जाजरकोट भूकम्पले सिङ्गो देश शोकमा छ । शोकको यो घडीमा देश विदेशबाट भूकम्पपीडितलाई राहत र संवेदनाका सन्देशहरू आइरहेका छन् । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमले भोगेको यो प्राकृतिक विपद्मा मित्रराष्ट्रहरूले समेत दुःख व्यक्त गरिरहेका छन् । कतिपयले राहतको घोषणा नै गरेका छन् । यस्तोमा आम नेपालीको चासो र चिन्ता त हुने नै भयो । देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीहरू यति बेला भूकम्पपीडितका लागि सक्दो मलहम बन्ने कोसिस गरिरहेका छन् । यस्तो विपद्मा सरकारको ध्यान नितान्त भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत एवं प्रतिकार्यमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्छ।
तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने मंगलबार भूकम्पकै विषयमा छलफल गर्ने भन्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो कार्यालय (सिंहदरबार) बोलाएर बैठकको एजेन्डालाई नै विषयान्तर गरेका छन्। भूकम्पका विषयमा छलफल गर्ने भन्दै बोलाएको बैठकमा उनले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि भइरहेको भन्दै त्यस विरुद्ध एकताबद्ध हुन दलहरूलाई आग्रह गरे।
‘व्यवस्थाविरुद्धका गतिविधिलाई लिएर सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सामाजिक सद्भाव भड्काउने कोसिस भइरहेको छ ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो,‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निकै ठूलो संघर्ष गरेर ल्याएका हौँ । ठूलो फोर्स त होइन तर समाज बिगारिरहेका छन् ।’ जरुरी पर्दा सबै एक ढिक्का भएर जानुपर्छ कि भन्ने दलहरूसँग उनको प्रस्ताव थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरबारको बैठकमा गणतन्त्रवादी दलका नेताहरूलाई मात्र निमन्त्रणा गरेका थिए । त्यसमा पनि २०६२ मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे समझदारीकर्ता दलका शीर्ष नेताहरू नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू आमन्त्रित थिए । पछिल्लो समय तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थकहरू, पूर्व पञ्चहरू राजासहितको हिन्दु राज्यको मुद्दालाई उठाउँदै आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि भड्किलो, असामाजिक अराजक तवरले राजावादीहरू गणतन्त्र र गणतन्त्रवादीविरुद्ध उत्रिरहेका छन् । यीनै कुरालाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूमाझ यस्तो कुरा राखेका हुन । प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावपछि शीर्ष नेताहरूले पनि उक्त विषयमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
यसरी भूकम्पको विषयमा छलफल गर्ने भन्दै दलहरूलाई भेला पारेर प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवस्थाको चिन्ता गरेको विषयमा चर्को टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । भूकम्प प्रतिकार्यमा जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलहरू यति बेला बेतुकको कुरामा छलफलमा जुट्नु विपद्प्रतिको संवेदनहीन व्यवहार रहेको अधिवक्ता एवं प्राध्यापक गान्धी पण्डित बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त अहिल्यै व्यवस्थामाथि सङ्कट नै छैन । छ भने पनि इतिहास बनिसकेका पूर्वराजबाट छैन,’ उनी भन्छन्,‘यस्तो बेला भूकम्पको विषयमा गम्भीर बन्न छाडेर बेतुकको पछाडि लाग्नु र समय खर्च गर्नु गैह्र जिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो ।’ जाजरकोट भूकम्पपछि उद्धारको कार्य लगभग सकिए पनि राज्यका तमाम जिम्मेवारीहरू अझैँ बाँकी रहको खबर आइरहेका छन् । ‘राज्यको संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको सुनिन्छ।
मलाई लाग्छ ती विषयमा काम गर्न नसकिरहेको सरकारले गर्न नसकिरहेका कमीकमजोरी लुकाउनका लागि ध्यान भड्काउन त्यो छलफल गरिएको हो,’ उनले भने । व्यवस्थामाथि खतरा भए त्यो पनि वर्तमान दलका नाकामीबाट मात्रै हुने उनले बताए । पण्डितको जस्तै धारणा राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको पनि छ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०८० ०७:३८ बुधबार
