काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) लाई विभाजित नभई नयाँ राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता गरेको खुलेको छ । निर्वाचन आयोगको भदौ ७ गतेको बैठकले राप्रपा प्रजातान्त्रिक लाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ उपदफा ४ बमोजिम दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
साउन २२ गते राप्रपाबाट विद्रोह गर्दै पशुपतिशम्शेर राणाले राप्रपा प्रजातान्त्रिक दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ उपदफा ५ बमोजिम दल दर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए । ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ राप्रपा प्रजातान्त्रिकले संसदीय दलमा ५० प्रतिशत संख्या पु¥याएको भए पनि केन्द्रीय सदस्यको संख्या पु¥याउन सकेको छैन ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटको विवादमा भदौ २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । राणासहितका नेताले छुट्टै दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनको रीत नपुगेको तर त्यसकै आधारमा निर्वाचन आयोगले राप्रपा प्रजातान्त्रिक दल दर्ता गरेको भन्दै राप्रपा अदालत गएको थियो । यही मुद्दामा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
राप्रपाले राप्रपा प्रजातान्त्रिकको दर्ता खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएन । न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले निवेदकले मागेको आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेु गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७४ ०३:२१ शनिबार
