काठमाडौं- •  गत साउन १८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मुलुकको 'लाइफ लाइन' सडकका रूपमा रहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको अनुगमनमा निस्के। उनले उक्त खण्डको २० किलोमिटर सडकको अवलोकन गरेपछि आयोजना प्रमुख तथा ठेकदारलाई निर्देशन दिए, 'तपाईंहरूले यो सडकमा कुनै खालको ढिलासुस्ती गर्नुभयो भने त्यो सहन सकिँदैन। कामको गति तीव्र बनाएर जतिसक्दो छिटो यो सडक निर्माण पूरा गर्नुहोस्।'

'अनुगमन त हुन्छ तर अत्यन्तै फितलो। त्यस्तै अनुगमनपछि दिइने निर्देशन र सिफारिस बाध्यकारी हुँदैनन्। लक्षित प्रगति हासिल नगर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ तर हाम्रोमा त्यस्तालाई कारबाहीको सट्टा उल्टै पुरस्कृत गरिन्छ।'

•  प्रधानमन्त्री नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको अनुगमनमा गएको एक महिनाअघि असार १३ गते संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोली सोही सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गर्न त्यहाँ पुगेको थियो। अनुगमनपछि विकास समितिको निष्कर्ष थियो– 'सडक विस्तारले तीव्रता पाउन सकेको छैन। निर्माणकार्य छिटै सम्पन्न हुनेमा समिति विश्वस्त छ।' 

•  गत साउन २५ गते प्रधानमन्त्री देउवा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्न सिन्धुपाल्चोकस्थित आयोजनाको मुहानमा पुगेका थिए। अनुगमनपछि उनले आयोजना र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिए, 'छिटो काम सम्पन्न गर्न सरकारबाट के कस्ता निर्णय गर्नुपर्छ त्यसका लागि म तयार छु। तर विभिन्न बहाना बनाएर काममा ढिलाइ नगर्नुहोस्। यो आयोजना काठमाडौंको सपनासँग जोडिएको छ।'

• २०७२ मंसिर ८ गते संसद्को विकास समितिका पदाधिकारी रसुवागढी–केरुङ नाकाको स्थलगत अवलोकन गर्न गएको थिए। यही समिति २०७४ असार ४ गते सोही नाकाको स्थलगत अध्ययन गर्न गयो। दुवै प्रतिवेदनमा खासै भिन्नता छैन। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सबैभन्दा दुःखद पक्ष बजेट खर्च समयमा नहुनु हो। विनियोजित बजेट पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरी प्रशासनलाई चुस्त राख्दै विकास निर्माणकार्यलाई गति दिनु आवश्यक छ।'

देशभित्र सञ्चालित ठूलासाना परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी जाने गर्छन्। तर न त कुनै यस्ता अनुगमन समितिले अनुगमनपछि दिने निर्णयको कार्यान्वय हुन्छ न आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुन्छन्। नौ/नौ महिनामा सरकार फेरिन्छन्, सरकार फेरिएपिच्छे अनुगमन भ्रमण बाक्लिन्छन्। विकास आयोजना निर्माणको गति भने सधंै कछुवा चाल। किन हुन्छ यस्तो?

'अनुगमन त हुन्छ तर अत्यन्तै फितलो। त्यस्तै अनुगमनपछि दिइने निर्देशन र सिफारिस बाध्यकारी हुँदैनन्,' अनुगमन तथा सुशासन समितिका सदस्य तथा पूर्वसचिव जनकराज जोशीले नागरिकसँग भने, 'लक्षित प्रगति हासिल नगर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ तर हाम्रोमा त्यस्तालाई कारबाहीको सट्टा उल्टै पुरस्कृत गरिन्छ। अनि निर्धारित समयमै कसरी पूरा हुन्छन् आयोजना?'

नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड विस्तार कार्य सन् २०१५ अप्रिलमा सुरु गरिएको थियो। यो ३३ किलोमिटर सडक विस्तार आयोजना २ वर्षमा सक्ने लक्ष्य थियो। तर काम सुरु भएको २७ महिना सकिँदा आधा (५२ प्रतिशत) काम सकिएको छ। सडक विस्तारको म्याद तेस्रो पटक थप गरी अप्रिल २०१८ सम्म पुर्‍याइएको छ। अहिलेकै शैलीमा कार्य भए सन् २०१८ पनि सडक विस्तार नसकिने पक्का छ।

मेलम्ची खानेपानीको अवस्था पनि उस्तै हो। प्रत्येक वर्ष अब अर्को वर्ष घरघरमा मेलम्चीको पानी आइपुग्छ भनिन्छ, तर नयाँ वर्ष लाग्नासाथ फेरि भाका फेरिन्छ।

