काठमाडौं- जेठ ३१ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सरकारले असार ९ गतेका लागि सारेको छ। निर्वाचन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले मिति सार्ने निर्णय गरेको हो।

गत फागुनमा देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले वैशाख पहिलो साता प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते र प्रदेश १, २, ५ र ७ मा जेठ ३१ गते दोस्रो चरणमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुनु तीन दिनअघि सरकारले निर्वाचन मिति सारेको हो।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायतका मधेसी दललाई चुनावमा ल्याउन निर्वाचन मिति सार्ने निर्णय भएको बताए। 'राजपालगायतका दललाई निर्वाचनमा ल्याउन जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार ९ गते गर्ने निर्णय भएको छ,' मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने, 'त्यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ।' यसअघि सरकारले वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनलाई दोस्रो चरणमा सार्ने निर्णय गर्दा पनि राजपालगायतका मधेसी दललाई निर्वाचनमा ल्याउन भन्दै चारवटा प्रदेशको दोस्रो चरणमा गर्न भनेको थियो तर राजपालगायतका दल मिति सारिए पनि निर्वाचनमा भाग नलिने बताउँदै आएका छन्।

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा १८ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। दफा १८ मा दलका तर्फबाट मनोनयको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको पदाधिकारीको हस्ताक्षरको नमुना १५ दिनअघि आयोगमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था संशोधन गरी निर्वाचन हुनुभन्दा अघि राख्न लागिएको हो।

निर्वाचन मिति सार्दा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग औपचारिक परामर्श गरेको छैन। निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले सबै दलले भाग लिने भए निर्वाचन मिति सार्ने विषयमा अनौपचारिक कुराकानी भए पनि यही मितिमा सार्ने भन्ने विषयमा भने जानकारी नभएको बताइन्। 'आयोगसँग अनौपचारिक परामर्श भने भइरहेको हो,' उनले नागरिकसँग भनिन्, 'यही गतेलाई सार्ने भन्ने चाहिँ जानकारी थिएन।'

६ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये दुई सय ८३ स्थानीय तहमा पहिलो चरणअन्तर्गत निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने चार सय ६१ स्थानीय तहमा निर्वाचन तयारी अघि बढिरहेका बेला गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईमा २२ स्थानीय तह थप गर्ने, २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने तथा विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेपछि निर्वाचनमा थप अन्योल उत्पन्न भएको थियो। सरकारले स्थानीय तह थप गरेको केही दिनमै सर्वाेच्च अदालतले थप गरिएका स्थानीय तह कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अन्योल बढेको थियो। निर्वाचन आयोगले थप गरिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०२:१६ मंगलबार