काठमाडौं- विपक्षी १० दलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन्। नयाँबानेश्वरको संसद् भवनस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले फिर्ता लिन माग गरेको हो।
बैठकमा सहभागी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, नेकपा मालेका अध्यक्ष सीपी मैनाली, मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल, बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद्का अध्यक्ष लक्ष्मण राजवंशी, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान र मधेस समता पार्टीका अध्यक्ष मेघराज नेपालीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत उपस्थित थिए।
'संसद्मा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव अनुचित, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रहार भएकाले सो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिई कानुनी शासनको सम्मान गर्न प्रस्तावक दलसँग माग गर्दछौं', विज्ञप्तिमा भनिएको छ। महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले संसद्मा दर्ता गरेका हुन्। यादवले यसअघि नै विज्ञप्ति निकालेर प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) ले पनि महाभियोग प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ। 'महाभियोग प्रस्ताव लोकतन्त्र र जनअधिकारविरोधी छ', पार्टी अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कार्कीमाथिको महाभियोग एउटा प्रहरी अधिकृतको बढुवामा केन्द्रीत भएको उल्लिखित विज्ञप्तिमा न्यायालयलाई निगाहा र नियन्त्रणमा चल्नुपर्ने अधिनायकवादी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको टिप्पणी गरेको छ।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले पनि विज्ञप्ति निकाली महाभियोग प्रस्तावको विरोध गरेको छ। मञ्चका अध्यक्ष ललितबहादुर बस्नेतले महाभियोग प्रस्तावले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण, सन्तुलन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मूल्य मान्यतामा पर्नसक्ने असरप्रति सचेत हुन आग्रह गरेका छन्।
प्रस्तावबारे नबोल्न बारको आग्रह
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले महाभियोग प्रस्तावबारे केही पनि नबोल्न आफ्ना सदस्यलाई आग्रह गरेको छ। 'व्यवस्थापिका संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्दै बारको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न समर्थन वा विरोधका कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न नगराउन सम्बन्धित सबै बारलाई जानकारी गराइन्छ,' बारका महासचिव खम्बहादुर खातीद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि मंगलबार भने बारले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भनेको थियो।
महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ भने फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलन पनि जारी छ। न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ भने राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशदेखि नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्थाले महाभियोग प्रस्तावको विरोध गरेका छन्।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७४ ०२:५७ शुक्रबार