चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐननियम हेर्ने कानुन विभागका उपसचिव हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई उन्मुक्ति दिएर उनकै रायका आधारमा टिप्पणी उठाउने तत्कालीन अधिकृत एवं हालका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरिएको छ।
हालका न्यायाधीश गौतमले २०६६ चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा दिएको रायलाई आधार मानेर टिप्पणी उठाउने राउतलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने क्रममा ‘प्रस्ताव कानुनबमोजिम उपयुक्त छ’ भनी तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानुन उपसचिव गौतमले २०६६ चैत १९ गते राय तयार पारेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय भएको पाइन्छ। स्रोतले जनाएअनुसार उनको रायसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि मात्र त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय गरेको तथा व्यक्ति र मोहीको पनि जग्गा परेको भनी ललिता निवासको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी हुन थालेको थियो। गौतमलाई भने सर्वोच्चबाटै उन्मुक्ति दिइएको छ। उनकै रायका आधारमा टिप्पणी लेख्ने र सदर गर्नेहरू भने पक्राउ परिरहेका छन्।
चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐननियम हेर्ने कानुन विभागका उपसचिव हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई उन्मुक्ति दिएर उनकै रायका आधारमा टिप्पणी उठाउने तत्कालीन अधिकृत एवं हालका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरिएको छ।
२०६७ वैशाख ३१ गते भूमि सुधार मन्त्रालयको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भई सो निर्णय कार्यान्वयनको आदेशलाई आधार मानेर कानुन शाखामा रहेका तत्कालीन उपसचिव गौतमले सो जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि शोधभर्ना गर्न कानुनसम्मत रहेको राय दिएका थिए।
२०६७ असार १४ गते उनले सो राय प्रशासन शाखालाई पठाएपछि सो शाखाका तर्फबाट कानुन शाखाले टिप्पणी उठाएर तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई पठाएको देखिन्छ। मलेगोले सो टिप्पणीलाई सदर गरी सचिवलाई पठाउँदा ‘ऐननियम र परामर्श शाखाको रायबमोजिम निर्णयार्थ पेस गरेको छु’ भनेर उल्लेख गरेका छन्।
गौतमले भवन निर्माण सम्भार डिभिजनको टिप्पणी अध्ययन गर्दा २०६७ असार १४ गते प्रशासन शाखालाई दिएको रायमा काठमाडौं जिल्ला कामनपा वडा नम्बर ४ मा रहेको सि.नं. ५, १०, १९, २३, २६ र ३१ लाई जग्गाधनीको नाम फरक परेको उल्लेख गरी सच्याउन उपयुक्त रहेको राय दिएका छन्। त्यस्तै सि.नं. १२, ४, ५, ६, ७, १०, १५, १७, २९, २७ र ४७ क्षेत्रफल फरक परेको राय दिइएको छ।
मोहीको नाम उल्लेख नभएको सि.नं. १२, मोहीको नाम फरक परेको १५, २ हालसाबिकमा छुट भएको सि.नं. ३६, ३७ र ४७ देखिन्छ भन्ने उल्लेख गरेर गौतमले राय दिएका थिए। सोही रायका आधारमा प्रशासन शाखाबाट राउतले टिप्पणी उठाएर माथिल्लो तहमा पठाएका थिए। उनले उल्लिखित जग्गामा भूल तथा त्रुटि रहेकाले मन्त्रिपषिद्बाट त्यसलाई सच्याउन अन्तिम रूप दिन कानुनसम्मत हुने राय पेस गरेका थिए।
२०६७ वैशाख ३१ गते भूमि सुधार मन्त्रालयको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भई सो निर्णय कार्यान्वयनको आदेशलाई आधार मानेर कानुन शाखामा रहेका तत्कालीन उपसचिव गौतमले सो जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि शोधभर्ना गर्न कानुनसम्मत रहेको राय दिएका थिए।
त्यसअघि तत्कालीन डिभिजन प्रमुख सुरोज राजकर्णिकारले तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठको रायलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका लागि उपयुक्त रहेको राय दिइका हुन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरिसकेको छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा अघि सारिएको प्रस्तावमा किर्ते कागजात तयार पारेको आरोप छ।
