२० जेष्ठ २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

सरकारले ऐन संशोधन गर्ने विधिलाई मिच्ने काम गरिरहेको छः महामन्त्री थापा

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका नाममा ऐन संशोधन गर्ने विधिलाई मिच्न नहुने बताएका छन्।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सरकारले विगतको ऐन संशोधन गर्ने विधि र परम्परालाई मिच्दै पछिल्लो समय केही नेपाल ऐन संशोधनको नाममा १५० भन्दा बढी सबै खालका कानूनलाई एकै ठाउँमा राख्ने प्रवृतिले विकृति ल्याउने दाबी गरे। उनले आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रालयगत छुट्टा छुट्टै ऐनका रुपमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले ऐन संशोधनमा ल्याएको विकृतिमा सांसदहरु पनि आएपनि र नआए पनि संशोधन हाल्ने र कतिपय कुराहरु बाहिर प्रचार गर्ने गरेको स्वीकार गरे। उनले केही नेपाल ऐन संशोधनमा सरकार र सांसदहरु मिसिएको ठाउँमा अहिलेको केही नेपाल ऐन संशोधनमा संघीय संसद पनि मिसिएको बताए। उनले कानून बनाउने कुरालाई सरकार,सांसद सबै मिलेर विकृत बनाउन थालिएको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक देखिएको बताए।

उनले भने, ‘सरकारलाई सारभुत काम गर्न जुन एकै ठाउँ राखेर ल्यायो। जुन सम्बन्धित मन्त्रालयको काम हो। केही नेपाल ऐन संशोधनलाई केही सामान्य सुधारहरु गर्न ल्याउनुपर्ने प्रक्रिया विधिलाई मिचेर सबै खालका १५० भन्दा बढी कानूनलाई एकै ठाउँमा राखिदिएर विगत देखिको परम्परालाई कायम राखेका छौं। सरकार यस्तो गर्छ भने हामीले किन नगर्न भनेर सांसदहरुलाई लाग्न थाल्यो। हामीले पनि संशोधन आओस् नओस् वा मिल्छ मिल्दैन संशोधन राख्ने र कतिपय कुराहरुलाई बाहिर हल्ला पनि गर्ने भएको छ। यस्तो हुँदाहुँदै अब संसदको सचिवालय पनि मिसिए छ । संघीय संसदको सामान्य ऐन संशोधनको लागि आएको छ। १५२ देखि माथि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन्। सरकारले पनि मनोमानी रुपमा कानून ल्याउँछ। यसमा सबै मिसिएका छौं। ऐन संशोधन सम्बन्धि दफाले जुन ऐन संशोधन गर्न खोजिएको हो। सोहीसँग सम्बन्धित भएर मात्रै संशोधन राख्न पाइन्छ। यसरी सबै मिलेर कानून बनाउने कुरालाई विकृत बनाउन थाल्यौं। सरकारलाई स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्ने बेला भएको छ। हाम्रा कानून बनाउने विधि र परम्परालाई उल्झन नगरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत आउँदा केही मिलाउनुपर्ने छ भने लिएर आउनुस होइन भने जुन मन्त्रालयको हो। त्यही मन्त्रालय मार्फत ल्याउनु भन्नुपर्ने भयो। औषधी ऐन २०३५मा धेरै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ।’

प्रकाशित: २० पुस २०८० १२:२३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App