बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भएको छ।नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश भएको कार्यक्रमअनुसार प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाइने पक्का भएको प्रदेश मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताएका हुन।
उनले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नै दीगो विकासको अवधारणाअनुसार योजना निर्धारण गरिएको बताए । मुख्यमन्त्री जमकट्टेले प्रदेश सरकारको भूमिका थप मजबुत बनाउन सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने जानकारी गराए।
आर्थिक नीति, सामाजिक न्यायको माध्यमबाट प्रदेश समृद्धिका योजना तर्जुमा गर्ने, प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि ठूला आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ।
बागमती सरकारले पूँजी निर्माण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिने मुख्यमन्त्री जमकट्टेको भनाइ थियो।योजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम लागत निर्धारण गरी सोभन्दा कमका आयोजना स्थानीय तहमा पठाइने नीति सरकारको रहेको उनले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री स्वास्थ्यपरीक्षण कार्यक्रम, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम, एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उनले जनाकारी गराए।
सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत
बागमती प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले पेस गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।आजको प्रदेशसभा बैठकमा उनले पेस गरेको एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो।
बैठकमा पौडेलले भारतले नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु लगायतका नेपालका भू–भाग समेटेर आफ्नो संसद् भवनमा नक्सा राखेकोमा प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण भएको र उक्त नक्सा सच्याउन कूटनीतिक रूपमा नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने भन्दै सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
उनले नेपाल कहिल्यै पनि कसैको अधिनमा नरहेको अवगत गराउँदै उक्त नक्सा सच्याउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
उक्त सङ्कल्प प्रस्तावलाई दलगत रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल, नेपाली कांग्रेसका सचेतक कुन्दनराज काफ्ले, राप्रपाकी सदस्य कुमारी तामाङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सदस्य कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल र हाम्रो नेपाली पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले समर्थन गरेका थिए ।
सङ्कल्प प्रस्ताव पेस हुनुअघि प्रदेशसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरिएको थियो । सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक ढकालले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद १३ को नियम ८५, ८७, ९० र ९२ लागू हुनेगरी सोही नियमावलीको नियम २११ को उपनियम ९१० बमोजिम निलम्बन गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८० १५:४० बुधबार
