एमालेका आन्तरिक बैठकमा पार्टीभित्र व्यक्तिवाद र अवसरवाद मौलाएको निष्कर्ष निकालिएको छ। ‘मिसन ग्रास रुट’ अभियानको पहिलो चरण सकिएपछि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र त्यसपछिका बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्। पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद, संकीर्णतावाद, व्यक्तिवाद र अवसरवादविरुद्धको संघर्ष आवश्यक मात्रामा सशक्त बन्न नसक्दा व्यक्तिवाद र अवसरवाद मौलाएको निष्कर्ष निकालिएको हो।

एमालेले यही जेठ २३ गते गरेको आन्तरिक सर्कलुर (अन्तरपार्टी निर्देशन) मा पार्टीभित्रका चुनौती, समस्या र कमीकमजोरी औंल्याइएको छ। पार्टीका सबै नेता र कार्यकर्तालाई पठाइएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा विचारधारात्मक काममा कमी देखिएको, कतिपय नेता÷कार्यकर्तामा पार्टीका विचार र सिद्धान्तमा चासो कम रहेकोसमेत उल्लेख छ।

पार्टी आन्तरिक जीवनको मुख्य चुनौतीका रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्राप्त जिम्मेवारी बहन नगर्ने, दोहोरो/तेहेरो जिम्मेवारी लिने प्रवृत्ति रहेको एमाले नेतृत्वको ठहर छ। युवालाई पार्टीमा संगठित गर्ने, परिचालित गर्ने र जिम्मेवारी दिने विषयलाई अब मुख्य कार्यभार बनाउनुपर्ने निष्कर्ष एमालेको छ।

पार्टी प्रशिक्षणहरू यथोचित नभएको, पार्टीपंक्तिमा संगठनात्मक अराजकता बढेको, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशासँग जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई जोड्न नसकिएको, जसका कारण विगतमा पार्टीले जितेका पालिकाहरूमा पछिल्लोपटक पराजय बेहोर्नुपरेको, उम्मेदवारी छनोटका आधारबारे कार्यकर्तामा प्रस्टता नभएको, निर्वाचनमा पार्टीकै बागी उम्मेदवार बन्ने र घात–अन्तर्घात गर्ने समस्या देखापरेको, आफू उम्मेदवार भए पार्टीको र अरू भए नातावाद र कृपावादले टिकट पाएको जस्ता आरोप लगाउने प्रवृत्ति र व्यक्तिवादी–अहंकारी सोच देखापरेको अपानिमा उल्लेख छ।

पार्टी प्रवेशको महत्व बुझ्ने र प्रवेशीहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा पनि संकीर्णता देखापरेको, पुराना कार्यकर्ता र नवप्रवेशीहरूको जिम्मेवारीमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा कमी रहेको पनि अपानिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै नयाँ सदस्यता वितरण, नवीकरण, लेबी संकलन, भेला प्रशिक्षणजस्ता काममा शिथिलता आएको, सदस्यताको महत्व बुझ्ने/बुझाउने कुरामा कमी आएको, पार्टी सदस्यताका लागि फाराम भरेको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया पुरा नहुने र सदस्यता कार्ड प्राप्त नहुनेजस्ता कारणले नयाँ प्रवेशीमा उत्साह नदेखिएको, व्यवस्थित अभिलेख नराखिएको विषयलाई पार्टीका कमजोरीका रूपमा सर्कुलरमा औंल्याइएको छ।

पार्टी प्रवेशको महत्व बुझ्ने र प्रवेशीहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा पनि संकीर्णता देखापरेको, पुराना कार्यकर्ता र नवप्रवेशीहरूको जिम्मेवारीमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा कमी रहेको पनि अपानिमा उल्लेख छ।

एमालेले कतिपय जनप्रतिनिधि पार्टी कमिटी मातहत बस्न नचाहने र कतिपय जनप्रतिनिधि पार्टीका कार्यकारी पदसमेतमा बसेर दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दा पनि पार्टी कमिटी र जनप्रतिनिधिबीच दुरी बढेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ।

