नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कोसी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। प्रस्तावकमा प्रदीप सुनुवार र समर्थकमा हिमाल कार्कीलाई राखेर उनले विराटनगरस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।

२०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै त्यसको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुग्ने पार्टीका नेताहरूको दाबी छ। उनी तत्कालीन माओवादीलाई १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनबाट शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने नेतामध्ये एक हुन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि गत फागुनमा भएको राष्ट्रपति चुनावमा सिटौला उम्मेदवार हुन चाहेका थिए। सिटौलाप्रति प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सकारात्मक देखिएका थिए। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेता रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा उभिए। पार्टीको १४औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा राजनीतिबाट किनारा लाग्ने अवस्थामा पौडेल पुगेका थिए।

पार्टी राजनीतिमा सधैं प्रतिस्पर्धी पौडेललाई नै देउवाले राष्ट्रपति बनाउने अडान लिए। उनी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगे।

सोही समयमा कांग्रेस सभापति देउवासहित प्रधानमन्त्री दाहालले सिटौलालाई राष्ट्रियसभामा लैजाने आश्वासन दिएका थिए। नेताहरूले सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने आश्वासनसमेत त्यतिबेलै दिएको स्रोतको दाबी छ।

सत्ता गठबन्धनको बलमा सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुने मात्र होइन, गठबन्धन दलका शीर्ष नेता पूर्वसहमतिमा इमानदार बने अध्यक्ष बन्ने पनि निश्चितजस्तै छ।

सिटौलाले राष्ट्रियसभा रोजेपछि गणतन्त्रमा जान भूमिका खेलेका उनी र अहिले पनि राजतन्त्रको पक्षमा उत्तिकै प्रतिबद्ध राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीचको तीन दशक पहिलादेखिको प्रतिस्पर्धा पनि अन्त्य भएको छ।

एकअर्काविरुद्ध खडा झापाका यी दुई नेता नदीका दुई किनाराजस्तै छन्। चारपटक यी दुई नेता आमनेसामने भइसकेका छन्। उनीहरू २०५६, २०७०, २०७४ र २०७९ सालमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए।

दुई चुनाव जितेका सिटौलाले पछिल्ला दुई निर्वाचनमा भने झापा ३ मा लिङदेनसँग पराजित भएका थिए।

पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा २०४६ चैत १२ गते मेची क्याम्पसमा पुत्ला दहन कार्यक्रमविरुद्ध राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको पञ्चायत समर्थित विद्यार्थी संगठन राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको आक्रमणबाट अखिलका राम थापाको मृत्यु भएको थियो भने मोहन महर्जन गम्भीर घाइते भएका थिए।

आन्दोलनको नेतृत्व सिटौलाले गरेको र त्यसको दमनको नेतृत्व लिङ्देनले गरेको भन्दै दुई नेताबीचको द्वन्द्व पञ्चायतदेखि रहेको निकटहरू बताउँछन्।

२०३६ सालको जनमतसंग्रहका बेला सिटौलाले बहुदलको पक्षमा आम सभा गर्न खोज्दा लिङ्देनका बुबा मानप्रसादले समेत अवरोध गरेका थिए। त्योबेलादेखि नै लिङ्देनप्रति प्रतिशोध र प्रतिस्पर्धाको भाव नमेटिएको जानकारहरू बताउँछन्।

 तर सिटौला राष्ट्रियसभा गएपछि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनलाई झापा–३ मा राजनीति गर्न सहज बनेको छ। उनीहरूबीचको निर्वाचन प्रतिस्पर्धा पनि अन्त्य भएको छ।

२००६ सालमा तेह्रथुममा जन्मेका सिटौला २०३३ सालदेखि राजनीतिमा संलग्न भएका हुन्। रंगप्रसाद सिटौलाका छोरा कृष्णप्रसादले बिएसी र बिएल गरेका छन्। प्रगतिशील राजनीतिमार्फत कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय सिटौलाले केही समय शिक्षण र वकालत पेसा पनि अपनाएका थिए।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा झापामै रहेर सक्रिय सिटौला २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनसँगै केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाउन थालेका हुन्।

गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको निकटतासँगै राजा ज्ञानेन्द्रको २०५९ असोज १८ को प्रतिगामी कदमसँगै सिटौलाले दलीय वार्ता र छलफलमा आफ्नो भूमिका देखाउन थालेका हुन्।

