काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को तेस्रो अधिवेशनले १२ वटा विधेयक पारित गरे तापनि ४५ विधेयक अझै अड्किएका छन्। सदनमा छलफल भई पारित हुने अवस्थामा ११ विधेयक छन् भने १८ विधेयक समितिमा विचाराधीन छन्। अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक, २०७१ जनताको प्रतिक्रिया संकलनका लागि पठाइएको छ।
विभिन्न समितिमा तीन वर्षअघिदेखिका विधेयक अड्किएका छन्। सम्बन्धित समितिले १८ विधेयक अझै पनि संसद्लाई दिन सकेका छैनन्।
'तेस्रो अधिवेशनमा ५७ वटा विधेयक आए, जसमध्ये १२ वटा पारित भइसकेका छन्,' संसद्का प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले नागरिकसँग भने, '४५ विधेयक छलफलमा छन्।' उनका अनुसार नेपाल पशुचिकित्सा परिषद् विधेयक र वनस्पति विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा छन्।
तेस्रो अधिवेशनबाटै छलफल भई पारित गर्न सकिने अवस्थामा ११ विधेयक रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, अपराध संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण) विधेयक पारित हुने अवस्थामा छन्। यसैगरी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजना र खारेज गर्ने विधेयक, सहकारी विधेयक, मधेसी आयोग विधेयक, थारु आयोग विधेयक र मुस्लिम आयोग विधेयक पनि पारित हुने अवस्थामा छन्।
श्रम विधेयक प्रतिवेदन तयार भई सदनमा प्रस्तुत हुन बाँकी छ। सदनमा प्रस्तुत हुन सक्ने अवस्थामा भाषा आयोग विधेयक, ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री, व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक पनि छन्।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक तयारी अवस्थामा रहे पनि स्वास्थ्य बिमा विधेयक भने पेस भएको छ। संसद्मा विचार गरियोस् भनेर लेखा परीक्षण विधेयक र जातीय भेदभाव, छुवाछूत (कसुर र सजाय) विधेयक संशोधनको अवस्थामा छन्। उता विद्युत् नियमन आयोग विधेयक संशोधन हुन बाँकी रहेको तथा नेपालको संविधान संशोधन (दोस्रो संशोधन) को संशोधन प्रस्ताव प्राप्त भइसकेको अवस्थामा संसद्मा अड्किएर बसेको छ।
निजी सुरक्षा सेवा (व्यवसाय नियमित व्यवस्थित गर्ने) विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक भने फिर्ता गर्ने भनेर अनौपचारिक रुपमा रोकिन पुगेका छन्। त्यस्तै विभिन्न समितिमा तीन वर्षअघिदेखिका विधेयक अड्किएका छन्। सम्बन्धित समितिले १८ विधेयक अझै पनि संसद्लाई दिन सकेका छैनन्। विकास समितिले स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) विधेयक र स्थानीय शासन विधेयक अझै दिन सकेको छैन। राज्य व्यवस्था समितिले यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक, कर्मचारी समायोजन विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक अझै टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन।
महिला, बालबालिका समितिले नेपाल स्काउट (दोस्रो संशोधन), राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विधेयक, मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक पारित गराउन सकेको छैन।
विधायन समितिले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।
भूमिगत जलस्रोत विधेयक र सिँचाइ विधेयक कृषि तथा जलस्रोत समितिमा विचाराधीन छन् भने अर्थ समितिमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक र राष्ट्रिय स्रोत साधन तथा वित्त आयोग विधेयक भने अझै विचाराधीन अवस्थामा छन्।
संसद्को तेस्रो अधिवेशनले स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन विधेयक), आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, सामाजिक सुरक्षा विधेयक, बोनस (पाँचौं संशोधन) विधेयक र संघीय आकस्मिक कोष विधेयक भने पारित भएका छन्।
पारित भएका अन्य विधेयकमा राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक छन्। यी चार विधेयक पछिल्लो साता पारित भएका हुन्।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७४ ०२:११ मंगलबार
