मुलुक चरम आर्थिक संकटमा रहेका बेला प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि सम्पर्क कार्यालय भन्दै संघीय सरकारले काठमाडौंमा बनाएका सात भवन एकदमै अनावश्यक र अनुत्पादक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख काठमाडौं आएका बेला बसाइ सुविधाजनक होस् भनेर ती भवन बनाइएका हुन्। प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि कहीँ एक–डेढ तलाका भवन छन् भने कहीँ भवन भाडामा लिएर काम चलाइएको स्थिति छ। हालै निर्माण सम्पन्न भएका ती सुविधासम्पन्न भवनहरूमा दुईदुईवटा ब्लक छन्। पूजाकोठा, योगाकोठासहित साढे तीन तलाका महलका एउटा ब्लकमा दर्जनभन्दा बढी कोठा छन्। प्रदेशमा भने प्रदेशप्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि कहीँ एक–डेढ तलाका भवन छन् भने कहीँ भाडामा भवन लिएर काम चलाइएको छ।
केन्द्रमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि भव्य महल बनाइएकोमा विज्ञहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले देशलाई केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा लैजान र संघीयतालाई कमजोर बनाउन काठमाडौंमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका लागि भवन बनाइएको बताए। ‘देशको आर्थिक स्थिति निकै जर्जर छ। सरकार ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेको छ। तर सरकारले काठमाडौंमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि भव्य भवन बनाएर अत्यन्तै अनुत्पादक काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब सबै पालिकाका सम्पर्क कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा र वडाध्यक्षको कार्यालय पालिका केन्द्रमा राखौं। अब यो आवाज पक्कै पनि जोडदारसँग उठ्नेछ।’
मधेस प्रदेशका प्रदेश सांसद तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रवक्ता मनीष सुमनले पनि काठमाडौंमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका लागि यसरी भवन बनाउन आवश्यक नभएको बताए। ‘प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका लागि एक–डेढ तलाका भवन छन् तर काठमाडौंमा भने सरकारले निकै भव्य भवन बनाएको छ। यो आवश्यक छैन,’ उनले भने।
संघीयतालाई संस्थागत र बलियो बनाउन प्रदेशमै बलिया र भव्य संरचना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘केन्द्रमा प्रदेशका लागि बनाइएका ठुलाठुला संरचनाले संघीयता बलियो हुँदैन,’ उनले भने। मधेस प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख र मुख्यमन्त्रीनिवासका लागि साविकको जनकपुर चुरोट खानाको भवन (हालको मधेस भवन) भित्र डेढ÷डेढ तले दुईवटा ससाना भवन बनाइएका छन्। काठमाडौंमा प्रदेशप्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि बढीमा चारवटा कोठा रहने गरी सामान्य प्रकृतिका भवन बनाइएको भए उपयुक्त हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। विकसित देशका लागि यस्ता भवन बनाउनु स्वाभाविक भएको बताउँदै राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय भनेर काठमाडौंमा ठुलाठुला भवन बनाउनु आवश्यक छ कि छैन भनेर सोच्नुपर्छ।’
सरकारले चार वर्ष लगाएर भैंसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय बनाएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १३ गते मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशप्रमुखको सम्पर्क कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय निर्माण गर्न ८५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। भवनमा रङरोगन तथा आन्तरिक सजावटको काम गर्न मात्र १२ करोड खर्च भएको छ। सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडांैमा बोलाएर निकै तामझामका साथ आइतबार प्रत्येक भवनका साँचो हस्तान्तरण गरेको थियो। विशेष भवन आयोजनाका प्रमुख मचाकाजी महर्जनले सोमबार प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरू नयाँ भवनमा बस्न सुरु गरेको बताए।
भवनको काम दुई चरणमा भएको हो। आन्तरिक सजावटको काम न्यु टेक्निकलले गरिरहेको छ भने भवन निर्माणको काम केसी समानान्तरले गरेको हो। आन्तरिक सजावटको कामलाई पूर्णता दिन बाँकी छ। केसी समानान्तर कम्पनीसँग सम्झौता हुँदा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। भवन निर्माण पूरा गर्न कोभिडका कारण अरू दुई वर्ष समय थप गर्नुपरेको विशेष भवन आयोजना प्रमुख महर्जनले बताए। ती भवन २७ रोपनी १२ आना जग्गामा बनाइएका हुन्। सरकारले अब प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौंमा अपार्टमेन्ट भाडामा लिनुपर्नेछैन। यसअघि सरकारले मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका लागि ललितपुरको डाउन टाउन अपार्टमेन्टमा १४ वटा भवन भाडामा लिएको थियो। संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले प्रत्येक भवनका लागि ५१ हजार रूपैयाँ भाडा तिर्दै आएको थियो। साउनदेखि उक्त कामका लागि भाडा नछुट्टयाइएको निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८० ०१:१७ मंगलबार
