दीपक दाहाल/अशोक दाहाल

काठमाडौं- निजी अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रुपमा अनुमति दिनेगरी संसद्मा प्रस्तुत मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि संसदीय समितिकी सभापतिले अटेरी गर्दै पत्र लुकाएको पाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको दस महिना बितिसक्दा पनि संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समिति सभापति रञ्जुकुमारी झाले पत्र लुकाएर निर्णय कार्यान्वयनमा अटेरी गरेकी हुन्। सरकारले विधेयक फिर्ता लिन पठाएको पत्रसमेत ८ महिनाअघि संसद् सचिवालयबाट समितिमा पुगे पनि समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन्।

सभापति झाले लामो समयदेखि सरकारको पत्र नै नआएको बताउँदै आएकी थिइन्। विधेयक फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पत्र समितिमा पुगेर हराएको तथ्य खुलेेपछि मात्रै उनले पत्र आएको स्वीकारेकी छिन्। संसद् सचिवालयको रेकर्डमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक सोही समितिमा प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मनमोहन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक २०७२ असोज १८ मा संसद्मा दर्ता गराएका थिए।  त्यसको ७ दिनमै नयाँ सरकार गठन भएपछि सो विधेयकलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। पुस १२ को संसद् बैठकले विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास गर्दै समितिका पठाएको थियो।

सरकारले सहकारी अस्पताललाई प्रतिष्ठानको स्वरुपमा सम्बन्धन दिन खोजेको भन्दै डा. गोविन्द केसीले थालेको अनशन तथा नागरिक अगुवाको विरोधपछि विधेयक फिर्ता लिने सहमति भएको थियो। डा. केसीसँगको सम्झौतामा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को नाम अघि मनमोहन अधिकारीको नाम थप्ने र प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्पति सरकारले न्याम्सका लागि खरिद गरिदिने सहमतिसमेत भएको थियो।

सहमतिअनुसार पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले २०७३ असोज १२ मा लगेको प्रस्तावका आधारमा असोज १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम संशोधन गरी 'मनमोहन स्मृति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान' राख्न चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिएको थियो।

तत्कालीन मन्त्री थापाले आफूले सोही आधारमा मनमोहनको सम्पति सरकारले किनिदिने गरी सञ्चालक समितिलाई पत्राचारसहित पटकपटक आग्रह गरे पनि 'बेच्नै नचाहेको' बताए। 'नबेच्ने भनेपछि न्याम्सको नाम परिवर्तन प्रक्रिया पनि अगाडि बढेन्' थापाले भने, 'तर विधेयक फिर्ता गर्न संसद् सचिवालयलाई पत्राचार भइसकेको हो।'

(हेर्नुस् मन्त्रालयले समितिमा पठाएको पत्रको प्रतिलिपि)

मन्त्रालयतर्फबाट थापाले २०७३ मंसिर २९ गते संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेखेर विधेयक फिर्ताका लागि अनुरोध गरेका थिए। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको पत्र सोही दिन समितिमा पठाइएको जानकारी सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले दिए। 'जुन पत्र आयो त्यही पत्र हामीले समितिमा पठाइदिएका हौं,' गौतमले भने, 'सोको जानकारी कार्यव्यवस्थालाई गराएर फिर्ता गराइदिन समितिले भन्नुपर्ने हो।'

गौतमको भनाइका आधारमा नागरिकले समितिका उपसचिव कान्छा दुलाललाई भेट्दा  सुरुमा उनी पत्र नै नआएको भन्दै पन्छिए। संसद् सचिवालयले समितिमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिएको भनेपछि बल्ल उनले पत्र आएको स्वीकारे।  तर उनले दर्ता चलानी भने देखाउन मानेनन्।

यसबारे सभापति झासँग प्रश्न गर्दा उनले बल्ल पत्र आएको स्वीकारिन्। उनले बुधबार समितिमा सरकारले पठाएको पत्र नै आइनपुगेको बताएकी थिइन्। 'मौखिक कुराले कहाँ फिर्ता हुन्छ? लिखित पत्र आएकै छैन्,' झाले भनेकी थिइन्, 'विधेयक अघि बढाएका छैनांै तर फिर्ता पनि भएको छैन।'  

