काठमाडौँ (रासस)- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि १८ वटा कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नका लागि १८ वटा कानून कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जानुका सुवेदीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्रालयले संघीय कानूनअन्तर्गत ऐन, नियमावली र कार्यविधिका पाँचवटा, स्थानीय तहका लागि नमूना कानून आठ र कार्यकारी आदेशहरु मार्गदर्शन एवं कार्यविधि तथा स्रोत सामग्रीसम्बन्धी पाँचवटा कानून कार्यान्वयनमा आएका छन्।
मन्त्रालयले केन्द्रीय सरकारबाट बन्ने कानून करिब बनाइसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्ने कानून नमूना कानूनका लागि तयार पारिएको उपसचिवसमेत रहेका सुवेदीले जानकारी दिए।
“स्थानीय तहका लागि केन्द्रबाट बन्ने कानून सिधै लागू हुन्छ”, उनले भने, “तर अहिले काम चलाउका लागि प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारबाट बनेका कानूनपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकअनुसार सुधार गरेर लागू गर्ने छन्।”
उनले अन्य ४९ वटा कानून निर्माणको चरणमा रहेका छन् । केन्द्रबाट १७ कानून, स्थानीय तहका लागि १३ नमूना कानून र कार्यकारी आदेशहरु, मार्गदर्शन एवं कार्यविधि तथा स्रोत सामग्री ३७ कानून निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको छ।
उनले अन्य कानूनलाई पनि अन्तिम रुप दिई चाँडै नै कार्यान्वयनमा लैजान तयारी भइरहेको जानकारी गराए।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७४ १०:१६ शुक्रबार