पार्टी र जनसंगठनका विभिन्न कमिटीमा दोहोरो जिम्मेवारी लिने तर दुवैतिर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढेको, कतिपय कमिटीका सदस्यबीच आन्तरिक मतभेद, विश्वासको कमी र गुटगत व्यवहार देखापरेको, केही कमिटी गठन गर्दा विधानको व्यवस्था नाघ्ने काम भएको, कतिपय कमिटीमा नियमित पार्टी काम (बैठक, छलफल, अधिवेशन) नहुने, केही कमिटीमा बैठक बस्न कोरम नै नपुग्ने स्थिति रहेको, वडा कमिटीका बैठकहरू नियमित नभएको, वडा तथा टोलमा बैठकका अजेण्डा बनाउने कुरामा अन्योल रहेको विषयलाई पनि अपानिमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी पार्टीमा युवा सहभागिता न्यून हुँदै गएको, माथिल्लो कमिटीबाट अतिथि बन्नेको संख्या अधिक हुँदा आसनग्रहणको लिस्ट लामो र पट्यारलाग्दो हुने अवस्था बनेको, कतिपय नेतामा लामो भाषण गरेर हिँडिहाल्ने प्रवृत्ति बढेको, स्थानीय कमिटीमै पनि सदस्यहरू पूरा अवधि बैठकमा नबस्ने प्रवृत्ति देखिएको, सामाजिक अभियान र काममा नेताहरूको संलग्नता घट्दै गएको, नेता र जनताबीचको सम्बन्ध पातलो बन्दै गएको विषयलाई पनि एमालेले समस्याका रूपमा औंल्याएको छ।

एमालेले उपत्यका आसपासका भूगोल कमिटीमा आबद्ध कतिपय नेताहरू एउटा बैठकदेखि अर्कोसम्म र एउटा अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनमा मात्र भूगोलमा उपस्थिति हुने गरेको, सम्भावनायुक्त नेताहरूको खोजी (लिडरसिप हन्ट) गर्न र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा नेतृत्वमा विकास गर्न समुचित ध्यान नपुगेको जनाएको छ।

त्यस्तै भूगोलका पार्टी कमिटी र सम्पर्क, विशेष प्रदेश या जनसंगठनका कामको क्षेत्रबीच समन्वय अभाव देखापरेको, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, दुर्गम क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतलाई नेतृत्वमा विकास गर्न समुचित ध्यान पुर्‍याउन नसकिएको विषयलाई पनि एमालेले कमजोरीका रूपमा स्विकारेको छ।

एमालेले पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोध समाधानमा समुचित ध्यान नपुगेको, जनसंगठनहरूलाई संगठनात्मक स्वायत्तता र वैचारिक नेतृत्वका आधारमा सञ्चालन गर्ने कुरामा कमी रहेको, दक्षिणपन्थी अवसरवाद, संकीर्णतावाद, व्यक्तिवाद र अवसरवादविरुद्धको संघर्ष आवश्यक मात्रामा सशक्त बन्न नसकेको, विचार, शैली र आचरणमा जनमुखी परिवर्तन पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको, इमानदार भएर काम गर्नेले अवसर पाउन नसकेको गुनासो बढेको, पार्टी निर्देशन र कार्यक्रमबारे टीकाटिप्पणी गरिहाल्ने र निर्णय कार्यान्वयन सुरु नै नगरी आलोचना र स्वविश्लेषण गर्न थाल्ने प्रचलन बढेको, कतिपय नेता सरल र व्यावहारिक नभएको, कार्यकर्तासँग रुखो व्यवहार देखाउने, आफूले सम्मान खोज्ने तर अरूलाई उचित सम्मान नगर्ने, परिणाम होइन मञ्च मात्र खोज्ने प्रवृतिले समस्या निम्तिएको अपानिमा औंल्याइएको छ।

एमालेले सामाजिक सत्तामा पार्टीको वर्चस्व कायम हुन नसकेको, जनजीविकाका सवालमा पर्याप्त सक्रियता र संवेदनशीलता नदेखिएको, कतिपय सदस्यले आफ्नो विज्ञता र क्षमताअनुरूप उपयुक्त जिम्मवारी नपाएको गुनासो बढेको, पार्टी संगठन संरचना ठूलो भएका कारण सबै सदस्यलाई परिभाषित काम तथा जिम्मेवारी दिन नसकिएको, जिम्मेवारी प्राप्त सदस्यबाट पनि काम हुन नसकेको भन्दै त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

