काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद आवश्यक नभएको निष्कर्षमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले पुराना गाडी मर्मतका लागि मात्र बजेट दिने जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ गाडी किन्न बजेट नदिएपछि गृहले यो प्रस्ताव सीधै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको थियो। तर, उपप्रधानमन्त्रीको वरियता विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन।

वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनाव सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले करिब एक हजार पाँच सय गाडी किन्न चार अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो। 'नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुभन्दा पुरानालाई मर्मत गरेर चलाउन सके राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने थिएन,' अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'विगतमा निर्वाचनका लागि भारतले दिएका र राज्य आफैंले खरिद गरेका सवारीसाधन मर्मत गर्नुपरे आवश्यक रकम दिन सकिन्छ।' गृह मन्त्रालयले माग गरेअनुसार नयाँ गाडी खरिद गरे राज्यले तत्काल अर्बौं रुपैयाँ बेहोर्नुपर्ने उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ गाडी किन्न बजेट नदिएपछि गृहले यो प्रस्ताव सीधै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको थियो। तर, उपप्रधानमन्त्रीको वरियता विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन। गृह मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले कमिसन खेलका कारण धेरै गाडी खरिद गर्न खोजेको आरोप लगाए। चार अर्ब रुपैयाँका गाडी खरिद गर्दा कम्तीमा पनि ५० करोड रुपैयाँ कमिसन आउने उनले दाबी गरे।

गृहले निर्वाचनका नाममा नौ वर्षयता दुई हजारभन्दा बढी सवारीसाधन पाएको छ। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनका बेला काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले एक हजार दुई सय फोर ह्विलर गाडी दिएको थियो। भारतका तत्कालीन राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले ती गाडी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यस्तै निर्वाचन आयोगलाई भारतले नै ८० गाडी सहयोगस्वरुप दिएको थियो। २०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला पनि भारतले ७ सय ६४ गाडी दिएको थियो।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका लागि एक हजार, सशस्त्र प्रहरीका लागि दुई सय ५०, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि एक सय २५ गाडी र ५० मोटरसाइकल आवश्यक रहेको जनाउँदै रकम मागेको हो। गृहले आफ्नै प्रयोजनका लागि गाडी किन्ने भन्दै चार करोड रुपैयाँ मागेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि बस, मिनी बस, जिप गरी ३०–४० सवारीसाधन सरकारसँग मागेको छ।

गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले यसअघि नागरिकसँग २०६४ सालमा आएका गाडी अहिले चलाउन नसकिने बताएका थिए। उनले २०७० मा ल्याएका गाडी चल्दै गरेका भए पनि पर्याप्त नभएको बताए। प्रवक्ता पन्थीले निर्वाचन सुरक्षामा सम्झौता गर्न नसकिने भएकाले सवारीसाधन मागेको दाबी गरे।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७३ ०१:११ बिहीबार