काठमाडौं – संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले विगतमा सरकारलाई दिएका अधिकांश निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
समितिले हालै प्रकाशित गरेको निर्देशन कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७३ मा समितिले दिएका महŒवपूर्ण निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ ।
संसद्को महत्त्वपूर्ण मानिने राज्य व्यवस्था समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि समितिले यसबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा छिट्टै सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने बताए ।
सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन, सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिन गठित संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकायहरू उदासीन भएका छन् ।
समितिमा आएका महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल सकिएपछि समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनका विषयमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए ।
समितिले दुई वर्षअघि दिएका दिर्नेशन पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएपछि समितिले छलफल गर्न लागेको हो ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट पुगेको क्षतिका आधारमा जिल्ला वर्गीकरण गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन, र दीर्घकालीन उद्धार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्थालाई २०७१ साल असोज ८ गते दिइएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोपपीडित व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा पनि चाडपर्व मान्न सकिने गरी आउँदो तीन महिनाका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधी र महिला मैत्री साधनको व्यवस्था तत्काल गराउन दिइएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको छैन । आगामी चाडपर्व व्यवस्थाका लागि प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित परिवारका लागि प्रतिपरिवार दुई हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराउन दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन ।
दसंै, तिहारलगायतका चाडपर्वमा बढी भाडा लिने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारीसाधनको अनुगमन र नियन्त्रण गरी कारबाही गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न दिएको निर्देशन अलपत्र छ ।
संसदीय समितिले होटल, रेस्टुरेन्टका खानेकुरमा हुने मिसावट नियन्त्रण, महँगी नियन्त्रण र गुणस्तर कायम एवं सरसफाइको उचित व्यवस्थापन गराउने कार्यमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिका रहनुपर्ने र नियमित अनुगमन, परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । यसबारे पनि गृह मन्त्रालयले कुनै काम गरेको छैन ।
२०७१ चैत १२ गते समितिले अध्यागमन विभागलाई अत्याधुनिक र वैज्ञानिक तुल्याउने सम्बन्धमा विगत तीन महिनाभित्र त्यस मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबाट भए गरेका महŒवपूर्ण परिवर्तनका लागि गरिएका कामकारबाहीसम्बन्धी कागजातको छाया प्रति २०७१ चैत १५ गतेभित्र उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म विवरण प्राप्त नभएको समितिले जनाएको छ ।
२०७२ मंसिर २९ गते संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान जारी भएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा तथा सेनाको पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको स्थलगत अनुगमन कार्यक्रममा ब्रिफिङ गरिएको भए पनि यसबारे लिखित जानकारी नआएको समितिले जनाएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगले गरेका कामकारबाहीबारे अध्ययन गरी निर्देशन दिने गरेको छ ।
सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन, सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिनसमेत संसद्मा संविधानको धारा ९७ बमोजिम समितिहरू गठन गरिएका हुन् । संसद्मा १२ वटा विषयगत समितिछन् ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७४ ०१:४६ आइतबार
