सरकारले मिटरव्याजपीडितलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभएकोले अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो।
यो विधेयक बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्ने थियो । त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने र विधेयकको रूप लिने संवैधानिक प्रक्रिया छ।
तर प्रतिपक्षी दलले बैठक स्थगित गरेका कारण प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने अवस्था नभएकोले निष्क्रिय भएको हो।
प्रकाशित: २० असार २०८० १३:१५ बुधबार