लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दा सम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
गठबन्धनका बिचमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन नसकेका कारण मुख्यमन्त्री चौधरी सरकारलाई पूर्णता दिन अहिले सम्म सफल बन्न सकेका छैनन्। चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको आगामी १४ गते तीन महिना पुग्छ। मन्त्री चौधरीलाई थप तीन मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने छ। तीन मन्त्रालय मध्य दुई मन्त्रालय आफ्नो दल कांग्रेसको भागमा पार्न चाहेका मुख्यमन्त्रीले माओवादीलाई एउटा मन्त्रालय दिन खोजिरहेका छन्। तर माओवादीले भने थप दुई मन्त्रालय पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेको छ। कांग्रेसले थप दुई मन्त्रालय पाए मुख्यमन्त्री सहित कांग्रेसको भागमा चार मन्त्रालय हुने छन् भने माओवादीले थप एक मन्त्रालय मात्रै पाए उसको भागमा दुई मन्त्रालय मात्रै हुनेछन्। कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी सहित स्वास्थ्य मन्त्रीमा राजु खनाल नियुक्त भैसकेका छन्। यसैगरिर माओवादीबाट अर्थमन्त्रीमा धनबहादुर मास्की नियुक्त भएका छन्।
तर माओवादीले सरकारमा तीन मन्त्रालय सहितको सहभागीताको बटमलाईन छोडेको छैन। यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा तीन मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी भएको माओवादीले अहलेको सत्ता समिकरणमा उहि ‘पोजिशन’ खोजिरहेको छ। त्यसोत, एक मन्त्रालय सम्हालेको माओवादीले थप दुई मन्त्रालयमा पठाउने नेताहरुको नामै समेत तोकिसकेको छ। ‘हामीहरुले थप दुई मन्त्रालयमा को को लाई पठाउने भनेर सांसदहरुको नाम नै तय गरिसकेका छौँ,’ माओवादीका एक सांसदले भने ‘पार्टी संसदीय दलको बैठकै बसेर हामीले निर्णय गरिसकेको अवस्था हो, यो निर्णयबाट पछि फर्कने भन्ने त कुरै भएन।’
यता आफ्नो दलको आन्तरिक व्यवस्थापनमा जटिलता रहेको कांग्रेस भित्र थप दुई मन्त्रालय अनिवार्य जस्तै छ। अन्यथा आन्तरिक व्यवस्थापन मिलानमा असहज हुने मुख्यमन्त्री चौधरीले देखेका छन्।
तीन मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउन गाह्रो परेका कारण मन्त्रालय थप गर्ने बिषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेले प्रदेशमा १२ मन्त्रालय पुर्याएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भैरहेको बताए। ‘१२ मन्त्रालय पुर्याएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी भैरहेको छ,’ पाण्डेले भने ‘यसै महिना भित्रमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाईसक्छ।’
तर मन्त्रालयको संख्या बढाउने बिषयमा सरकारमा सहभागी अन्य दलहरु सकारात्मक रहेपनि कांग्रेस नेतृत्व भने मन्त्रालय संख्या बढाउने बिषयमा सकारात्मक छैन। मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा जनमानसमा गलत सन्देश जाने भन्दै कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले अनिच्छा देखाएको छ। ‘एक त अहिले प्रदेश तहको औचित्य माथि अनेकन शंका उब्जिरहेका छन्, त्यसमाथि मन्त्रालय संख्या बढाईयो भने आम जनमानसमा थप गलत सन्देश जान्छ,’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने ‘यसर्थ हामीहरु मन्त्रालय संख्या बढाईनु हुन्न भन्नेमा दृढ छौँ।’ सभापति पुनले कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वसंग पनि मन्त्रालय संख्या बढाउन नहुने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन्। ‘मैले पार्टी केन्द्रीय सभापति ज्यूलाई पनि भेटेर मन्त्रालय संख्या बढाइए जनमानसमा गलत सन्देश जान्छ भनेर मन्त्रालय सख्या बढाउन हुँदैन भनेको छु,’ सभापति पुनले भने ‘उहाँ(शेरबहादुर देउवा) पनि यो बिषयमा सकारात्मक देखिनु भएको छ।’ सभापति पुनले भने जस्तै अहिले प्रदेश सरकारको औचित्य माथि विभिन्न प्रश्नहरु उब्जिईरहेका छन्। ‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न आम जनअपेक्षा पुरा गर्नु पर्ने छ,’ उनले भने ‘तर जनभावना विपरितका निर्णय गरेमा थप चुनौती बढ्छन्।’ उनले अनुसार अब कांग्रेसलाई दुई र माओवादीलाई एक मन्त्रालय दिएर भागवण्डा मिलाउनु पर्ने बताए।
यता माओवादीले भने आफ्नो तीन मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागीताका लागि मन्त्रालय संख्या बढाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिसेकेको छ। आफ्नो भागमा तीन मन्त्रालय पार्नै पर्ने भन्दै यसका लागि मन्त्रालय संख्या बढाउन पनि सकिने उसको धारणा छ। ‘मन्त्रालय फूटाएर भएपनि संख्या बढाउने र भागवण्डा मिलाउने भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो,’ माओवादीका एक सांसदले भने ‘तर मुख्यमन्त्री यसमा सकारात्मक देखिनु भएको छैन।’ तीन मन्त्रालय आफ्नो भागमा नपरे सरकारमा बस्नुको औचित्य नै नदेखेको माओवादीले अहिले सरमारमा सहभागी एक मनत्री पनि फिर्ता हुने ति सांसदले बताए। ‘तीन मन्त्रालय हाम्रो भागमा नपरे सरकारमा बस्नुको औचित्य नै हुँदैन नि,’ उनले भने ‘सरकारमा सहभागी एकजना मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाउनु पर्ने अवस्था आउँछ।’
प्रकाशित: ६ श्रावण २०८० ११:१६ शनिबार