काठमाडौं-निर्वाचन आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग आचारसंहिता उल्लंघन विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ।

आयोगले कञ्चनपुरको पुनर्वास घटनामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मारिएका गोविन्द गौतमको परिवारलाई सरकारी हेलिकोप्टर चढेर गई पार्टीको रकम प्रदान गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

‘भारतीयबाट नेपाली मारिएको विषयमा पार्टीका तर्फबाट सात लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो’, आयोगको आचारसंहिता अनुगमन जिम्मेवारी प्राप्त गरेका आयुक्त सुुधीरकुमार शाहले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं ।’

घटनास्थल निरीक्षण गर्न  नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर शनिबार कञ्चनपुरको पुनर्वास पुगेका निधिले गौतमका परिवारलाई सरकारका तर्फबाट १० लाख र पार्टी (नेपाली कांग्रेस) का तर्फबाट सात लाख गरी १७ लाख रुपैयाँको चेक प्रदान गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उपप्रधानमन्त्री निधिले पार्टीको काममा सरकारी हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर स्थानीय तह चुनाव आचारसंहिता उल्लघंन गरेको भन्दै मंगलबारै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

निधिसँग भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, कृषि विकासमन्त्री गौरीशंकर चौधरी, राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीलगायत नेता पुनर्वास पुगेको गृहमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जारी गरेका प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

गौतमको परिवारलाई एमाले,  माओवादी केन्द्रले पनि क्रमशः पाँच र छ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । फागुन २६ गते पुनर्वासमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर गौतमको निधन भएको थियो ।

आयोगले पार्टी काममा मन्त्रीलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘गृहमन्त्रीले शान्ति सुरक्षालगायत विषयमा निरीक्षण गर्न हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर पार्र्टी कार्यक्रममा सहभागी हुनु हँुदैन’, आयोगका एक अधिकारीले भने । आयोगले मन्त्रीलाई छलफलमा हेलिकोप्टर चढ्न रोकेको विषयमा यसअघि मन्त्रीले नै आपत्ति जनाएका थिए । 

आचारसंहितामा मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको अवस्थाबाहेक कुनै पनि दल र उम्मेदवारको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

एमालेले गृहमन्त्री निधिले पार्टी काममा हेलिकोप्टर प्रयोगसँगै आचारसंहिता जारी हुनभन्दाअघिको मिति राखेर बजेट रकमान्तर तथा कर्मचारी सरुवाबढुवा गरेको भन्दै उजुरी गरेको छ ।

‘गृहमन्त्री निधिले सेनाको हेलिकोप्टर चढेर कञ्चनपुर पुगेर नेपाली कांग्रेसको सात लाख रुपैयाँ दिनु भयो,’ एमाले नेता राजन भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘यो गम्भीर रुपमा आचारसंहिता उल्लंघन हो ।’

एमाले ससदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङको नेतृत्वको टोलीले मंगलबार दिउँसो म्यादी प्रहरी भर्ना पारदर्शी नभए त्यसले चुनावको समयमा असर गर्ने भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले चुनावका लागि ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन मागेको छ । वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय चुनावका लागि आयोगले फागुन १८ गतेदेखि आचारसंहिता लागू गरेको छ ।

एमाले स्थायी कमिटीले पार्टीका तर्फबाट नेम्बाङको नेतृत्वमा आचारसंहिता अनुगमन सयन्त्र गठन गरेको छ । सो संयन्त्रमा पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि खरेल, राजेन्द्र पाण्डे, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल छन् ।

एमालेले मधेसी मोर्चाका नेताले सप्तरीको आमसभामा एमालेका नेताविरुद्ध स्थानीयलाई उक्साएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्त र सचिवले एमाले प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गरेका थिए।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७३ ०२:५६ बुधबार