त्यस्तै निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो भएको, सामान्य कार्यकर्ताले उम्मेदवार बन्नै नसक्ने स्थिति बनेको, अधिकांश उम्मेदवार ऋणमा डुबेकाले निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव प्रायः सबै प्रतिनिधिको रहेको अपानिमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी पार्टी आन्तरिक जीवनको मुख्य चुनौतीका रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्राप्त जिम्मेवारी बहन नगर्ने, दोहोरो/तेहेरो जिम्मेवारी लिने प्रवृत्ति रहेको एमाले केन्द्रीय नेतृत्वको ठहर छ। युवालाई पार्टीमा संगठित गर्ने, परिचालित गर्ने र जिम्मेवारी दिने विषयलाई अब मुख्य कार्यभार बनाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि एमालेले निकालेको छ।

त्यसैगरी पार्टी आन्तरिक जीवनको मुख्य चुनौतीका रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्राप्त जिम्मेवारी बहन नगर्ने, दोहोरो/तेहेरो जिम्मेवारी लिने प्रवृत्ति रहेको एमाले केन्द्रीय नेतृत्वको ठहर छ।

एमालेले पार्टीका कतिपय कमिटीको नेतृत्वमा कमिटी परिचालन, जनसम्पर्क विस्तार र समन्वय सीपको अभाव रहेको औंल्याएको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवारी पाउनु नै पार्टीमा गरेको योगदानको एकमात्र वा अन्तिम अवसर हो भन्ने बुझाइ रहनु, मैले मात्रै निर्वाचनमा टिकट पाउनुपर्छ भन्नु, पार्टीभित्रका अन्य आकांक्षीलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिनु, पार्टीलाई भन्दा पनि आफ्ना लागि मात्र मत माग्नु, जनमतको उपेक्षा गरिनु जस्ता समस्या देखापरेको एमालेले औंल्याएको छ।

त्यस्तै पार्टीभित्र आन्तरिक अन्तरविरोध र समन्वय अभावले पनि अपेक्षाकृत परिणाम हासिल हुन नसकेको, निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा क्षमता, इमानदारी, पार्टीप्रतिको त्याग र निरन्तरताका आधारमा अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र पार्टी कमिटीमा व्यापक सरसल्लाह गरी हार्दिकतापूर्ण वातावरण बनाउनुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा यसो हुन नसक्दा त्यसको असर पछिसम्म देखिएको, जनवर्गीय संगठनहरूसहित सम्पूर्ण शक्ति एकसाथ परिचालन हुन नसकेको, नयाँ मतदाता नामावली थप गर्दा स्थानीय कमिटीले ध्यान पुर्‍याउन नसक्नु, बुथ प्रतिनिधिले स्थितिको विश्लेषण र आकलन गर्न नसक्नु, प्रतिस्पर्धीका कमी कमजोरी समयमा नै कारवाहीको विषय बनाउन नसक्नु, गठबन्धनबाहेकका प्रतिस्पर्धीको आकलन हुन नसक्नु, युवा र नयाँ मतदातालाई आकर्षण गर्न नसक्नुजस्ता समस्या पनि पार्टीमा देखिएको सर्कुलरमा उल्लेख छ। चुनावमा प्रचार–प्रसार शैली परम्परागत हुनु र योजनाबद्ध हुन नसक्नु, घरदैलो कार्यक्रम सघन र प्रभावकारी बन्न नसक्नु, मौन अवधिलाई नतिजामूलक रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु, विपक्षीका रणनीतिलाई समयमै पत्ता लगाउन र चिर्न नसक्नु तथा सामाजिक सञ्जाल लगायत आधुनिक सञ्चारको प्रभावकारी उपयोगमा कमजोरी देखिएको ठहर पनि एमालेको छ।

अब दोस्रो चरणको मिसन ग्रास रुट

पहिलो चरणको मिसन ग्रास रुट अभियान प्रभावकारी भएको भन्दै एमालेले दोस्रो चरणको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। एमाले सचिवालय बैठकले दोस्रो चरणको मिसन ग्रास रुट अभियान सञ्चालनका लागि तयारी रहन सबै नेताकार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै फरक भूगोल र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई इन्चार्जको कार्यकारी भूमिका दिएको छ। एमालेले एकैपटक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित तीन सय १४ केन्द्रीय सदस्यलाई फरकफरक जिम्मेवारी दिएको हो।

सबैलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिने नीतिअन्तर्गत सहइन्चार्ज र उपप्रमुखको जिम्मेवारी खारेज गरेर एमालेले केन्द्रीय तहका नेतालाई पालिका तहसम्म इन्चार्जका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको छ।

पहिलो चरणको मिसन ग्रास रुट अभियान प्रभावकारी भएको भन्दै एमालेले दोस्रो चरणको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

गत वैशाख ३० मा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले नयाँ कार्ययोजनाअन्तर्गत युवालाई कमिटीमा संगठित गर्न देशैभर छोराछोरी अभियान चलाउने, सबै कमिटीमा ३५ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई ३५ प्रतिशत सिट आरक्षित गर्ने, पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी मार्गकेन्द्रित अभियान चलाउने, युएमएल–न्युएमएल अभियान, कुल मतदाताको ३३ प्रतिशतसम्म पार्टी सदस्यता विस्तार अभियान चलाउने, असारसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्नेलगायत प्रस्ताव पास गरेको थियो। त्यसैलाई समेटेर सचिवालयले दोस्रो ग्रास रुट अभियान चलाउने गरी बनाएको विस्तृत कार्ययोजनालाई एमालेले सर्कुलरमार्फत जारी गरेको हो।

गौतमलाई एमालेको ढोका खुला

एमाले सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गरेको छ। यही जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गरेको हो। यसबाट ७० वर्ष उमेर पुगेका एमाले नेताहरू अब पार्टीमा सक्रिय हुन पाउनेछन्। यसले एमालेमा योगदान गरेका तर अहिले पार्टीबाहिर रहेका वामदेव गौतमलगायतका नेताहरूलाई पुरानै घर प्रजेशमा सहज भएको छ।

एमालेले दसौं महाधिवेशनको विधान सम्मेलनले पारित गरेको कार्यकारिणी कमिटीमा लाग्ने उमेर हद हटाउने गरी हाललाई निलम्बन गरेको हो। एमाले विधानको धारा ६४ मा सबै तहका कार्यकारी कमिटीका पदाधिकारी/सदस्यमा निर्वाचित/मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पुरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई निलम्बन गरिएको हो। वामदेव गौतमले एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

२०७८ भदौमा एमालेबाट अलग भएका गौतमले एमालेमा फर्कन ७० वर्षे उमेरहद हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए। केही दिनअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट केदार न्यौपाने एमालेमा प्रवेश गर्दा गौतम निकट रहेका केशवलाल श्रेष्ठ पनि एमाले कार्यालय पुगेका थिए। श्रेष्ठ एमाले कार्यालय गौतमको दूत बनेर पुगेको स्रोतको दाबी छ।

२०७८ भदौमा एमालेबाट अलग भएका गौतमले एमालेमा फर्कन ७० वर्षे उमेरहद हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

एमाले विधानमा ७० वर्ष पुरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा नपुग्ने प्रावधान राखिए पनि मुकुन्द न्यौपानेको प्रवेशसँगै यो व्यवस्थालाई निलम्बन गरिएको हो। एमाले विधान तीन तरिकाले संशोधन गर्न सकिन्छ। पहिलो, केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

दोस्रो, केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशन सुरू हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै मातहत कमिटी र सदस्यहरूसमक्ष विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि पठाउनुपर्छ। तेस्रो, विधानमा संशोधन पेस गर्न चाहने प्रदेश वा स्थानीय कमिटी वा सदस्यले लिखित सुझाव तोकिएबमोजिम केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर यी सबै व्यवस्था बेवास्ता गर्दै सचिवालय बैठकले विधानमा भएको ७० वर्ष उमेर हदको प्रावधान निलम्बन गरेको हो। एमालेले २०७८ असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट ११ औं महाधिवेशनबाट लागु हुनेगरी ७० वर्षे उमेर हद लगाएको थियो।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८० ०१:१५ बिहीबार