काठमाडौं— आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को बजेटमा सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब बढाएन। सोमबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा बजेट भाषण गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धिका लागि समिति गठन उल्लेख छ।
'राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधाबारे एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ। सिमितको सिफारिशको आधारमा सरकारले निर्णय लिनेछ', उनले भने।
'राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधाबारे एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ। सिमितको सिफारिशको आधारमा सरकारले निर्णय लिनेछ', उनले भने।
अार्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब बजेटमा बढाउने परम्परा थियो।
योगदानमा आधारित पेन्सन सुरु गरिने
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालेले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेन्सन प्रणाली परिवर्तन हुने भएको छ। आगामी वर्षदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिने अर्थमन्त्री महराले बताए।
सरकारले विद्यमान पेन्सन व्यवस्था परिवर्तन गर्दै आगामी साउनदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यससम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै संसदको यही अधिवेशनले ऐन निर्माण गरेर अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए।
आगामी साउन १ देखि राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खानेगरी नियुक्ति लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको पेन्सन योगदान आधारित हुने उनले बताए। अागामी साउन १ गतेभन्दा अगाडि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरुले भने पुरानै प्रणालीअनुसार पेन्सन पाउनेछन्।
यो व्यवस्था लागू भएपछि जसले जुन स्तरको रकम पेन्सनका लागि बचत गर्छन् अवकासपछि त्यही अनुपातमा पेन्सन पाउनेछन्। यो प्रणालीअनुसार निजामती कर्मचारीले बचत गरेको बराबर सरकारले थप गरिदेछ। भारत लगायतका मुलुकले समेत पेन्सनको पुरानो प्रणालीले आर्थिक बोझ बढाएको भन्दै यो किसिमको पेन्सन प्रणाली सुरु गरिसकेका छन्। सरकारमाथि पेन्सन यो प्रणाली लागू गर्न दवाब बढ्दै गएको थियो।
यसअघि आर्थिक वर्षक २०७१/२०७२ को बजेटमा पनि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सनको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। कानुन निर्माण नहुँदा सरकारको यो अवधारण अलपत्र पर्दै आएको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ १३:११ सोमबार
