सरकारले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा राखेको सांसद विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रोकिदिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बजेटमा समावेश गरेको संघ र प्रदेश सांसदका नाममा विनियोजित हुने रकम निकासा रोकिने भएको छ। केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

‘२०८०-८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ इजलासले भनेको छ, ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठुलो हिस्सा (संघ र प्रदेशसमेतबाट अर्बौं रकम) केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल हुने देखिँदैन।’ सरकारी कोषबाट खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिसांसद ५ करोडका दरले दिने भनी बजेटमा समावेश गरेको छ। सांसद संख्यालाई हेर्र्दा उक्त कार्यक्रममा ८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ अनावश्यक खर्च हुने भएपछि रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।  

सांसदलाई अनावश्यक रकम बाँड्दा व्ययभार बढ्ने दाबीसहित कार्यक्रम नै खारेज गर्न अधिवक्ता सागर बराललगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदकहरूले देशको आर्थिक ढुकुटी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा देखिएको भन्दै विवादित रकमले बजेटको दुरूपयोग हुने दाबी गरेका छन्।  

सांसदको क्षेत्रमा दिइने भनेको बजेटले देशलाई अनावश्यक व्ययभार पर्ने भन्दै खारेजीको माग गर्दै दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेका हुन्। नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ। त्यसअन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार संघको हकमा नेपालको संविधानको धारा ७५ ले संघीय मन्त्रिपरिषद्मा र प्रदेशका हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापिकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ।

संघीय सांसद वा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ। राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अदालतको व्याख्या छ।  

आव २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ को व्यवस्था र सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बनेको विनियोजन ऐन, २०८० का व्यवस्था समान उद्देश्यले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू र राष्ट्रियसभाका सदस्यबीच फरक मापदण्ड बनाइएको छ।  

संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन २०८० का रूपमा पारित आव २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाको आव २०८०-८१ को विनियोजित ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नगर्ननगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। पटकपटक संसदीय समितिले सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग हुन नसकेको भनी औंल्याइसकेको छ।  

त्यसैगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि कार्यक्रममा धेरै बेरुजु देखाएकाले आव २०७८-७९ को बजेटदेखि सांसद विकास कार्यक्रम हटाइएको थियो। कार्यक्रम जनताका विरुद्धमा रहेको र बजेटमा समावेश गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो। निवेदकहरूको मागअनुसार नै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश अन्तिम भने होइन। संघीयताको मर्मविपरीत हुने पनि रिट निवेदकहरूको दाबी थियो।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०८० ०२:०५ बिहीबार