उनकै रायलाई सदर गर्दै २०६७ असार ८ गते अशोकनाथ उप्रेतीले तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई डिभिजन प्रमुखको रायबमोजिम निर्णय हुन मनासिब देखिएको व्यहोरा पेस गर्दछु भन्दै राय पठाएका थिए। त्यसका आधारमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले ऐननियम परामर्श शाखामा रहेका गौतमलाई सो विषय अध्ययन गरी रायसाथ पेस गर्र्न पठाएका थिए।
यसरी भौतिक योजना मन्त्रालयमा जति पनि टिप्पणी उठेका छन्, ती सबै तत्कालीन कानुन शाखामा रहेका हालका न्यायाधीश गौतमको परामर्शमा उठेको देखिन्छ। उपसचिव गौतमले नै राय परामर्श दिएपछि मात्रै अधिकृतदेखि सचिवसम्मले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारमा उपयुक्त रहेको राय दिएको पाइएको नागरिकलाई प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ।
‘बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९ मा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार गर्ने कार्य गुरुयोजनाबमोजिम गरिएको भनिए पनि भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयको सुरु टिप्पणीको ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा’ उल्लेख छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरिसकेको छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा अघि सारिएको प्रस्तावमा किर्ते कागजात तयार पारेको आरोप छ।
सो टिप्पणी नै मन्त्रालयको कानुन शाखाबाट उठाइएको थियो। राय दिने भूमिकामा गौतम देखिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको थियो तर सर्वोच्चबाटै उनले उन्मुक्ति पाएका थिए। संविधानले जिल्ला न्यायाधीशहरूमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई दिएकोमा अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेर मुद्दा चलाएको भन्दै सो मुद्दा बदर हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले २०७८ फागुन १२ गते आदेश दिएपछि उनले उन्मुक्ति पाएका हुन्।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानुन उपसचिव रहेका बेला गौतमले ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा पु¥याउन भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गौतमसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गौतमको कार्यबाट नेपाल सरकारलाई ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार नोक्सान भएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अहिले सो विषयमा किर्ते तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन अख्तियार र सर्वोच्चका दुई फैसला पूर्णतः सहयोगी बनेका थिए। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसलाकै कारण ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको देखिन्छ। यो विषयमा सरकारी पक्ष मौन छ।
२०६० असार १८ गते अख्तियारले ललिता निवासको उक्त जग्गा व्यक्तिको रहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयपछि बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अहिले सो विषयमा किर्ते तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन अख्तियार र सर्वोच्चका दुई फैसला पूर्णतः सहयोगी बनेका थिए।
तथ्यअनुसार सहन्यायाधिवक्ता मोहन बन्जाडेले सरकारी जग्गा व्यक्तिको भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यतिबेला अख्तियारका सचिव बालकृष्ण प्रसाईंले अनुमोदन गरेको त्यो प्रस्तावलाई तत्कालीन प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले सदर गरेका थिए। त्यसपछि अख्तियारकै तत्कालीन प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बूले उपाध्यायको निर्णयलाई उल्टाए। त्यसपछि भूमाफियाहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि केसी–कोइरालाले अख्तियारलाई हराइदिएका थिए। त्यसविरुद्ध निस्सा लिन गएको अख्तियारलाई तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते र २०६४ फागुन ३० गते केसी र कोइरालाको संयुक्त इजलासले फैसलालाई नै सदर गरी जग्गा व्यक्तिकै नाममा दर्ता गर्न झन् वैधता दिँदै निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो।
बयानमा कसले के भने?
