१६ वैशाख २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

राजपाले बुझायो सहिद घोषणा गर्न बाँकी सूची

काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सहिद घोषणा गर्न छुटेको भन्दै १२ जनाको नाम सरकारलाई बुझाएको छ। यसैगरी मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका ६ सय ८२ जनाको मुद्दा फिर्ता लिन पनि राजपाले सरकारसँग माग गरेको छ।

राजाका नेताहरूले मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भई अशक्त भएका ४३ जनाको नाम पनि सरकारसमक्ष पेस गरेको छ। उनीहरूलाई जीवनभर भरणपोषण गर्नुपर्ने माग राजपाको छ।

सहिद घोषणा गर्न माग राख्दै राजपाले सरकारलाई बुझाएको सूचीमा रामनाराण यादव, सुनसरी (निधन २०७२ असार ३०), बालकृष्ण राय, सप्तरी (निधन २०७२ असोज १४), रोशन ठाकुर, धनुषा (निधन २०७२ असोज २४), भगवान राउत, रौतहट (निधन २०७३ असोज १८), विद्यानन्द राय, रौतहट (निधन २०७२ साउन २१), रामआशिष ठाकुर, रौतहट (निधन २०७३ जेठ २३) र जयनारायण पटेल, बारा (निधन २०७१ असोज २५) छन्। यस्तै रघु साफी, सप्तरी (निधन २०७४ वैशाख १६), दुःखीलाल मेहता, सुनसरी (निधन २०७३ असार ४), बाबुराम शर्मा भुसाल, बर्दिया, (निधन २०७३ असार १५), नागेन्द्र ठाकुर सर्लाही (निधन २०७३ माघ १९) र जमिल भाट बाँके (निधन २०७३ चैत ४) लाई पनि सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग राजपाको छ। 

सरकारले २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला  शरीरको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंग नचल्ने गरी घाइते भएकालाई जीवनभर मासिक ६ हजार २ सय र शरीरको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंग नचल्ने गरी घाइते भएकाहरूलाई जीवनभर १२ हजार ४ सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई पनि सरकारले सोहीअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राजपाको छ।

यसैगरी राजपाका नेताहरूले सरकारसँग देशका विभिन्न कारागारमा रहेका करिब एक सय बन्दी रिहा गर्न माग गरेका छन्।

सरकारले छुटेका ती १२ जनालाई पनि सहिद घोषण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राजपाका महासचिव केशव झाले बताए।

वर्तमान सरकारले राजपासँग गरेको तीन बँुदे सहमतिमा सहिद घोषणा गर्ने, बन्दी रिहा गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने र मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। राजपाका नेताहरूले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वय गरेर मात्र सरकारसँग संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

राजपा अध्यक्ष मण्डलको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारले तीनबँुदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलो गरेको विषयमा छलफल भएको थियो। सरकारले बन्दी रिहा गर्ने, सहिद घोषणा गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने  प्रतिबद्धता  पटकपटक  गरे पनि कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको आरोप बैठकमा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले लगाएका थिए।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७४ ०२:२२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App