रुकुम- रुकुम (पूर्व) को सदरमुकाम विवादबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ। महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सरकारको तर्फबाट प्रत्रानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजीव गौतमले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ३ को उपदफा (२) मा प्रत्येक विकास क्षेत्र, अञ्चल तथा जिल्लाको सीमाना र सदरमुकाम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि तोकिए बमोजिम भन्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले जिल्ला सदरमुकाम बनाउने निर्णय भएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। माघ ११ गते सरकारले रुकुम (पूर्व) सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नं. १२ गोलखाडामा बनाउने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। ११ गतेको निर्णयले सदरमुकाम सार्ने विषयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको उक्त जवाफ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
साथै सरकारको जवाफ पत्रमा मुद्दा सुनुवाईको क्रममा उपस्थित हुनु हुने सरकारी वकिलको बहस जिकिर समेतलाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अंगमानि पाउँ भनि उल्लेख गरिएको छ । सरकारलाई दिइएको अधिकार प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजीको माग गरिएको छ ।
यता रिट निवेदक गणेश हमालले भने उक्त जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको बताएका छन्। सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरि सदरमुकाम सार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले असोज २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत रुकुम (पूर्व) को सदरमुकाम रुकुमकोटलाई स्थायी रुपमा कायम गरि सकेको बताएका छन्। ‘अहिले मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ’ उनले भने, ‘उही अञ्चल जिल्लाको अधिकार भन्दै विवादित निर्णय गर्न पाइन्न।’ हाल सिस्ने गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ मा सरकारी काम काज सञ्चालन भई रहेका छन् । सरकारले गोलखाडामा सदरमुकाम बनाउने निर्णय गरेपछि रुकुमकोटवासीहरुले सरकारका नाममा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७४ १०:४१ शनिबार
