काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि कानुनअनुसार समानुपातिकतर्फ महिलासहित विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूची तयार गर्न आग्रह गरेको छ । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक उम्मेदवारतर्फ ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य व्यवस्थासहित विभिन्न जातिलाई प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

समानुपातिक सूचीका लागि प्रतिशतका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी बन्दसूची तय गर्नुपर्ने बाध्यताले दलहरूलाई ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समानुपातिक सूचीका लागि प्रतिशतका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी बन्दसूची तय गर्नुपर्ने बाध्यताले दलहरुलाई ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सबैको प्रतिनिधित्वका लागि दलहरूलाई झन्झटिलो भएकाले आयोगले शनिबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ । दलहरूले असोज २९ गते समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउनुपर्नेछ ।
संघीय संरचनाअनुसार पहिलोपटक चुनाव हुन लागेका बेला प्रक्रिया पु¥याएर बन्दसूची पेस गरून् भन्ने हेतुले दलहरूलाई अभिमुखीकरणसमेत दिइएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
आयोगमा ८८ वटा दललाई समानुपातिकतर्फबाट चुनावमा जान चिह्न दिइसकेको छ ।
‘नयाँ संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार दलहरूले महिला, विभिन्न जातजाति, समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूची दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ आयोगका प्रवक्ता ढकालले भने, ‘हरेक प्रदेशमा हरेक समूहको छुट्टाछुट्टै सूची तय गर्नुपर्नेछ ।’
समानुपातिक सूचीमा सबै समूहमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस क्रममा महिलाको संख्या ५० भन्दा बढी पनि हुनसक्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक उम्मेदवारमा दलित १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत तोकिएको छ ।
तर, सबै प्रदेशसभाका लागि जनसंख्याका आधारमा जातजातिको फरकफरक प्रतिशत रहेकाले छुट्टाछुट्टै तोकिएको छ ।
समानुपातिकतर्फबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले सदर मतको ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसके कुनै पनि सिट नआउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशसभा निर्वाचन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व आदिवासी जनजातिको हुनुपर्नेछ । जसमा आदिवासी जनजाति ४६.७९ प्रतिशत, खस आर्य २७.८४, थारू ४.१५, दलित १०.०६, मधेसी ७.५७, मुस्लिम ३.५९ प्रतिशत उम्मेदवार अनिवार्य बन्दसूचीमा हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी प्रदेश २ मा पनि मधेसीको प्रतिशत बढी छ । समानुपातिक उम्मेदवारतर्फ मधेसी ५४.३६, आदिवासी जनजाति ६.६१, खस आर्य ४.८९, थारू ५.२७, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८ प्रतिशत हुनुपर्नेछ ।
प्रदेश ३ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिशत बढी छ । जसमा जनजाति ५३.१७, खस आर्य ३७.०९, थारू १.६६, दलित ५.८४, मधेसी १.५७, मुस्लिम ०.६७ प्रतिशत अनिवार्य उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश ४ मा आदिवासी जनजाति ४२.३७, खस आर्य ३७.२४, थारू १.७२, दलित १७.४४, मधेसी ०.५२, मुस्लिम ०.७१ प्रतिशत समानुपातिक उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश ५ मा आदिवासी जनजाति १९.५८, खस आर्य २८.८४, थारू १५.१८, दलित १५.११, मधेसी १४.३५, मुस्लिम ६.९४ प्रतिशत हुनुपर्नेछ ।
प्रदेश ६ मा खस आर्यको संख्या बढी छ । जसमध्ये खस आर्य ६२.२, आदिवासी जनजाति १३.६३, थारू ०.५, दलित २३.२५, मधेसी ०.२४, मुस्लिम ०.१८ प्रतिशत समानुपातिक उम्मेदवार हुनुपर्नेछ ।
प्रदेश ७ मा पनि खस आर्यको प्रतिशत बढी छ । जसमा खस आर्य ६०.०२, आदिवासी जनजाति ३.६१ प्रतिशत, थारू १७.२१, दलित १७.२९, मधेसी १.६४, मुस्लिम ०.२३ प्रतिशत उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा अल्पसंख्यक समुदायबाट २.३७ प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गत पिछडिएको क्षेत्रबाट १२.७८ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७४ ०२:२१ आइतबार