सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरूदेखि सरकारी कर्मचारी, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले माओवादी केन्द्रका नेताहरूकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको र उनीहरूलाई उच्च तहका सरकारी कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सघाएको जनाउ“दै उनीहरूको भूमिकाअनुसारको कारबाही सिफारिस गरेकोे हो।

आयोगले बिहीबार बिहान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुन तस्करीबारे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो। ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा राजनीतिक तहकै नेतृत्व सुन तस्करीमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यसहित अन्य सदस्यहरूले सो प्रतिवेदन मन्त्री लामिछानेलाई बुझाएका हुन्।

भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ व्यक्तिसँगको बयान र ६१ विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। ‘प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारबाही, सिडिआर/डिएफएलमा लगातार देखिएका व्यक्तिको सूचीसमेत समावेश छ।

साथै निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावलीसहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको छ,’ आयोगका अध्यक्ष आचार्यले भने। प्रतिवेदन सरकारको भएकाले योभन्दा बढी भन्न र बोल्न नमिल्ने भन्दै उनी पन्छिए।

आयोग स्रोतका अनुसार सो प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको सुन तस्करसँगको ‘कनेक्सन’ रक्तचन्दन तस्करीकै बेला भएको उल्लेख छ। ‘विगत हेर्ने हो भने उहाँहरूको सम्बन्ध रक्तचन्दन तस्करीसँगै सुन तस्करीमा जोडिएको देखिन्छ, यो उहाँहरूको पृष्ठभूमि हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको स्रोतले जनाएको छ।

आयोग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार विगतमा सिआइबीले गरेको अनुसन्धान, ईश्वरराज पौडेल संयोजक रहेको समितिले गरेको सिफारिसका केही अंश र प्रमाण तथा भेप र ब्रेक सुमार्फत तस्करी भएका सुन अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरूको अंशमाथि समेत तथ्य र प्रमाणलाई आधार मानेर माओवादीका केही नेताको संलग्नतालाई पुष्टि गरेको हो।

‘उहाँहरू शीर्ष नेताहरू नै हुनुहुन्छ, केही कर्मचारी र प्रहरीले समेत सहयोगी भूमिका निभाएको देखिन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो। तर स्रोतले नाम बताउन भने चाहेनन्। प्रहरीका डिएसपीदेखि एआइजीसम्मलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ भने निजामती कर्मचारीमा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

त्यस्तै तस्करीमा संलग्न रहेर पनि प्रहरीले छाडेको तर अभियोग नै प्रमाणित हुने गरी तथ्य र प्रमाण रहेकाले करिब १९ जनालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतको भनाइ छ। माओवादीका नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महरा, नन्दबहादुर पुन र उनको परिवारका सदस्यहरू जितेन्द्र पुन, दीपेश पुन, वर्षमान पुनका भाइ प्रनिश पुन, कालीबहादुर खाम, अमला रोकालगायत सो प्रकरणमा मुछिएका छन्।

माओवादी केन्द्रका नेताहरू मुछिएको सवालमा उनीहरूबारे जानकारी माग्दा स्रोतले केही बताउन चाहेन। ‘अहिलेलाई यति बुझ्नू, सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका केही शीर्ष नेताहरूकै संलग्नता रहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

उनीहरूको संलग्नताबारे समाचार प्रकाशन भए पनि राहुल महरा थुनामा छन्। पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेश पुनलाई बयान मात्रै लिएर छाडिएको थियो। अन्य व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान नै भएको थिएन। अमला रोका भने अझै फरार छिन्।

आयोगको सो प्रतिवेदन बुझेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले दुई घण्टा लगाएर अध्ययन गरेका थिए। सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि उनको दौडधुप बढेको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटघाट गरेका गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कु“वरलाई साथमा लिएर उनले प्रतिवेदनको  सारसंक्षेपसहित प्रधानमन्त्री दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठसँग छलफल गरेको  स्रोतको दाबी छ।

दिउँसो २ बजे परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका लामिछानेले ४ बजेपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटघाट गरेका छन्। उनले आयोगले दिएको सारसंक्षेपका आधारमा केही अधिकारीको सरुवा गर्न चाहिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

आयोग गठन भएको साढे पाँच महिनामा अध्यक्ष आचार्यले बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री र निवर्तमान गृहमन्त्रीसँग भेटघाट गरेका थिए।प्रतिवेदन बुझेपछि लामिछानेले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए।

गत साउनमा हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको ६० किलो सुन र इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मा लुकाएर दुबईबाट ल्याएको सुनबारे सो आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले असोज १४ मा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गरेपछि आयोगको समय दुई पटक थपिएको थियो।

सुन तस्करीमा माओवादीका शीर्ष नेताहरू नै संलग्न रहेको समाचार बाहिर आइसकेको छ। आयोगको सदस्यहरूमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा, पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी थिए।

प्रकाशित: २ चैत्र २०८० ०६:२४ शुक्रबार