उनले भनिन्, 'पत्र आएको छ, तर सरकारले फिर्ता लान प्रक्रिया थाल्नुपर्‍यो नि।' उनले  नियमअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले फिर्ता लिनुपर्ने बताइन्। नियमअअनुसार पत्र पाएपछि प्रक्रिया समितिले नै थाल्नुपर्ने होइन् भन्ने प्रश्न गरेपछि झाले यसबारे बैठकमा राख्ने बताइन्।

संसद् सचिवालय कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियम १३७ मा सरकारले विधेयक फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपछि समितिले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही आधारमा सभामुखको अनुमति लिई विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावक सदस्यले संसद्को बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि प्रक्रियाअनुसार टुंगिन्छ। झाले पत्रबारे समितिका सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई गुपचुप राखेको समितिका एक सदस्यले बताए।

लामो समयदेखि सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको मनमोहन कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन इन्कार गरेपछि सरकारले प्रतिष्ठानको स्वरुप दिन विधेयक ल्याएको  थियो। पछि सञ्चालकहरूको चलेखेलमा मन्त्रीले हस्ताक्षर गरिसकेपछि व्यवस्था र प्रावधान नै फेरर विधेयक लगिएको समेत खुलासा तत्कालीन मन्त्री खगराज अधिकारीले गरेका थिए।

अधिकारीले नागरिकसँगै आफूले राख्दै नराखेका प्रावधान थपिएको भन्दै नाफामूलक रुपमै प्रतिष्ठानलाई मान्यता दिने, प्रतिष्ठान चल्न नसके सम्पति सहकारीमै रहने जस्ता विवादित प्रावधान आफूले आफूले संसद्मा पेस गरेको मस्यौदामा नरहेको भन्दै विधेयकमा थपिएका प्रावधानप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। कलेज सञ्चालक नै हाबी रहेको समितिमा सो विधेयकमा अधिकांश सामान्य खालका संशोधन उनीहरूले नै हालेका थिए। विधेयकलाई तत्काल छलफलमा लगेर पास गर्न खोजेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। निजी तथा नाफामूलक संस्थालाई सरकारी प्रतिष्ठानसरह मान्यता दिन खोजेको भन्दै त्रिवि पूर्वउपकूलपति केदारभक्त माथेमासहित ४५ विशिष्ठ नागरिक अगुवाले सभामुखलाई भेटेर फिर्ता लिन ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए। नागरिक अगुवा र डा. केसीको अनशन दबाबमा सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

पछिल्लोपटक सोही समितिमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकसमेत विचाराधीन छ। सोही कलेजलाई अनुमतिका लागि सहज हुनेगरी विधेयकमा दर्जनांै संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। स्रोतका अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सम्बन्धनको बाटो खोल्न नसकेपछि प्रतिष्ठानको प्रावधान राख्ने र सोही आधारमा मनमोहन प्रतिष्ठान विधेयक ल्याउने तयारी सञ्चालकहरूको छ।

मनमोहनलाई सम्बन्धन दिने सन्दर्भमा समिति यसअघि पनि पटकपटक विवादमा आइसकेको थियो। समितिमै मनमोहनका ७ जना सञ्चालक सदस्य छन्।

२०७१ पुस १३ मा समितिले छलफलको कार्यसूचीमै नरहेको विषय सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। पछि समितिकै सदस्य अग्नि सापकोटालगायतले त्यसमा विरोध जनाएपछि विवाद बाहिर आएको थियो।

यसैगरी सम्बन्धन नदिए संसद् नै अवरोध गर्ने भन्दै एमालेका १४६ सांसदले २०७१ मंसिर २९ मा सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।  ज्ञापनपत्रको ६६ नम्बरमा सभापति झाले हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। विधेयक विवादमा आएपछि सञ्चालकको निम्तोमा समितिका सदस्यले कलेजको भ्रमण गरेका थिए।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७४ ०३:४६ शुक्रबार