काठमाडौं-

पहिलो घटना

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सबालमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच एकमत देखिएन।

सुरुमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बिहीबार अन्य पाँच पार्टीले।

'राजनीतिक संस्कार, सामूहिक सोच र साझा स्वार्थ नहुँदा मधेसी जनताले आन्दोलनबाटै दुःख पाइरहेका छन्'

बिहीबार समर्थन फिर्ता लिनेमा तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराईमधेस सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक  छन्। त्यसो त मोर्चामै रहेको नेपाल सद्भावना पार्टीले भने समर्थन फिर्ता अझै लिएको छैन।

दोस्रो घटना

नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलनरत रहे पनि दुई घटक क्रियाशील छन्, पहिलो मधेसी मोर्चा र दोस्रो संघीय गठबन्धन। मोर्चामा मधेसकेन्द्रित दल मात्रै छन्, औपचारिक रुपमा नभए पनि तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त्यसको नेतृत्व गर्छन्। दोस्रो गठबन्धनको नेतृत्व संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले। उनीहरु एउटै निर्णय गर्नुपर्नेमा फरकफरक बैठक बसेर निर्णय सार्वजनिक गर्छन्।

तेस्रो घटना

तराईमधेस केन्द्रित आन्दोलन क्रमशः सेलाउँदै गएपछि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु भयो। सोही सिलसिलामा खुलामञ्चमा ४५ दिने रिले अनशन सुरु गरियो। सो अनशनमा गठबन्धन आबद्ध सबै घटकका प्रमुख नेताको उपस्थिति रह्यो तर त्यति लामो समयसम्म चलेको रिले अनशनमा तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो गएनन्।

चौथो घटना

नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले असोज ३ लाई कालो दिवस मनाउने घोषणा गर्दै काठमाडौंकेन्द्रित कार्यक्रम गरे। उपेन्द्र यादव लगायतले रत्नपार्कमा कालो दिवस भन्दै प्रदर्शन गरे भने माइतीघरमा तमलोपा, सद्भावनालगायत दलले प्रदर्शन।

पाँचौं घटना

मधेसी मोर्चाका बैठकमा नियमित उपस्थित भए पनि सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो अझैसम्म पनि उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय गठबन्धनको बैठकमा एकपटक पनि उपस्थित भएका छैनन्। एकैदिन, एकै स्थान र अघिपछि मोर्चा र गठबन्धन बैठक भए पनि महतो मोर्चाको बैठकमा बस्छन् तर गठबन्धन बैठकमा बस्दैनन्, पार्टीका अन्य नेतालाई गठबन्धन बैठकमा पठाएर आफू हिँड्छन्।

समस्या समाधानमा भन्दा पनि बजारीकरण गर्ने ध्येयमा मधेसी मोर्चा अझै लागिरहेको छ, यसो गरिरहँदा मधेस उनीहरूको खिलाफमा नै उभिनेछ –जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, संयोजक, तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान

छैटौं घटना

नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलन सुरु गर्दा तराईमधेस केन्द्रित दलका तीनटा मुख्य गठबन्धन थिए। चर्चित १६बँुदे सहमतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा संघीय फोरम, तमलोपा, सद्भावना र तराई मधेस सद्भावना पार्टी (तमसपा) मधेसी मोर्चाको नाममा एक ठाउँमा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक अर्काे 'मधेसी लोकतान्त्रिक गठबन्धन' मा आबद्ध थिए। अनिलकुमार झा नेतृत्वमा तत्कालीन संघीय सद्भावना पार्टी संसद्भन्दा बाहिर रहेका मधेसकेन्द्रित साना दलको छुट्टै संघीय मधेसी मोर्चाको गठबन्धन थियो। विजय गच्छदारको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक केपी ओली सरकारमा गएपछि रामसपा र फोरम गणतान्त्रिक झासँग 'संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धन' बनाएर आन्दोलनमा होमिए।

