काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित ‘सुडान मिसन भ्रष्टाचार’ मुद्दामा संलग्न नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वप्रमुखसहित सात जनालाई जेल सजायको फैसला गरेको छ।

नेपाल प्रहरीका लागि बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीसहित सातजनालाई जरिबाना र कैद सजाय सुनाएको हो । उक्त प्रकरणमा अन्य २७ जनाले भने सफाइ पाएका छन् । सर्वोच्चमा २०६९ जेठ २२ मा दर्ता गरिएको मुद्दाको करिब पाँच वर्षपछि फैसला भएको हो ।

सर्वोच्चले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक राणालाई खरिद सम्झौताका सर्तविपरीत सामान आपूर्ति गर्ने गराउने काममा संलग्न रहेको भन्दै दुई वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ । अर्का पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङले आपूर्ति नभएका सामानको भुक्तानी लिएको देखिएको र अर्का पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीले खराब र गुणस्तरहीन सामान आपूर्ति गरेको भन्दै अदालते जनही एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । सोही प्रकरणमा सर्वोच्चले पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्देनलाई जनही एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक दीपककुमार श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणालाई जनही ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

सामान खरिदको ठेकेदार अस्योर्ड रिक्स लिमिटेडका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद तथा बिगोका आधारमा १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने विशेषको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।

विक्रेता कम्पनी अस्योर्ड र त्यसका निर्देशक मिचेर राइडरसमेत मुख्य आपूर्तिकर्ता भएको नदेखिएको, राइडरले संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डविपरीतका पुराना र काम नलाग्ने एवं करारको सर्तविपरीत गएर सही चालू हालत अवस्थामा नरहेका आठ थान एपिसी आपूर्ति गरी प्रहरी कल्याण कोषबाट रकम भुक्तानी लिइसकेको अदालतको ठहर छ । यसबापत रकम भुक्तानी लिई बिगो २८ करोड ४० लाख १६ हजार बराबरको रकम आफू र आफ्नो कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ र प्रहरी कल्याण कोष तथा सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले एस्योर्ड कम्पनीबाट बिगोको आधा रकम १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ भराउने मिचेल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र बिगो २८ करोड ४० लाख १६ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ ।

अन्य प्रतिवादीहरूले आफूभन्दा माथिका प्रहरी पदाधिकारीको आदेशबमोजिम पदीय हिसाबमा काम गरेको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘सामान खरिद सम्बन्धमा लागत अनुमान तयार पार्ने खरिद योजना बनाउने, कोटेसन माग गर्ने, खोल्ने, खरिद सम्झौता गर्ने, खरिद सम्झौताविपरीतका विक्रेता कम्पनीलाई फाइदा र नेपाल प्रहरीलाई नोक्सान हुने खालका सर्त राख्ने, रकम भुक्तानीको तालिका निर्माण गर्ने, ठेकेदार कम्पनीलाई रकम भुक्तानीका लागि निर्णय गरी सम्बन्धित बैंकलाई आदेश वा निर्देशन दिनेलगायतका मुख्य काममा निर्णायक भूमिकामा देखिएकाले प्रतिवादीहरू दिनेश केसी, गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, विद्याधर श्रेष्ठ, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, शिव लामिछाने, सञ्जयसिंह बस्नेत, टपेन्द्रध्वज हमाल, अजितकुमार गुरुङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर पाल, लालगोविन्द बस्नेत, टपेन्द्रध्वज हमाल, अजितकुमार गुरुङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर पाल, लालगोविन्द श्रेष्ठ, श्यामबहादुर खड्का, मदनबहादुर खड्का, प्रकाश अधिकारी, पीताम्बर अधिकारी, कृष्णप्रसाद गुरागाईं, रमेशकुमार पाण्डेय, हरिहर श्रेष्ठ, अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना, गिरीधारी शर्मा, मनोज न्यौपाने, निरबहादुर शाही, निरज पुन, विजयलाल कायस्थ, नरेन्द्रकुमार खालिङ, अर्जुनजंग शाही र रमेशविक्रम शाहलाई कसुरदार कायम गर्न मिल्ने देखिएन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीहरूको अभियोग दाबीलाई विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेको देखिएको छ ।’

‘ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द्र ठकुरी, श्यामसिंह थापा, दीपकसिंह थाङ्देन, दीपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणाको हकमा कसुरदार कायम गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरेको हदसम्म विशेष अदालत काठमाडौंको २०६८ फागुन १ को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘विक्रेता कम्पनीलाई अनुचित लाभ र प्रहरी कल्याण कोषलाई हानिनोक्सानी पु¥याउने कार्य गरेको देखिएको ।’

गृह मन्त्रालयबाट पठाइएका ३४ वटा सम्भाव्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिई तीनवटा सूचीकृत फर्म छनौट गरिएको र प्रतिवादी शम्भु भारतीको नाताका मानिस संलग्न रहेका अन्य दुई फर्मसँग मिलोमतो देखिएकाले आफंै एजेन्ट भएको कम्पनीलाई ठेक्का पारेको फैसलामा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७४ ०३:०५ सोमबार