काठमाडौं- सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतका चार अनुसन्धान केन्द्रमा बर्सेनि सात करोड रुपैयाँ खर्च गरे पनि उपलब्धि शून्य देखिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृतिलगायतका क्षेत्रमा नीति निर्माण तहमा सहयोग पुर्‍याउन भनी सरकारले चार दशकअघि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेको थियो।

'सरकारका सचिव–सहसचिव एनजिओ चलाउँछन् अनि अनुसन्धानका काम तिनैलाई दिन्छन्। यसो गर्दा ४० प्रतिशत कमिसन आउँछ। त्यसैले त्रिविका अनुसन्धान केन्द्र कामविहीन बनेका छन्।'

यी अनुसन्धान केन्द्रका लागि राज्यले बर्सेनि ६ करोड ८८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्चिने गरेको छ। तर यसको प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको छैन। अहिले चारै अनुन्धान केन्द्र कामविहीन भएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आर्थिक तथा प्रशासनिक महाशाखा प्रमुख कुमार हुमागाईंका अनुसार सरकारका लागि गरिनुपर्ने अनुसन्धानका काम सबै गैरसरकारी संस्थाले भ्याइदिने भएकाले चारवटै अनुसन्धान केन्द्र कामविहीन छन्। अनुसन्धान केन्द्रका पदाधिकारी तथा अनुसन्धानकर्ताले पनि काम ल्याउन नसक्नु अर्को कमजोरी रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) मा २० कर्मचारी र सात अनुसन्धानकर्ता छन्। उनीहरूको तलबभत्तामा बर्सेनि १ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। सेडालाई अनुसन्धानका लागि भनेर थप ५ लाख उपलब्ध हुन्छ।

नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) का १३ अनुसन्धानकर्ता र २० कर्मचारीको तलबभत्तामा १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने थप पाँच लाख अनुसन्धानका लागि भनी प्राप्त हुन्छ। यसैगरी व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) का ३५ कर्मचारी र १७ अनुसन्धानकर्ताको तलबभत्ताका लागि त्रिविले वार्षिक २ करोड १५ लाख र ५ लाख अनुसन्धान खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ। शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) का १५ कर्मचारी र १३ अनुसन्धानकर्ताको तलबभत्ता वार्षिक १ करोड ६२ लाख खर्च हुन्छ भने यसलाई पनि अनुसन्धानका लागि थप ५ लाख उपलब्ध हुन्छ।

केही दिनअघि बल्खुमा रहेको सेरिड कार्यालयमा पुग्दा अनुसन्धानकर्ता चिन्तित मुद्रामा भेटिए। अनुसन्धान परियोजना हात नपर्नु उनीहरूको चिन्ताको विषय थियो। बल्खुको मुख्य चोकमै साढे सात रोपनी जग्गामा फैलिएको सेरिड सुनसान देखिन्थ्यो।

सेरिडको कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक जीवनाथ धिताल कार्यकक्षमै थिए। उनी अनुसन्धानकर्ता कविप्रसाद पोखरेल र मोहमद जाहिद परवेजसँग शिक्षा क्षेत्रमा एक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको मध्यावधि अनुसन्धानबारे योजना बनाइरहेका थिए। 'हामीलाई तपाईंसँग अनुसन्धानका कति कार्यक्रम छन् भनी नसोध्नुस् है,' पोखरेलले सुरुमै भने, 'हामीसँग एउटै पनि अनुसन्धानको काम छैन।' उनले थपे, 'सरकार आफैंले स्थापना गरेको अनुसन्धान केन्द्रका जनशक्ति प्रयोगमा ल्याउन नसकेका कारण साधनस्रोत खेर गइरहेको छ।'

विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि रिकास्ट, शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न सेरिड, सामाजिक, सांस्कृतिक, इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतमा अनुसन्धान गर्न सिनास स्थापना भएको हो। यसैगरी राज्यको आर्थिक स्तर वृद्धिबारे अनुसन्धान गर्न सेडा स्थापना गरिएको हुमागाईंले बताए।