कृष्णबहादुर राउत
म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा २०६६ कात्तिकदेखि २०६७ साल फागुनसम्म शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत थिएँ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६७ असार १७ मा रायका लागि प्राप्त भएको सक्कलै निर्णय मिसिलमा मेरो हस्ताक्षर छ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस गरी नेपाल सरकार (म.प.) बाट मिति २०६६/१२/२९ र भूमिसुधार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस गरी नेपाल सरकार (म.प.) बाट मिति २०६७/०१/३१ मा भएको निर्णय कार्यान्वयनका सिलसिलामा म.प.का निर्णयमा रहेका अनुसूचीका विवरण संशोधनका लागि पुनः नेपाल सरकार (म.प.) मा प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा आवश्यक निर्णयका लागि आन्तरिक प्रशासन शाखा प्रमुख (उ.स.) लाई राय टिप्पणीसम्म पेस गरेकाले अन्य कानुनी प्रावधान र निकायको निर्णय प्रक्रियामा रहने भूमिकाका विषयमा मलाई जानकारी छैन।
नारायणगोपाल मलेगो
म २०६६ देखि २०६९ सालसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कार्यरत थिएँ। २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिँदा मानवीय त्रुटि देखिएको, त्रुटि सच्याउन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मै पुनः निर्णय गर्नुपर्ने भनी ऐननियम परामर्श शाखाको रायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको हो।
राष्ट्रसेवकको नाताले निर्देशनबमोजिम अफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको हो। मिसिलमा भएको आफ्नो हस्ताक्षर हेरी सनाखत गरिदिएँ। मैले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सामान्य मानवीय भूलबाट भएको प्राविधिक त्रुटि सच्याउन माथिल्लो तहमा टिप्पणीसम्म पेस गरेको हुँ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा लाने प्रस्ताव कोबाट कसरी केके विषयवस्तु राखेर तयार गरियो, मलाई कुनै जानकारी छैन।
दीप बस्न्यात
म २०६६ भदौदेखि २०६७ फागुनसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिवको हैसियतले कार्यरत थिएँ। प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको गुरुयोजनाबमोजिम प्रस्ताव तयार भई मन्त्री परिषद्मा पेस गरिएको हो। उक्त प्रस्ताव केवल सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेस भएको हो।
मोही र जग्गाधनी कायम गर्ने तथा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमिसुधार मन्त्रालयबाट भएको हो। मलाई देखाइएका निर्णयहरूका फाइलमा भएको दस्तखत मेरो हो। सो दस्तखतमा कानुनबमोजिम पेस भएका विषय राय स्वीकृत वा निर्णयका लागि पेस गरेको हुँ। परिसर विस्तार सम्बन्धमा तयार गरेको प्रस्ताव सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेस भएको हो।
सरकारी भवनको विस्तार तथा निर्माणलगायत कार्य भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गत भवन विभागको क्षेत्राधिकार भएको र पटकपटक तत्कालीन प्रमज्यूबाट समेत निर्देशन भएको साथै सम्पूर्ण सचिव सम्मिलित मुख्य सचिवको संयोजकत्चको बैठकले काम नै तोकेर गर्नू भनेको विषय रहेको थियो।
म २०६६ भदौदेखि २०६७ फागुनसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिवको हैसियतले कार्यरत थिएँ। प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको गुरुयोजनाबमोजिम प्रस्ताव तयार भई मन्त्री परिषद्मा पेस गरिएको हो। उक्त प्रस्ताव केवल सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेस भएको हो।
म सचिव हुनुपूर्व तयार भएको गुरुयोजना र सो गुरुयोजनामा उल्लेख भई मातहत निकायबाट प्रयत्न भएका अजेन्डा राखी तत्कालीन विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हुँ।
मन्त्रिपरिषद्बाट ठिकबेठिक ठहराई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा मन्त्रिपरिषद् नै जिम्मेवार हुने हुँदा यसको अन्तिम जिम्मेवारी मुख्य सचिव र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनुपर्ने हुन्छ। विवरणमा फरक परेको भए सो कुरा तत्काल दस्तखतसहित पेस गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारी/कर्मचारी नै जिम्मेवार हुन्छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०८० ०१:०२ आइतबार
