काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई पदबाट बर्खास्त गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन मंगलबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको सुनुवाइपछि मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले शिक्षामन्त्रीलाई साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हटाउने कानुनी अधिकार नभएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । कानुनअनुसार मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार नभएको आदेशमा उल्लेख छ ।

आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट वर्खास्त गरिएकाले पुनर्वहालीको माग राखेर शर्माले असोज २२ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिट परेपछि असोज २३ गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले शर्मालाई हटाउने शिक्षा मन्त्रालय र शर्मालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । १५ दिनभित्र शर्मालाई हटाउनुको लिखित कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्चले मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि शर्मालाई अध्यक्षमै राख्ने,  अन्य जिम्मेवारी दिने वा हटाउने भन्ने दायिŒव साझा सञ्चालक समितिमा पुगेको छ ।

सरकारी स्वामित्वको एक सय पाँच वर्ष पुरानो साझा प्रकाशनमा अनियमितता तथा बेथिति गरेको आरोपमा शिक्षा मन्त्रालयले शर्मालाई असोज ८ गते पदमुक्त गरेको थियो । साझामा भएको अनियमितताबारे नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्यांकन उपसचिव गणेश ढकालको नेतृत्वमा साउन १२ गते छानबिन समित गठन गरेको थियो ।

छानबिन समितिले साझामा अनियमितता भएको रिपोर्ट बुझाउँदै शर्मासहित सञ्चालक समितिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि भदौ १९ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले शर्मालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । शर्माले भदौ २३ गते मन्त्रालयलाई सय पृष्ठको स्पष्टीकरण बुझाए पनि चित्तबुझ्दो नभएपछि उनलाई पुनः किन कारबाही नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । शर्माले दोस्रोपटक बुझाएको स्पष्टीकरण पनि चित्तबुझ्दो नभएपछि मन्त्रालयले पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

शर्मामाथि सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोग रकम दुरुपयोग गरेको, लेखापरीक्षण नगराएको, राजनीतिक दलका नेतानिकट व्यक्ति, पत्रकार र उनीहरूका आफन्तलाई साझामा भर्ना गरेको, वार्षिक आम्दानी, खर्च तथा पुस्तक प्रकाशन विवरण चुस्त नराखेको, नक्कली कागजात बनाएको, साझाको लोगो दुरुपयोग गरेर अवैध रुपमा पुस्तक प्रकाशन गरेकोलगायत आरोप छन् । उनले साझामा गरेको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानबिन गरिरहेका छन् । शर्मालाई मन्त्रालयले बर्खास्त गरेपछि कृष्णप्रसाद काप्रीलाई साझामा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

दुई सदस्य नियुक्त

शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार साझा प्रकाशन सञ्चालक सदस्य नियुक्त गरेको छ । निर्वाचन आयोगको अनुमतिमा हरि अधिकारी र मुक्तिप्रसाद सुवेदीलाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरिएको हो । यसअघिका मनोनित सदस्यले राजीनामा दिएकाले दुई पद रिक्त थिए ।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७४ ०३:१४ बुधबार