सत्तारुढ राजनीतिक दलका सांसदले नै आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट संशोधन गर्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छन्। सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र नेपाली कांग्रेसका सांसदले बजेट पुनर्लेखनको माग गरेपछि दाहालले सत्ता गठबन्धन दलको बैठक राखेर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई सम्भव भएसम्म त्यसमा सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय संसद्मा बजेट पेस भइसकेको अवस्थामा संशोधन हुने अवस्था नभएको तर गठबन्धनका नेताहरूले उठाएका विषयलाई मिल्नेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
करका दरदेखि विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा केही हेरफेर गर्न आवश्यक देखिए त्यसलाई सम्बोधन गर्ने समझदारी शीर्ष नेताहरूबीच भएको छ। ‘सिद्धान्तत संसद्मा बजेट प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा संशोधन हुँदैन,’प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने, ‘बजेट पारित नहुँदै केही मिलाउन मिल्छ भन्ने मिलाउन प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ।’
संसदीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने मुलुकहरूमा संसद्मा पेस भएको बजेट संशोधन गर्ने प्रचलन अहिलेसम्म छैन। तर सरकारमा सहभागी नेकपा एसले बजेट संशोधन नभए पारित हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ। उसले बजेट संशोधन नभए त्यसको विपक्षमा उभिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन दलको बैठक राखेर बजेट पारित नहुँदै केही शीर्षकमा हेरफेर गर्न अर्थमन्त्री महतलाई आग्रह गरेका हुन्।
कम बजेट परेका क्षेत्रमा थप्ने, बढी भएका क्षेत्रमा घटाउने विषयमा नेताहरूबीच समझदारी बनेको जनाउँदै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तर त्यो बजेट पारित भएपछि गर्ने कुरा हो। अहिले संशोधन गर्ने कुरा गठबन्धनमा दलका नेताहरूको फेससेभिङका लागि मात्र हो।’
संसदीय प्रणालीमा बजेट कुनै परिवर्तनबिना जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित गर्ने प्रचलन रहेको र पारित नभए सरकारले विश्वास गुमाएको मानिन्छ। तर आर्थिक विधेयकमा हुने करका दरहरूमा भने मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गर्न सकिन्छ। सामयिक कर असुली ऐन, २०१२ मा सरकारलाई कुनै कर बढाउन, घटाउन वा छुट दिनुपर्ने अवस्था आयो भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा तरकारीसहितमा लगाइएको करका दरका विषयमा भने पुनर्विचार गर्ने समझदारी बनेको छ। करका दर मन्त्रिपरिषद्बाट हेरफेर र हटाउन सकिने जनाउँदै बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘केही विषयमा करको दर मन्त्रिपरिषद्बाट परिर्वतन हुन सक्छ। विगतमा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई, विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा पनि यस्तो भएको छ।’यस विषयमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरू फेरि छलफलमा जुटेर टुंगोमा पुग्ने स्रोतको दाबी छ।
संविधानको धारा १२१ ले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा पूरक अनुमान ल्याउनसक्ने सुविधा दिएको छ। तर त्यसका लागि पनि विनियोजन विधेयक संसद्बाट पारित हुनुपर्छ। कुनै विकास निर्माण र परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि बजेट अपुग हुने देखिएमा त्यसमा मिलाउने कुरा स्वाभाविक भएको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत निकट स्रोतले बतायो। तर बजेट संशोधन गर्ने भन्ने कुरा सम्भव नरहेको जनाउँदै त्यो स्रोतले भन्यो, ‘बजेट पारित भएपछि कतै बजेट कम भएको रहेछ भने हेर्ने र मिलाउने काम विगतमा पनि भएको छ, अहिले पनि हुन सक्छ। तर बजेट पारित नभईकन संशोधन हुँदैन। मिलाउन सकिनेसम्म पारित भएपछि मिलाएर अघि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ। ’
बजेटका विषयमा सत्ता साझेदार नेकपा एस अलि बढी नै असन्तुष्ट देखिएको छ। नेकपा एसका अनुसार उसले पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेर सहरी विकास मन्त्रालयको बढाइएको छ। यस विषयमा अर्थमन्त्री महत र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाबीच मंगलबार पनि कुरा भएको स्रोतको दाबी छ। नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक रूपमै बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८० ०१:१२ बुधबार
