काठमाडौं- राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका कामलाई लिएर अदालतमा कुनै मुद्दा दर्ता नहुने भएको छ । संसद्ले हालै पारित गरेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा वर्तमान र पूर्वराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई अदालतमा कुनै मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको थियो । विधेयकको दफा १६ मा रहेको मुद्दा नचलाइने शीर्षकमा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मूल विधेयकको यो प्रावधानलाई समितिले पारित गरेको छ । समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले समितिमा कुनै सदस्यले पनि यस विषयमा कुरा नउठाएका कारण जस्ताको तस्तै पारित गरेको बताए ।
यसैगरी राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक मासकि १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । पोसाक सुविधाबापत राष्ट्रपतिले वार्षिक २५ हजार र उपराष्ट्रपतिले २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्चबापत मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम दिइने भएको छ । यसको कुनै बिलभरपाई पेस गर्नुपर्ने छैन ।
यसैगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जाँदा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने र भ्रमण भत्ताबापत उनीहरुलाई दैनिक दुई सय ५० डलर दिइने भएको छ । विदेश भ्रमणका क्रममा २५ लाख बिमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जम्बिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, सिंगापुर, लेबानन र बहराइन भ्रमणमा जाँदा भने भत्ताबापत ३३ प्रतिशत रकम थप दिइने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पु¥याउन बढीमा सात र उपराष्ट्रपतिले पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्नसक्ने छन् ।
विधेयकमा आएका संशोधनमथिको छलफल गरी सहमतिको प्रतिवेदन पेस गर्न उदय नेपाली श्रेष्ठ, नरसिंह चौधरी, कृपासुर शेर्पा, अनिता परियार र मिलन राजवंशी सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७४ ०३:३२ आइतबार
