिले हेरिरहेका छन्।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०८० ०६:४२ सोमबार
