काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलाको उम्मेदवारी कम परेपछि समानुपातिक सूचीमा परेका पुरुष उम्मेदवारको सांसद् बन्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेकाले यो कोटा दलहरूले समानुपातिकबाट पुरा गर्नुपर्ने छ।

दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीको  महिलातर्फको कोटा पु¥याएपछि मात्र पुरुष नेताले अवसर पाउने छन्  । समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बुझाएको सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेका नेताहरू सांसद् बन्ने निश्चित छ । सूची क्रम संख्यामा निकै तल परे पनि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कांग्रेस, एमालेसहितका दलबाट सबै कलस्टरको पहिलो नम्बरमा परेका नेतालाई सांसद् बनाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ को दफा ३४ ले दलहरूलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरेको । समानुपातिक उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी व्यवस्था गरेको निर्देशिकाको ३४ को उपदफा ३ मा उपदफा (१) बमोजिम कुनै समावेशी समूहका उम्मेदवारको नाम छनोट गर्दा त्यस्तो समावेशी समूहको माथिल्लो क्रममा भएका उम्मेदवारको नाम छनोट नगरी तल्लो क्रममा भएका उम्मेदवारको नाम छान्न पाइने छैन। 

उपदफा (१) मा दफा ३३ बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि दलले दफा २७ बमोजिम उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्येबाट दफा ३१ बमोजिम समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नाम छनोट गरी दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट स्वीकृत गराई सात दिनभित्र अनुसूची–३० बमोजिम निर्वाचन अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा २ मा एकल चुनाव चिह्न लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुनेगरी आयोगमा दर्ता दलका तर्पmबाट उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्दा सबै दलको केन्द्रीय समितिले संयुक्त वा अलग–अलग रुपमा निर्णय गरी स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७४ ०३:०१ आइतबार