दाङ/रुकुम- द्वन्द्वकालीन अवस्थामा तत्कालीन जनसत्ताले पारित गरेको जग्गाका लिखतलाई मान्यता दिन स्थानीय तहहरूले निकै कडा निर्णय लिए । जनसत्ताको जग्गा पारितसम्बन्धी निर्णयलाई नमान्नेलाई स्थानीय तहको हरेक सेवासुविधाबाटै वञ्चित हुनेसम्मको निर्णय पश्चिम रुकुमका स्थानीय तहहरूले गरे । यो ‘त्रासदी’ का कारण कैयन नागरिकले उक्त लिखतलाई मान्न राजी हुनुपर्ने बाध्यता आइपर्यो । कतिपयलाई दोहोरो छलफलमा राखेर जनसत्ताको निर्णयलाई आधिकारिक मान्न दबाब दिँदै पुनः मालपोतमा जग्गा पास गराइयो ।  तथापि रुकुममा निम्तिएको जनसत्ताको जग्गा पासको लिखतबारेको विवाद पूर्ण रूपमा साम्य भने हुन सकेन । स्थानीय तहहरूले गरेको यो ‘कार्बाही’ कति सही या कति गलत भन्ने बहस पनि सुरु भयो । यसर्थ माओवादी पक्षबाट निर्णय भयो, ‘अब प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि यो मुद्दालाई पुनः उठाउने ।’

स्थानीय तहबाट सरकारी सेवा र सुविधाबाटै वञ्चित गर्ने त्रास देखाएको माओवादीले अब प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाबाट कानुनी रूपमै यो मुद्दालाई आधिकारिकता दिलाउने जनाएको छ । प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यहरूले जनसत्ताको जग्गा पासलाई जसरी पनि आधिकारिकता दिलाउने दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आफ्नो विजय सुनिश्चित देखेको माओवादीले कानुन निर्माण गर्ने तहबाटै जनसत्तालाई आधिकारिकता दिलाउने योजना बुन्यो ।  सरकारी सेवा तथा सुविधाबाटै वञ्चित गर्ने त्रास देखाएर जनसत्ताको जग्गा पासलाई मान्यता दिलाउन सक्रिय स्थानीय तहहरू यो सहमतीपश्चात् शान्त बने । स्थानीय तह निर्वाचनमा एकछत्र हाबी माओवादी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पनि उसैगरी हाबी भइदियो ।
स्थानीय तहबाट सरकारी सेवा र सुविधाबाटै वञ्चित गर्ने त्रास देखाएको माओवादीले अब प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाबाट कानुनी रूपमै यो मुद्दालाई आधिकारिकता दिलाउने जनाएको छ । प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यहरूले जनसत्ताको जग्गा पासलाई जसरी पनि आधिकारिकता दिलाउने दाबी गरेका छन् । यसका लागि मूल कानुनलाई टेकेर कानुन निर्माण गरिने दाबी माओवादी जनप्रतिनिधिको छ । रुकुम प्रदेशसभा १ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले जनसत्ताको जग्गा पासलाई प्रदेशसभाबाट नयाँ कानुन बनाएर आधिकारिकता दिइने दाबी गर्छन् । ‘प्रदेशसभाबाट नयाँ कानुन बनाएर तत्कालीन जनसत्ताको जग्गा पासलाई आधिकारिकता दिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वकालीन अवस्थामा सबैले स्वीकार गरेको जनसत्ताको निर्णयलाई बखेडा झिकेर अहिले गलत भन्न मिल्दैन ।’ प्रदेशसभाबाटै कानुन निर्माण गरेर यो मुद्दालाई हल गर्ने भनिएपछि स्थानीय तहहरूले एक्सन रोेकेको उनले बताए । माओवादीले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभामा यो मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाउने बताएको छ । रुकुम प्रदेशसभा १ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले पनि जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिनेगरी प्रदेशसभामा कानुन निर्माण हुने दाबी गरे । प्रदेशसभाबाटै जनसत्ताले आधिकारिकता पाउने उनको भनाइ छ । ‘कमरेड प्रभाकर (जनार्दन शर्मा) ले यसको मान्यताका लागि प्रतिनिधिसभाबाट निर्णय गराइने बताउनुभएको छ र हामी प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशसभामार्फत लाग्नेछौं,’ उनले भने । उनले जनसत्ताको लिखतलाई आधिकारिकता दिनु आफूहरूको राजनीतिक धर्म रहेको समेत बताए । ‘यो समस्या समाधान गर्ने भनेर हामीहरूलाई जनताले चुनाव जिताएका छन्,’ उनले भने, ‘यदि यो समस्या हल गरिएन भने हामीलाई जनताको सरापले पोल्नेछ ।’ स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मै रुकुमबाट माओवादी प्रतिनिधित्व हाबी भएकाले जनसत्ताले आधिकारिकता पाउने विश्वासमा नेताहरू छन् ।  
रुकुमबाट एक्लो विजयी माओवादी जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिन उसको गठबन्धनका सहयात्री दल एमाले बाधक नबन्नेमा विश्वस्त देखिन्छ । माओवादीले यसलाई एमालेको समेत साझा मुद्दाका रूपमा गठबन्धनभित्र बहसमा लैजाने निर्वाचित सांसदहरूले बताएका छन् । ‘यो मुद्दा माओवादीको मात्रै हैन, त्यो बेला जग्गा किन्ने एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि थिए,’ प्रदेशसभा सदस्य कामीले भने ‘त्यसैले यसलाई आधिकारिकता दिनका लागि एमाले पनि सहमत हुन्छ ।’ पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा समेत गैसकेकाले एमाले यसमा बाधक नबन्ने माओवादी सांसदहरूको विश्वास छ । ‘यो समस्या एमालेकै साथीहरूले पनि भोगिरहनुभएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य गोपालले थपे, ‘त्यसमा पनि पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया चलिरहेकाले एमालेले यसमा अवरोध गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन ।’
तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिने गरी निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न फैसला गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि जनसत्ताले पारित गरेको जग्गा खरिदबिक्री गरेका पक्षबीच विवाद सुरु भएको हो । जग्गा बिक्री गरेकाले सर्वोच्चको फैसलालाई टेकेर जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्न सुरु गरेका हुन् । पश्चिम रुकुममा तत्कालीन जनसत्ताले पास गरेका ४८ सय लिखतमध्ये झन्डै दुई हजार लिखत विवादित छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि रुकुममा फेरि हाबी भएको माओवादीले स्थानीय सरकारमार्फत यो मुद्दालाई जोडतोडले उठायो । जनसत्ताका आधारमा जग्गा बिक्री गर्ने तर अहिले उक्त जनसत्ताको जग्गा पासलाई नमान्ने लाई ‘ठग’ को सूचीमा राख्दै त्यस्ता नागरिक राज्यको सेवा र सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने गरी रुकुमका केही स्थानीय तहले औपचारिक निर्णय नै गरेका थिए । ‘हामीहरूले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिनका लागि एक्सन लिएका हौं,’ बाँफीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले भने, ‘यो मुद्दालाई फेरि जिल्लामा बृहत् छलफल गरेर अगाडि बढाउनेछौं ।’ यो गाउँपालिकाले जिल्लामै सबैभन्दा पहिले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो ।   
द्वन्द्वकालीन यो मुद्दा राजनीतिक भएकाले यसलाई मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंग्याउने वातावरण निर्माण गरिनुपर्नेमा माओवादी सांसदहरूको जोड छ । ‘यो राजनीतिक मुद्दा हो, यसलाई मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंग्याउने गरी समाधानका उपाय खोजिनुपर्छ,’ रुकुमबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माको भनाई उद्धृृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव श्रीकुमार कठायतले भने, ‘नयाँ कानुन निर्माण गरेर यो विवादलाई टुंग्याइनेछ ।’  
माओवादीले रुकुममा चुनावी अभियानका क्रममा जनसत्ताको विवाद समाधानलाई प्रमुख अजेन्डाका रूपमा उठाएको थियो । चुनावी अभियानका क्रममा स्थानीयले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए । चुुनावका क्रममा यो मुद्दा सम्बोधन गर्ने वचन दिएको माओवादीले नेपालको मूल कानुनमा रहेर प्रदेशसभाबाट नयाँ कानुन निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । ‘चुनावी अभियानका क्रममा धेरै मतदाताले यो समस्या समाधानका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ र यो समस्या रुकुममा विकराल पनि छ,’ कामीले भने, ‘त्यसैले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता अबको एकमात्रै विकल्प हो ।’ यो मुद्दालाई झनै सशक्त बनाउनका लागि पहिलो तयारीअनुरूप पुस ८ मा बस्ने जिल्लासभामा बहसमा ल्याइने भएको छ । ‘८ गते जिल्लासभामा यो विषयलाई छलफलमा लैजाने जोडदार तयारी भएको छ,’ कामीले भने, ‘त्यो छलफल जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिनका लागि निकै महŒवपूर्ण बन्नेछ ।’
तत्कालीन द्वन्द्वका समयमा सर्वसाधारण जग्गा पासका लागि सरकारी निकायमा पुग्न नसक्ने स्थितिकै कारण स्थानीय माओवादी जनसत्ताबाटै जग्गाको लिखत पास गराउने गरेका थिए । अधिकांशले माओवादीको छेकबारले जग्गा पासका लागि सरकारी निकायसम्म पुग्न नसकेका कारण जनसत्ताको शरणमा पुग्नुपरेको बाध्यता सुनाउँछन् । ‘त्यो बेला गाउँगाउँमा जनसत्ता थिए, हामीले चाहेर पनि सरकारी निकायमा पुगेर जग्गा पास गर्न पाउँदैनथ्यौं,’ एक जग्गाधनीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘माओवादीको डरले जनसत्तामा पुग्नैपर्ने बाध्यता थियो ।’ तर, माओवादीले भने जग्गा खरिदकर्ता र बिक्रेताले आफूखुसी जनसत्ताबाट जग्गा पास गरेको दाबी गर्छ । जनसत्ता गाउँमा स्थापित भएकै कारण स्थानीयलाई सहज समेत भएको प्रदेशसभा सदस्य कामीले बताए । ‘गाउँगाउँमा जनसत्ता सञ्चालन भएका थिए, यसले सर्वसाधारणलाई जग्गाको कारोबारमा धेरै सहज भएको थियो,’ उनले भने, ‘माओवादीको डरत्रासका कारण जनसत्तामा जानुपर्ने बाध्यता भएको भनेर प्रचार गरिनु सरासर गलत कुरा हो । यसमा दुवै पक्ष राजीखुसी नै हुन्थे ।’ कामी जनसत्ताको पासलाई आधिकारिकता दिने विषयमा जिल्लामा सर्वदलीय सहमति  भैसकेको दाबी समेत गर्छन् ।  त्यसैले यो विषयको टुंगो लगाउन असहज नभएको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७४ ०४:२९ शुक्रबार