काठमाडौं— प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस-माओवादी केन्द्रले आदेश पुनरावलोकलनका लागि सर्वोच्च जाने भएका छन्।
'संसदमा छलफल भइरहेका बेला संसदीय कारवाही रोक्नु भन्ने आदेश संसदको विशेषाधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो', नागरिकन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, 'आदेशविरुद्ध आइतबार पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्च जान्छौं।'
हदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी थिए।
माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुषालले सर्वोच्चको आदेशले संसदको विशेषाधिकार हस्तक्षेप भएको बताइन्।
'संसदमा छलफल भइरहेका बेला संसदीय कारवाही रोक्नु भन्ने आदेश संसदको विशेषाधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो', नागरिकन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, 'आदेशविरुद्ध आइतबार पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्च जान्छौं।'
सर्वोच्च अदालतले अाज शुक्रबार सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा कांग्रेस-माओवादी आक्रोशित बनेका हुन्। न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको एकल इजालसले संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन संसदलाई आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि निलम्बनमा रहेकी प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई शुक्रबारबाटै सर्वोच्चमा हाजिर हुन बाटो खुला भएको थियो। उनले अाइतबारदेखि कार्यालय जाने तयारी गरेकी छिन्।
सर्वोच्चको आदेशपछि महाअभियोग प्रस्ताव संसद दर्ता गर्ने दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतामाथि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा उनीहरुले न्यायिक पुनरावलोकनको तयारी गरेका हुन्।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको निर्णयमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव लगेका थिए। वैशाख १७ मा कांग्रेस-माओवादीका २४९ जना सांसदले संसदमा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
सो कार्यविरुद्ध अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह र कन्चनकृष्ण न्यौपानेले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालय, सभामुख, संसद सचिवालयका महासचिवलाई विपक्षी बनाइ बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन भनेको थियो।
खुमबहादुर खड्काको भ्रष्ट्राचार मुद्दा, सुडान घोटाला कान्ड, नेपाल बैंक घटाला कान्ड, जेपी गुप्ताको भ्रष्ट्राचार मुद्दा, जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय उल्ट्याउने फैसलाका कारण प्रधान न्यायाधीश कार्की चर्चित बनेकी थिइन्। उनले भविष्यमा गर्नसक्ने न्यायिक निरुपणमा सशंकित हुँदै सत्तारुढ दलहरुले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७४ १४:०७ शुक्रबार