काठमाडौं – राजपा संविधान संशोधनबिना चुनावमा नजाने भएको छ । तीन दिनदेखि जारी राजपा केन्द्रीय समिति बैठकले यथास्थितिमा चुनावमा नजाने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पास गरेको छ । प्रतिवेदनमा पार्टीले सरकारसँग गरेको तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएमा चुनावमा नजाने उल्लेख छ । बैठक मंगलबार टुंगिएको छ।
राजपा महासचिव केशव झाले बैठकले ठाकुरको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पास गरेको बताए । बैठकमा चुनावमा जाने कि नजाने भन्नेबारे फरकफरक धारणा व्यक्त भएको थियो । केही नेताले संविधान संशोधनबाहेकका माग पूरा भएमा चुनावमा जानुपर्ने सुझाव राखेका थिए भने केही नेताले संविधान संशोधनबिना चुनावमा नजोन पार्टीको लाइन यथावत् राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । बैठकमा हृदयेश त्रिपाठीले चुनावमा नगए पार्टी समाप्त हुने धारणा राखेका थिए भने राजेन्द्र महतो र अनिल झाले यथास्थितिमा चुनावमा जान नसकिने बताएका थिए।
बैठकमा हृदयेश त्रिपाठीले चुनावमा नगए पार्टी समाप्त हुने धारणा राखेका थिए भने राजेन्द्र महतो र अनिल झाले यथास्थितिमा चुनावमा जान नसकिने बताएका थिए।
केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा भने अधिकांशले संविधान संशोधन नभए पनि पार्टी चुनावमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
राजपाले मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका बन्दीलाई निःसर्त रिहा गरी उनीहरूलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । यो माग ठाकुरको प्रतिवेदनमा समावेश छ । प्रतिवेदनमा मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर्न माग गरिएको छ । मधेस आमहडतालका क्रममा पीडित मधेसका जनतालाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग राखिएको छ ।
यसैगरी प्रतिवेदनमा मधेसमा आन्दोलनका क्रममा लगाइएको झूटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, बन्दी रिहा हुनुपर्ने, सहिद परिवालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, घाइते तथा अपांगलाई जीविकोपार्जनको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका माग अघि सारिएका छन् ।
सशस्त्र भूमिगत संगठनसँग भएका सम्झौताअनुसार सरकारले सशस्त्र मधेस आन्दोलनका क्रममा बन्दी बनाइएका विभिन्न संगठनका कार्यकर्तालाई बिनासर्त रिहा गर्दै तिनीहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने माग राजपाको छ ।
मधेस आमहडतालका क्रममा पीडित भएका मधेसका जनतालाई विशेष राहत व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा सरकारसँग माग राखिएको छ । झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, बन्दी रिहा हुनुपर्ने, सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, घाइते तथा अपांगलाई आजीवन जीविकोपार्जन व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएका छन् ।
यसैगरी राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा प्रादेशिक सीमांकन परिवर्तन हुुनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका साथै राज्यसभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेलगायतका माग पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन् ।
फोरम नेपालको आलोचना
ठाकुरको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरण चुनावमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपालको आलोचना गरिएको छ । फोरम नेपाल चुनावमा गएका कारणले मधेस आन्दोलन कमजोर भएको विश्लेषण राजपाको छ । चुनावमा फोरम नेपाललाई जनताले कडा जवाफ दिएको र चुनावी परिणाम फोरम नेपालका लागि अपेक्षा गरेको भन्दा निकै कमजोर आएको ठाकुरले उल्लेख गरेका छन् । राज्य मधेसका आन्दोलनकारी शक्तिलाई विभाजन गर्न सफल भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७४ ०२:२७ बुधबार
