राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिनु नहुने बताएका छन्।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले ललिता निवास सरकारी जग्गालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नीजि बनाइएको बताए। उनले निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिनु नहुने बताए। निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएर ब्ल्याकमेलिङका लागि व्यापारीलाई पक्राउ गरिएको उनले बताए।
यस्तो निर्णय कानुनी राज्यमा हुन नसक्ने उनको तर्क छ। उनले प्रधानमन्त्रीले फागुन ६ गते संसदमा बोल्ने क्रममा बालकुमारी घटनालाई हत्याको घटना भनेर बोलेको भन्दै हत्या भएको भए गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘फागुन ६ गते प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा शब्द उच्चारण गर्नुभयो। बालकुमारीको घटना हत्या भएको हो भन्नुभएको छ। देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले बालकुमारीको घटना यदी हत्या हो भने हत्यारा आदेश दिन गृहमन्त्री, त्यहाँ जाने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र गोली हान्ने प्रहरीका डिएसपीलाई पक्राउ गरेर जेल किन नहालेको? यदि हत्या हो भने जेल हाल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले यहाँ आएर जे पायो त्यही बोल्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्रीले अपराधीलाई पक्राउ गरेँ भन्नुहुन्छ। तर सम्मानित अदालतले पक्राउ पुर्जि जारी गरेर मान्छे मारेको, हत्यको केसहरुमा पक्राउ पुर्जि जारी गरेका मान्छेहरु प्रधानमन्त्रीसँग चिया खाइरहेका छन्। कुममा कुम जोडेर हिडिरहेका छन्। के प्रधानमन्त्री यो देशको अदालतभन्दा ठूलो हो? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गर्ने तत्कालिन पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजी बनाएर मन्त्री परिषद्को निर्णय गरेका उनीहरु उन्मुक्ति पाउने अनि व्यापारीलाई ब्ल्याकमेलका लागि पक्राउ गर्ने? यो कानूनी राज्य हुन सक्दैन।’
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०८० १२:१८ बिहीबार
