कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा विचाराधिन विधेयक सरकारले बीचैमा अपहरण गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

मन्त्री गुरुङले संसद र संसदीय समितिमा विचाराधिन विधेयक त्यहाँको सम्पती भएकाले त्यसलाई सरकारले बीचैमा अपहरण गरेर त्यहाँ राखिएको प्रावधान थपघट गर्न नमिल्नेतर्फ सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरिएको थियो। सोही छलफलमा सांसदहरुले सो विधेयक सामयिक नभएको भन्दै मन्त्री गुरुङको आलोचना गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री गुरुङले संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहेका विधेयकलाई कानूनमन्त्रीले मनलाग्दी गर्न नमिल्ने बताए। उनले आफूले पनि सो विधेयक पढेकाले हरिलट्ठकको रुपमा चित्रण गर्ने प्रयास नगर्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरे।  

मन्त्री गुरुङले भने, ‘सभापति महोदयमार्फत म समितिका माननीयजीहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छुु–समितिमा विचाराधिन रहेका विधेयक बीचैमा अपहरण गर्न मिल्दैन। यसको दफावार छलफल त हुनैप¥यो नि। किनभने यो यहाँको सम्पत्ति हो। अहिलेलाई यो सरकारको सम्पतीको रुपमा रहेन। त्यसपछि समितिले अन्तिम अवस्थामा निर्णय गर्ने बेलामा पुग्दाखेरी सरकारले कति संशोधनहरु स्वीकार गर्ने, नगर्ने भन्नेकुरा त्यतिखेर भन्ने कुरा हो। त्यतिखेर पाईन्छ। त्यसैले त्यतिखेर चाहीँ अब संविधानमा बाँझिने गरेर आए वा कुनै भर्खरै भएको फैसलासँग त्यतिखेरै किन नमिलाएको? भन्ने सन्दर्भ रहेन। भारतीको फैसला अस्ती भर्खरै भएको छ। यो संसदको सम्पती भएको धेरै महिना भईसक्यो त। यो बीचमा फैसला आएकाले मिलाई हालौं भन्न त मैले मिलेन नि सभापति महोदय। यो त समितिको सम्पत्ति होला नि त। यसमा कानूनमन्त्रीले जे पायो, त्यही गर्न मिल्छ र सभापति महोदय। अन्तिममा गएर माननीय सदस्यहरुले उठाउनु भएको गम्भिर विषयमा, संविधानसँग बाँझिएका विषयमा, फैसलाहरुको नजिरको सन्दर्भमा के म त्यति गम्भिर छैन होला त। त्यसो भएको हुनाले माननीय सभापतिमार्फत म माननीय सदस्यहरुलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु–यो हरिलटठकनै हो भन्ने ढंगबाट कोही पनि प्रस्तुत हुन मिल्दैन। मैले पनि २÷४ अक्षर पढेको होला नि । केही नपढी बसीराखेको होइन नि।’

प्रकाशित: १६ पुस २०८० १३:३७ सोमबार