कम बोल्ने तर दलीय वार्ता र संवादका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने नेताका रूपमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसादको विश्वास आर्जन गरेका सिटौला माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन वार्ता र छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट खटिने नेताहरूमध्येमा पर्छन्।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछिका वार्ता र छलफलमा सधैं सहभागी सिटौला सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। कांग्रेस महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले सिटौलले १३औं महाअधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दै पार्टीभित्र आफ्नो अलग्गै समूह स्थापित गरेका छन्। १४औं महाधिवेशनमा देउवाको पक्षमा सिटौला उभिएका थिए।

राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै सिटौला अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुग्दा कांग्रेसभित्र टुसाउदै गएको उनको समूह विलय हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। सक्रिय राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा रहेका सिटौलाले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमार्फत थप शक्ति आर्जन गर्दै सत्ता र शक्तिमा निकटहरूलाई व्यवस्थापनका लागि नयाँ बाटो रोजेको कतिपयको विश्लेषण छ।

कांग्रेसमा विवाद

नेपाली कांग्रेसमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटसँगै विवाद फेरि बढ्न पुगेको छ। कांग्रेसभित्र गुटगत विवाद बढ्दै गएका बेला महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले फरक मत लेखेका छन्। केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसीले पनि मधेस प्रदेशको उम्मेदवार छनोटमा असहमति राखेका छन्।

राष्ट्रियसभा सदस्यका आकांक्षी गोपालमान श्रेष्ठसहितका नेताहरू उम्मेदवार छनोटलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग भएको सहमतिअनुसार पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम आइतबार अपराह्न नै टुंगो लगाए पनि बाँकी नौ जनाको नामलाई अन्तिम रूप दिन नेताहरू रातिसम्म बसेका थिए। पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ स्याङ्जाबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्ने भएपछि पूर्वउपसभापति श्रेष्ठलाई कांग्रेसले समानुपातिकमा राखेको थियो।

 प्रत्यक्षतर्फबाट महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुनुका साथै दलितसमेतको प्रतिनिधित्व गराउन सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाएपछि श्रेष्ठ त्यहाँ पनि छुटेका थिए।

गुटगत सन्तुलन मिलाउन परियारलाई ल्याउनैपर्ने पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्वसहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतलाई सभापति देउवाले सांसद बनाउन चाहेपछि श्रेष्ठ त्यहाँ पनि छुटेका थिए। त्यतिबेला सभापति देउवाले श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने बताउँदै मनाएका थिए। तर अहिले पनि छुटेपछि उनी रुष्ट बन्न पुगेका छन्।

मध्यरातमा सम्पन्न कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कोसीमा कृष्णप्रसाद सिटौला, मधेसमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, बागमतीमा जितजंग बस्नेत, विष्णुदेवी पुडासैनी, गण्डकीमा किरणबाबु श्रेष्ठ, पदमबहादुर परियार, लुम्बिनीमा विष्णुकुमारी सापकोटा, कर्णालीमा कृष्णबहादुर रोकाया र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बलदेव बोहरा र नारायणदत्त भट्टलाई कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएको छ।

अर्जुननरसिंह र बलबहादुरले मधेस प्रदेशबाट मधेसी मुलका नेतालाई उम्मेदवार नबनाएर ढुंगानालाई उम्मेदवार बनाएको प्रति फरक मत राखेका छन्।

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले सभापतिको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाएका छन्। थापाले संविधानले राष्ट्रियसभामा खासगरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका जाति, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका विज्ञको परिकल्पना गरेको जनाएका छन्।

केन्द्रीय समिति बैठकले कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने मापदण्डअनुसार उम्मेदवार चयन नभएको उल्लेख गरेका छन्।

पार्टीका सबै तह र तप्काकालाई समान ढंगले न्यायको अनुभुति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई पुन खण्डित भएको जनाएका छन्।

समावेशिताको सिद्धान्त विधानमा कि व्यवहारमा भन्ने प्रश्न गर्दै अर्का महामन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘नेतृत्वले फरक विचार समूह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने? फरक विचार समूहले मात्र भाग लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने?’

प्रकाशित: २४ पुस २०८० ००:३८ मंगलबार