भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुमको जनजीवन अस्तव्यस्त छ। वृद्ध बालकदेखि सुत्केरी, किरियापुत्री सबैको बिजोगको अवस्था छ। भौतिक संरचना ध्वस्त भएकाले र डरका कारण सबैजना बाहिर चौरमा बसेको अवस्था देखिन्छ। चिसो बढ्न थालेकाले त्यस ठाउँमा बालक र वृद्धाहरू जोखिममा पर्ने सम्भावना छ। त्यस्तो अवस्थामा संसदीय समिति कहाँ छन् थाहा छैन। जनताका समस्या सम्बोधन हुन नसके समितिले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हुन्छ।
साथै सरकारका प्रतिनिधिलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तरपनि यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभाका चार समितिको बैठक प्रभावकारी देखिएको छैन।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरू यतिबेला कहाँ छन् ? के गरिरहेका छन्? जनताले थाहा पाएका छैनन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका एक सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछाने भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमै पुगेर रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिका अन्य सांसद गृह जिल्लामा पुगेका छन्। सभापतिले कोरम नपुगेर बैठक राख्न सकेको अवस्था छैन। भूकम्प गएको तीन दिनपछि सोमबार सभामुखले राज्य व्यवस्था समितिको टोलीलाई भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा जान भनेपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको टोलीमा ९ सदस्यीय टोली जाने तयारी भएको छ। सभामुखको भनाइपछि सभापति खतिवडाले ९ सदस्यीय टोली जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको स्थलगत अनुगमनमा जाने निर्णय लिएका थिए। सभामुख घिमिरेले राज्यकोषबाट भ्रमण भत्तालगायत अतिरिक्त सेवासुविधासमेत नलिई अनुगमनमा जान भनेका छन्। ‘संसद्को नियमित अधिवेशनसमेत अन्त्य भएको अवस्था छ। जनताको आवाज संसद्मा पुग्ने अवस्था छैन,’ सभामुखले भनेका थिए।
अनुगमनमा समिति सभापति खतिवडासँगै सांसदहरू गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, हृदयराम थानी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रवि लामिछाने, बुद्धिमान तामाङ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, चित्रबहादुर केसीलगायत जाने निर्णय भएको छ। रवि लामिछाने, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सो ठाउँमा पुगिसकेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य समितिको सोमबार बैठक बोलाए पनि कोरम नपुगेपछि जाजरकोट र रुकुममा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारलाई मौखिक निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आइतबार आकस्मिक बैठक बसी काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सांसदलाई समितिमा बोलाएर छलफल नै नगरी राहत, उद्धार, पुनःस्थापनामा लाग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिमा सभापति प्रकाश पन्थले बताए।
समितिहरूले सरकारका प्रतिनिधिलाई समितिमा बोलाएर समस्या के छ? कति राहत आवश्यक छ? जस्ता विषयमा छलफल गर्न नसक्नु र छलफलका आधारमा निर्देशन दिन नसक्नुको पछाडि संसद् नै बेकामे अवस्थामा रहेको अवस्था छ। कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एक कार्यक्रममा सांसदलाई वर्षमा बजेट अधिवेशनको १५ दिनको तलबभत्ताबाहेक अरू केही उपलब्ध गराउन आवश्यक नरहेको बताएका छन्। संसदीय समितिले बेथितिबारे छलफल गर्ने, अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्नेजस्ता काम गर्न नसक्नुले शर्माले सो कुरा भनेको हुनुपर्छ भन्ने विश्लेषण छ।
कोरोनाजस्ता महामारीका बेला भर्चुअल बैठक गरेर रचनात्मक सुझाव दिने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कामको धेरथोर सुरुवात भएको थियो। अहिले पनि सांसद उपत्यकामा नभएमा भर्चुअल बैठकबाट पनि काम गर्न सकिने अवस्था रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। समितिमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत भए मात्र गणपुरक संख्या पुगेको मानिन्छ!
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८० ०१:२८ मंगलबार
