सांसदहरुले सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले महत्वपूर्ण अभिलेखहरु संरक्षण गर्नको लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले जोड दिनुपर्ने आश्यकता रहेको बताएका हुन्।
सांसदहरुले सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अभिलेखहरुको संरक्षण गर्ने विषयमा प्राथमिकता नदिएको भन्दै अब समितिले अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरुले राष्ट्रिय महत्वका कागजपत्र वा अभिलेखालयमा सुरक्षित रुपमा संरक्षण गर्नको लागि सरकारले अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए।
समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले राष्ट्रिय महत्वका कागजपत्र राज्यलाई नै आवश्यक हुने भन्दै अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले राष्ट्रिय महत्वका कागजपत्रहरु अभिलेखालयमा देखाउनको लागि नभई आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भएको बताए। एनले विगतमा भएका राष्ट्रिय महत्वका कागजपत्रको संरक्षण गर्न नसके भविष्यको आश गर्न नसकिने बताए। उनले विगतलाई भावी पुस्तामा देखाउनका लागि पनि अभिलेख राख्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले राष्ट्रिय अभिलेखालय वार्षिक ५ लाख बजेटले व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताए। उनले राज्यका महत्वपूर्ण कागजपत्रहरु व्यवस्थापन र व्यवस्थित बनाउने राज्यको दायित्व भएको भन्दै संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले समितिले अभिलेखालयको विषयमा महत्वका साथ संसदमा समेत राखेर सरकारलाई व्यवस्थित बनाउन बाध्य पार्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए।
त्यस्तै अर्का सदस्य मोहम्मद खालिदले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा बस्ने कागजपत्र राष्ट्रिय धरोहर भएको धारणा राखे। उनले राष्ट्रिय धरोहरलाई जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी सांसदहरुको पनि बताए। उनले अभिलेखालय संरक्षण र व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलसा कुमारी दाहालले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन अभिलेखालय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई बाहिर पढ्न भएपनि पठाउन सक्नुपर्ने बताइन। उनले सरकारले चाहेमा अभिलेखालय सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने र बजेट समेत व्यवस्था गर्न सक्ने धारणा राखिन।
राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानांगले अभिलेखालय सुधार तथा व्यवस्थापनको लागि कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताईन। उनले सार्वजनिक कागजात तथा अभिलेख संरक्षण तथा व्यवस्थापन नीति मस्यौदा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखिन। उनले अभिलेखसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरु एक अर्काप्रति नबाझिने गरी सुधार गर्नुपर्ने बताइन। उनले सरकारले प्रमाणिकरण भएका सार्वजनिक लिखितमहरुको एक प्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन।
उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धि कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखिन।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८० १२:२९ बिहीबार