'प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसदीय समितिले गरेका अनुगमनमा आर्थिक वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने प्रगति प्राप्त भएको देखिँदैन भने कम्तीमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिनुपर्छ। स्पष्टीकरण नसोधिँदा निर्धारित समयमा काम सक्नु पर्दैन भन्नेको मनोबल बढाएको छ। झन् अर्को वर्ष सरकारले आयोजनाका लागि बजेट बढाइदिन्छ। अनि कर्मचारीलाई के चाहियो र?' सांसदसमेत रहेका जोशीले भने।

अधिकांश अनुगमन औपचारिकताका लागि मात्र गरिन्छ। औपचारिकताकै लागि अनुगमनमा जानेले प्रतिवेदन बुझाउँछन्, जुन सम्बन्धित पक्षले खोलेर पढ्दैपढ्दैनन्। 'विकास आयोजनामा दातृ निकायको सहयोग छ भने त उनीहरूलाई खुसी पार्न धेरै तिक्डम गरिन्छ,' जोशीले भने। यतिसम्म कि अनुगमनमा जाँदा दातृ निकायसँग हेलिकप्टर खर्च मागेर समेत जाने गरिएको छ।

अनुगमनमा भत्ता पाइने भएकाले पनि धेरै अनुगमन कार्यक्रम भत्ता प्राप्तिका लागि बन्ने गर्छन्। अनुगमन फितलो हुनु र सुझाव तथा निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु कारण पनि यही हो।

'हाम्रोमा त स्वतन्त्र अनुगमन हुन्छ भन्नेमै शंका छ। अनुगमनमा जाने भनेपछि लबिङ ग्रुपहरू सलबलाउन थाल्छन्। कसको स्वार्थ कहाँ हुन्छ भेउ पाउनै सकिँदैन,' जोशीले भने।

विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा बर्सेनि सरकारको करोडौं रुपैयाँ सकिने गरेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै विकास परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा ७ अर्ब ११ करोड ७० लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर अनुगमनको प्रभाव विकास परियोजनामा पर्न सकेको छैन।

'निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था शतप्रतिशत हुनुपर्ने हो, यद्यपि त्यस्तो भएको पाइँदैन। समितिको मूल्यांकनमा सामान्य सन्तोष गर्ने अवस्था भन्दा अलिकति बढी पनि निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था छैन,' संसद्को विकास समितिको पछिल्लो मूल्यांकन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्चबापत ३ अर्ब १५ करोड ९४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। सरकारले यस वर्ष  अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि छुट्याएको खर्चमा वैदेशिक सहयोग करिब ४४ करोड रुपैयाँ छ। अनुगमन तथा मूल्यांकनको प्रभावकारिता न्यून भए पनि यसका नाममा हुने खर्च बढ्दो छ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा अनुगमन तथा मूल्यांकन शीर्षकमा १ अर्ब २४ करोड ५८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, २०७०/०७१ मा १ अर्ब २६ करोड ३६ लाख ६० हजार रुपैयाँ, २०७१/०७२ मा १ अर्ब २२ अर्ब ७ लाख ७ हजार रुपैयाँ, २०७२/०७३ मा १ अर्ब ३८ करोड ६३ लाख १७ हजार रुपैयाँ र ०७३/०७४ मा २ अर्ब ५ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

अनुगमन तथा मुल्यांकनका लागि विभिन्न संयन्त्र छन्। एउटा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ भने अर्को संयन्त्रको नेतृत्व मन्त्रीहरूले गर्छन्। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रको बैठक प्रत्येक चार महिनामा बस्छ भने मन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संयन्त्रको बैठक दुई महिनामा बस्छ।

ठूला आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि आन्तरिक संयन्त्र बनाइएको हुन्छ भने विभिन्न संसदीय समितिले पनि अनुगमन गर्ने गर्छन्। 'प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले गर्ने अनुगमनको कुनै प्रभाव हुँदैन भने आन्तरिक संयन्त्र बनाएर गर्ने संयन्त्रको सुझाव कसले टेर्ने?' जोशीले भने।

अनुगमन फितलो हुनुमा संसदीय समिति पनि जिम्मेवार रहेको जोशी बताउँछन्। संसदीय समिति धेरै हुँदा यस्तो समस्या आएको हो। 'कुनैकुनै एउटै विषयले एकभन्दा बढी समितिसँग सम्बन्ध राख्छ। दुवै समितिले अनुगमन गर्छन् तर छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिन्छन्। फरकफरक निर्देशन आएपछि उम्किन सजिलो हुनेभो,' उनले भने।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७४ ०२:१८ शुक्रबार