सातौं घटना

नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने सबालमा पनि मधेसी दल फरकफरक नै भए। जस्तो, नयाँ संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न झा नेतृत्वको गठबन्धन अग्रस्थानमा रहयो। नाका, राजमार्ग र सरकारी कार्यालयमा अवरोध गर्ने निर्णय झा नेतृत्वको गठबन्धनले भदौ ४ गते नै गर्‍यो भने मोर्चा ७ गतेमात्रै उक्त निर्णयमा पुग्यो। झा नेतृत्वको गठबन्धन साउन ३१–३२ मा मधेस बन्द घोषणा गरेर मोर्चाभन्दा एक कदम अगाडि उभियो।

आठौं घटना

नाका अवरोध गर्ने बेला होस् वा अन्य सबालमा पनि गठबन्धन र मोर्चाका अलग–अलग कार्यक्रम भए। वीरगन्ज नाकाको नै कुरा गरौं, मितेरी पुलमा गठबन्धनले वीरगन्जतर्फ फर्काएर नाकामा धर्ना दियो, मोर्चाले रक्सौलतर्फ फर्काएर धर्ना दियो। एकै स्थानमा दुई मोर्चा/गठबन्धनको धर्ना लामो समयसम्म चल्यो। पछि, स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा उनीहरू एकै ठाउँमा धर्ना दिन त आए तर ब्यानर भने फरकफरक रह्यो।

अघिल्लो मंसिरमा आएर मात्रै मोर्चामा आबद्ध चार दलमा गठबन्धनमा रहेका तीन दल समावेश भए। गठबन्धनमा रहेर पनि संसद्भित्र नरहेका कारण जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता नेतृत्वको तराईमधेस राष्ट्रिय अभियान भने बाहिरिन पुग्यो।

नवौं घटना

संविधान निर्माण कार्य चलिरहँदा २०७२ भदौमध्यमा जेपी गुप्ताले 'मधेसी महागठबन्धन' को अवधारणा अघि सारे। मुख्यतः सो अवधारणाको उद्देश्य संसद्भित्र रहेका र सोभन्दा बाहिर रहेर फरकफरक तरिकाले मधेसकेन्द्रित राजनीतिक गतिविधि गर्ने दललाई एकै ठाउँमा उभ्याएर एकीकृत आन्दोलन गर्ने भन्ने थियो। जस्तो, अवधारणामा नै 'राष्ट्रिय अखण्डता पक्षमा रहेको जनाउँदै

विखण्डन विपक्षमा उभिने, सशस्त्र गतिविधिको विरोध गर्ने, तराईका पहाडिया समुदायलाई सहभागिताका लागि आह्वान गर्ने, साम्प्रदायिक आन्दोलन नभई अधिकारका लागि आन्दोलन भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्ना माग बुँदागत रुपमा राख्ने उल्लेख थियो।

त्यसमा अनिल झा, मातृका यादव, सरिता गिरी, शरतसिंह भण्डारी, अमर यादव, नन्दन यादवले मात्र होइन, मोर्चामा रहेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पनि सहमति जनाए। मोर्चाका कपिलवस्तु, जनकपुर र राजविराजमा भएका बैठकमा समेत सो अजेन्डाले प्रवेश पायो तर सो महागठन्बधन बनाउन उपेन्द्र यादव राजी भएनन्।

अन्ततः त्यो महागठबन्धनको परिकल्पना असोज १ गतेबाट गर्भमै तुहिन पुग्यो।

दसौं घटना

मधेस आन्दोलन चलिरहेकै बेला सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग वार्ता गर्ने भन्दै महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव काठमाडौं आए तर राजेन्द्र महतो भने आएनन्। महतोले वीरगन्जबाट भने, 'वार्ता मधेसमा मात्रै हुन्छ, काठमाडौंमा हुन्न।' त्यसपछि बाध्य भएर ठाकुर र यादव पनि तराईमधेसको भूगोलमा झरे।

