काठमाडौं- पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आज्ञाकारी न्यायपालिका चलाउने अधिकार कसैसँग नभएको बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको विरुद्ध काठमाडौं वसन्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले अदालतको प्रतिस्थापन राजनीतिबाट नहुने बताए।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्व न्यायाधीशहरु, विभिन्न संवैधानिक निकायका पूर्व आयुक्तहरु, पूर्व प्राध्यापकहरु, डाक्टर, नागरिक अभियन्ताहरुले शुरु गरेको ‘न्यायलय बचाऊ’ अभियानमा श्रेष्ठले न्यायपालिका कहिल्यै पनि आज्ञाकारी नहुने बताए।
‘भूइँचालोले गजुर ढलेको मुलुक हो। गजुर उठाउन छोडेर संस्था ढलाउन सरकार लागि परेको छ’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टारको विरुद्ध लडौं । हामीलाई यत्ति अधिकार त होला नि!’
न्यायपालिकाले आफ्नो बुद्धि विवेकले काम गर्नुपर्ने बताए। ‘सत्तामा भएको बेला सबै कुरा नभुल्नुस्। अरुलाई खाने बाघले तपाईलाई पनि खाला’ श्रेष्ठले भने, न्यायपालिकालाई आफ्नो काम गर्न दिनुस्, डाक्टरलाई आफ्नो विवेकले काम गर्न दिनुस्, हामी अस्पतालको विकल्प खोज्न सक्दैनौं । आज्ञाकारी न्यायपालिका चलाउने अधिकार कसैलाई छैन।’
विसंगतीको आड लिएर महाभियोग प्रस्ताव गरेर नेताहरुले अदालतको प्रतिस्थापन राजनीतिबाट गर्न खोजेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे।
‘न्यायपालिकाको स्वाधीनता बचाऔं, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरौं’ भन्ने प्लेकार्ड सहित उपस्थितले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई गरिएको प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली, श्रीहरि अर्याल, डाक्टर गोविन्द केसी, पूर्व सचिव द्वारिका ढुंगेल, साझा पार्टीका संयोजक रबिन्द्र मिश्र, अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी, सुवोध प्याकुरेल, निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती लगायतले न्यायलयमाथिको आक्रमण गलत भएको भन्दै टिप्पणी गरे ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतिले न्यायपालिकामाथिको विभत्स आक्रमणको विरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाउन सबैलाई आग्रह गरे।
डाक्टर गोविन्द केसीले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए सत्याग्रह सहितको आन्दोलन हुने चेतावनी दिएका छन्।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७४ १४:३४ बुधबार
