विराटनगर- सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्ला समेटिएको प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको चुनावी सरगर्मी तीव्र बनेको छ । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मधेस केन्द्रित दलको अडानका कारण प्रदेश नम्बर २ मा तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको हो ।
दुई चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा ६ वटा प्रदेशमा अग्रता हासिल गरेको नेकपा एमालेले तेस्रो चरणको चुनावमा पनि शीर्षमै रहिरहन कसरतमा लागेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो बलियो जनाधार भएकाले प्रदेश नम्बर २ मा एक सयभन्दा बढी सिट ल्याएर स्थानीय निकायमा ठूलो दल बन्ने दाउमा छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘मधेससँग लभ’ परेको भन्दै दोस्रो ठूलो दल बन्ने ध्येयमा छन् ।
मधेसको मुद्दा र माग आफूहरुले उठाएको भन्दै मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले पनि प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह चुनावलाई ‘प्रतिष्ठा’ को विषय बनाएका छन् । अन्य चरणको चुनाव बहिष्कार गरेको राजपालाई प्रदेश नम्बर २ मा राम्रो परिणाम नल्याए राष्ट्रिय राजनीतिमै आलोचित हुनुपर्ने स्थिति छ भने फोरम प्रदेश २ को चुनावमा सिट संख्या बढाउने दाउमा छ ।
ठूलै दलबीच प्रतिस्पर्धा
असोज २ गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा महोत्तरीमा कायम १५ स्थानीय निकायमा पाँच दलबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
राजपा, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले र संघीय समाजवादी फोरमबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ । जलेश्वर ६ का ६२ वर्षीय वयोवृद्ध तथा राजनीतिका जानकार रामपदार्थ मिश्रका अनुसार जिल्लाको समग्र राजनीतिक अवस्था केलाउँदा पाँच दल नै एकअर्काको मुख्य प्रतिस्पर्धी रहनेछन् । प्रतिस्पर्धामा को पहिलो, को दोस्रो र तेस्रो हुने, चुनावी परिणामले देखाउनेछ तर अहिलेको अवस्थाले पाँच दलबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा देखाएको उनले बताए ।
यस्तै पिपरा गाउँपालिका बनौली घर भएका बुद्धिजीवी वैद्यनाथ झाले पनि महोत्तरीका अधिकांश स्थानीय निकायमा पाँच दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको बताए । ‘महोत्तरीका ७० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय निकायमा राजपा, कांग्रेस र माओवादी प्रतिस्पर्धी देखिए पनि फोरम र एमाले पनि केही तहमा कडा प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखिने अवस्था छ’, चौधरीले भने, ‘यहाँका राजनीतिक दलले कुन स्थानीय निकायमा कस्ता र उम्मेदवारलाई ल्याउने हो, त्यसले दलीय प्रतिस्पर्धाको अवस्था अझ छर्लंग हुनेछ ।’
राजपा नेपालका नेता सुदीप झाले भने जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा राजपा, कांग्रेस र माओवादीबीच त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा हुने बताए ।
उम्मेदवार छान्न नसक्दा प्रचार सुस्त
मनोनयन दर्ता गर्न एक साता बाँकी रहँदासम्म दलहरुले उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा प्रचारप्रसार प्रभावित भएको छ । सम्भावित उम्मेदवारले आन्तरिक रुपमा चुनावी प्रचारप्रसार सुरु गरे पनि टिकट पाउने विषयमा द्विविधाका कारण अन्योल कायमै छ । धनुषाबाट दोस्रो संविधानसभामा सातमध्ये पाँच निर्वाचन क्षेत्र जितेको कांग्रेसका जिल्ला सचिव सन्तोष यादवले टिकट किचलोका कारण पार्टीले नोक्सान बेहोर्नुपर्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
एमाले सचिव लक्ष्मीनारायण यादवले पनि पार्टीभित्र केन्द्रीय नेतृत्वदेखि तलसम्म देखिएको गुट–उपगुटको प्रभाव स्थानीय चुनावमा पनि छर्लंग भइरहेको बताए । जिल्लामा एमाले बलियो रहेको दाबी गर्ने उनले पनि टिकट वितरणमा ढिलाइ भएकै कारण धेरै ठाउँमा क्षति पुगिरहेको गुनासो गरे ।
खासगरी २ नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानी सहर जनकपुरमा प्रमुख दलसँग कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रिने अनुमान गरिएको राजपाले पनि टिकट वितरणमा ढिलाइ गरेकै कारण चुनौती थपिने सम्भावित उम्मेदवारको निष्कर्ष छ । जनकपुर मेयर पदको उम्मेदवारमा राजपाभित्र प्रमुख दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने शिवशंकर साह ‘हिरा’ ले उम्मेदवारी दर्ताको समय नजिकिँदै गए पनि उम्मेदवार स्वयंले आफैं उम्मेदवार हो कि होइन भन्ने अन्योलमा बस्नुपरेको गुनासो सुनाए ।
राजपा धनुषा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक सञ्जय सिंहका अनुसार स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीले हरेक तहमा पर्यवेक्षक खटाएर सम्भावित उम्मेदवारको नाम संकलन गरिरहेको छ । बिहीबारसम्म संकलित नामवली उम्मेदवार चयनका लागि पेस गरिसक्ने र लगत्तै उम्मेदवार चयनका लागि छलफल सुरु गर्ने उनले बताए ।
एमाले जिल्ला सचिव लक्ष्मी यादवले बुधबारै वीरगन्जमा पार्टीको प्रदेशस्तरीय बैठक बसेको बताउँदै त्यहींबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस भई बिहीबारसम्म स्थायी समिति बैठकले टुंग्याउने तयारी रहेको बताए । ‘स्थानीय स्तरमा नेताको संख्या धेरै भएर स्वाभाविक रुपले एउटा पदमा धेरैको चाहना हुन्छ’, उनले भने, ‘ठूला पार्टीमा आन्तरिक विवादकै कारण उम्मेदवार चयन गर्न समस्या भए पनि एकदुई दिनभित्रै टुंगो लगाउनुको विकल्प भने छैन ।’
माओवादी कांग्रेस र माओवादीका उम्मेदवार सार्वजनिक भएलगत्तै निर्णय गर्ने पक्षमा देखिन्छ । पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष झल्कु यादवले उम्मेदवार छनोट समितिले आन्तरिक रुपमा तयारी गरे पनि खुला छलफल नभएको बताए ।
अजित तिवारी/विराटनगर, सुरेश यादव/जनकपुर, महेशकुमार यादव/महोत्तरी
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७४ ०४:४२ शुक्रबार