काठमाडौं – काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई त्रिविले दिएको सम्बन्धन खारेजीविरुद्ध चिकित्सकको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
सम्बन्धन दिने निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराउँदा सुनुवाइ नभएको भन्दै संघले दोस्रो चरणमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
सम्बन्धन प्रदान गर्ने निर्णय खारेज नभए देशभर स्वास्थ्य क्षेत्र ठप्प पार्नेसम्मका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी पनि संघका पदाधिकारीले दिएका छन् । ‘अब केही दिन सचेत गराउने र ध्यानाकर्षणका कार्यक्रम गर्छौं, भएन भने सरकारले नसोचेको कार्यक्रम आउँछ,’ संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले भने ।
संघले शान्तिपूर्ण तवरबाट सञ्चालन गरिने आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा बन्दलगायत कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने समेत विज्ञाप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।
संघको शनिबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सम्बन्धन फिर्ता गराउन जस्तोसुकै कडा आन्दोलनमा जानसमेत कार्यसमितिलाई अख्तियारी दिएको छ । संघले देशभरका शाखा कार्यालयलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
सम्बन्धन प्रदान गर्ने निर्णय खारेज नभए देशभर स्वास्थ्य क्षेत्र ठप्प पार्नेसम्म कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी
संघले संघ तथा संघका आजीवन सदस्य डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता एवं कानुनी प्रक्रियासमेत मिचेर दिइएको सम्बन्धन फिर्ताविरुद्धको आन्दोलनमा पेसागत सञ्जाल (पापड) का सदस्य संस्थालाई सहभागी गराउने जनाएको छ ।
‘उक्त सम्बन्धन खारेज गर्न नेपाल सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै चासो नदेखाइएका कारण देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका छौं,’ संघको विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ ।
संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले सम्बन्धनविरुद्ध त्रिविका कुलपतिका रुपमा प्रधानमन्त्री, सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत संस्थामा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको बताए ।
संघले सम्बन्धन पूर्वको निरीक्षण एवं अनुगमनमा संलग्न चिकित्सकलाई समेत बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्कीका अनुसारका तत्कालका लागि भदौ १२ देखि नै अर्को निर्णय नभएसम्म सम्पूर्ण सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकले कालोपट्टी बाँधेर नियमित काम गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
घण्ट जुलुस
प्रक्रिया मिचेर कााठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई प्रदान गरिएको सम्बन्धन खारेजी माग गर्दै विवेकशील साझा पार्टीले शनिबार काठमाडौंमा घण्ट र्याली तथा सभा गरेको छ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सम्बन्धन दिने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै प्रदर्शन भएको हो । सरकारले नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ सम्बन्धन नदिने सहमति गरिसकेको अवस्थामा त्रिवि पदाधिकारीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर सम्बन्धन दिएको आरोप प्रदर्शनकारीको छ । सहभागीले कुनै पूर्वाधार नभएको कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा संलग्न त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँमाथि कारबाही माग गरे । सहभागीले ‘उपकुलपति खनियाँलाई कारबाही गर, डां गोविन्द केसीका माग पूरा गर, ६०१ लाई भत्ता चिकित्सा ऐन बेपत्ता, तीर्थ खनियाँ राजीनामा देऊ’ जस्ता प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
‘निःशुल्क शिविर अफर’
घट्टेकुलोस्थित नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले सम्बन्धन पाएसँगै निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको योजना ल्याएको छ । सम्बन्धन पाए पनि कुनै पनि पूर्वाधार नभएको सो कलेजले सेवा पनि सञ्चालन गरेको छैन।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णयअनुसार यही शैक्षिक वर्षदेखि एमबिबिएस पढाउन पाउने अनुमति पाएको सो अस्पतालले भदौ ८ देखि ३० गतेसम्म निःशुल्क शिविर घोषणा गरेको छ । अस्पतालले बेड र ओपिडी सेवा निःशुल्क र रेडियोलोजी र प्याथोलोजी परीक्षणमा ४० देखि ५० प्रतिशत छुट घोषणा गरेको छ।
यसअघि त्रिविले चोर बाटोबाट थालेको सम्बन्धन प्रक्रियामा समेत कलेजले अनुगमनको समयमा स्वास्थ्य शिविर गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेको सो शिविरमा आएका केही बिरामी देखाएकै भरमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डा. करवीरनाथ योगी नेतृत्वको टोलीले पूर्वाधार पुगेको प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदनमा आइओएम फ्याकल्टी बोर्डमा छलफलबाट पास नहुँदै त्रिविले साउन १२ को कार्यकारी परिषद्बाट ठाडै सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो।
‘लिखित निर्देशन आए पुनर्विचार’
त्रिविले आधिकारिक निकायबाट सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन भनेर लेखिआएमात्रै सम्बन्धन दिने निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने जनाएको छ।
त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषद्का तर्फबाट जारी प्रेस विज्ञाप्तिमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नेगरी त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट साउन १२ मा भएको निर्णय फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा कुलपति, शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवलाई समेत अदालतको अदोश कार्यान्वयन गराइएको जानकारी गराइएको उल्लेख छ । ‘यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन भनी आधिकारिक निकायबाट लिखित निर्देशन प्रााप्त भए निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सकिने जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ।
त्रिविले २०७० असोज १० मा सूचना जारी गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिबाट सकारात्मक राय प्राप्त भएको र आइओएमकै चिकित्सक सम्मिलित टोलीले समेत पूर्वाधार पुगेको प्रवितेदन दिएकाले ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै सम्बन्धन दिने विषयमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी २०७१ भदौ ३१ मा आदेश भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
सोही आधारमा २०७१ कात्तिक १३ मा सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउन शिक्षामन्त्रीले लेखिपठाएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले सञ्चालकको प्रलोभनमा परेर ठाडो निर्देशन दिएकी थिइन् । त्रिविले डा. योगीलगायतको समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि ठीक भएको र सबै प्रक्रियासम्मत रुपमा भएको दाबी गरेको छ। कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसुरुद्धिन अन्सारीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्बन्धनको बचाउ गरिएको छ।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७४ ०३:१० आइतबार