'चार अनुसन्धान केन्द्रमा राज्यले बर्सेनि सात करोड खर्च गर्दै आएको छ तर त्यसअनुसारको उपलब्धि पाउन सकेको छैन,' हुमागाईंले भने, 'चारै अनुसन्धान केन्द्र राज्यका कुनै न कुनै मन्त्रालयसँग समबन्धित छन्।' उनले थपे, 'तर पछिलो समय मन्त्रालयले अनुसन्धान केन्द्रलाई काम दिनुभन्दा कर्मचारी र गैरसरकारी संस्थामार्फत अनुसन्धान गराउँदै आएका छन्।'

सेरिडका कार्यकारी निर्देशक धितालका अनुसार सरकारले जनशक्ति प्रयोग गर्न नसकेका कारण यी केन्द्र कामविहीन बनेका हुन्। यो अनुसन्धान केन्द्रका २८ जनशक्तिले वर्षभरि के काम गर्छन्, यसको जवाफ धितालसँग छैन।

उनले शिक्षानीति तथा कार्यक्रम दातृनिकायको दबाबमा बनाउने र सोहीअनुसार अनुसन्धान गराउने परिपाटीका कारण शिक्षा क्षेत्र उँभो लाग्न नसकेको आरोप लगाए। 'शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापककै पनि आआफ्नै गैरसरकारी संस्था छन्,' धितालले भने, 'नेपालको विकास एनजिओ मोडलमा चलिरहेको छ। सहसचिवज्यू हरू शिक्षाका सबै कार्यक्रम आफ्नो एनजिओमार्फत नै गराउन मरिहत्ते गर्नुहुन्छ। यसो गर्दा ४० प्रतिशतसम्म कमिसन आउँछ त्यही भएर हाम्रा अनुसन्धान केन्द्रमा परियोजना आउँदैन।'

सेडाका कार्यकारी निर्देशक अरुणकुमार ठाकुर पनि काम नपाउँदा चिन्तित छन्। पुस १२ गते नियुक्ति लिँदा उनीसँग हौसलासँगै कार्ययोजना थियो। तर अहिलेसम्म उनको कार्ययोजना व्यवहारमा उत्रिन सकेको छैन। 'अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले अनुसन्धानको काम दिएकै छैनन्,' उनले भने, 'चुरेको आर्थिक प्लान अध्ययन गर्न हामीसँग छलफल गरी सेमिनार पनि गरियो तर अर्थ र योजना आयोगले यो प्रोजेक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनलाई दिए।' उनले थपे, 'हामीसँग राय लिनमात्र सम्पर्क गरियो।' यसले पनि राज्यले आफ्नो स्रोतसाधनमाथि विश्वास नगरेको र भएको जनशक्ति प्रयोग गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ। उनले पनि सरकारकै सहसचिव तथा सचिवकै आफन्तका गैरसरकारी संस्था भएकाले विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र सुक्दै गएको बताए।

त्यस्तै सिनासमा कार्यरत ३३ जनशक्ति पनि कामविहीन भएको कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। रिकास्टका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर अधिकारीले आफ्ना ५२ जनशक्तिका लागि अनुसन्धानको काम खोजीमा लागिपरेको बताए। उनले चारपाँच अनुसन्धानका अवधारणा रहे पनि आर्थिक अभावमा काम गर्न नसकेको दाबी गरे।

विश्वविद्यालयका योजना महाशाखा निर्देशनालय प्रमुख ऋदीशकुमार पोखरेलले राजनति भागबन्डामा हुने नियुक्तिका कारण अनुसन्धान केन्द्र प्रभावविहीन बन्दै गएको बताए। 'योजना निर्देशनालयका तर्फबाट मैले चारवटै अनुसन्धान केन्द्रको अध्ययन गरी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ,' पोखरेलले भने, 'जसको मुख्य लक्ष्य चारैवटालाई समायोजन गरी एउटै अनुसन्धान केन्द्र बनाउनु थियो तर निर्देशक चारबाट घटेर एउटामा सीमित हुने भएपछि सबैले विरोध गरे।'

प्रकाशित: १ भाद्र २०७४ ०२:३६ बिहीबार