एघारौं घटना

नयाँ संविधान निमार्णप्रति विमति जनाउँदै राजेन्द्र महतो एक्लैले आफ्नो पार्टीका सांसदले संविधानसभाबाट राजीनामा दिएको घोषणा मात्रै गरेनन्, बानेश्वरको लाखेचौरमा भएको केन्द्रीय कार्यालयलाई सम्पर्क कार्यालयमा रुपान्तरण गरी मधेसको भूगोलमा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने घोषणासमेत गरे। मोर्चामा आबद्ध भए पनि एक्लै राजीनामा गरेर संविधानसभाबाट निस्केको भन्दै महतोको चर्को आलोचना अन्य घटकबाट भएको थियो।

बाह्रौं घटना

संविधान जारी भएको एक महिना १३ दिनपछि अर्थात् कात्तिक १५ गते आफ्ना ११बुँदे माग मोर्चाले सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यो बेलासम्म 'मधेसीलाई अधिकार दिइएन' भन्ने 'भेग' नारामा आन्दोलन चलेको थियो, त्यो माग सरकारलाई बुझाउने बेलामा पनि उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोबीच हानथाप भएको थियो।

महतोलाई बाइपास गरेर यादवले उक्त मागपत्र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई बुझाएका थिए, त्यो पनि कसैको हस्ताक्षर नै नभएको पत्र।

तेह्रौं घटना

असोज ७ गतेदेखि घोषणा गरेको नाका धर्नाको कार्यक्रम माघ २५ गते मात्रै औपचारिक रुपमा मधेसी मोर्चाले फिर्ता लिन पुग्यो। करिब ५ महिना लामो नाकाबन्दी फिर्ता लिँदा आन्दोलनमा सँगसँगै रहेका राजेन्द्र महतोलाई कारबाही गरेर छाडियो। कारण थियो– महतोले नाकाबन्दी फिर्ता हुँदैछ भन्ने पूर्वसूचना दिनु। 'आन्दोलनक्रममा सद्भावना पार्टीअध्यक्ष राजेन्द्र महतोको पछिल्लो कार्य र अभिव्यक्तिबाट आन्दोलनलाई ठूलो क्षति पुग्न गएको हुँदा अबउप्रान्त यस्ता क्रियाकलाप नगर्न र नगराउन मोर्चा निर्देश गर्छ' भन्ने निर्णय गरेर महतोको 'तेजोबध' गरियो।

यो नै एउटा यस्तो घटनाको रुपमा रहन पुग्यो जहाँ मोर्चाका नेतालाई औपचारिक रुपमा नै 'कारबाही' गरियो। त्यसपछि बसेको सद्भावना पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलन सफल नहुनुमा मोर्चा घटक अन्य दलको भूमिका रहेको भन्दै औपचारिक रुपमा आरोप लगाई प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। जसमा सद्भावनाले नेतृत्व गरेको वीरगन्ज नाका मात्रै बन्द भएको तर उपेन्द्रले नेतृत्व लिएको विराटनगर र महन्थले जिम्मा लिएको भैरहवा नाका बन्द गर्न नसकेको आरोप महतोले सार्वजनिक रुपमै लगाए।

मोर्चाका नेताहरूमा अझै पनि राजनीतिक संस्कार र चरित्र विकास भएको छैन, जसका कारण पनि मधेसी जनताले दुःख पाइरहेका छन्, मोर्चा गठन गरेर बस्ने तर 'ऊभन्दा म क्रान्तिकारी' भनेर देखाउने कच्चा राजनीतिक खेलले मधेसी जनतालाई न्याय दिएको छैन, उल्टै अपमान गरेको छ

–भरतविमल यादव, राजनीतिक विश्लेषक

मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेताबीच नै 'आन्दोलनको स्वामित्व' लिने र अरुभन्दा आफूलाई 'अब्बल क्रान्तिकारी' देखाउने प्रतिस्पर्धाका यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। आन्दोलनबीच पनि मधेसी मोर्चाभित्र यस्ता धेरै घटना भएका छन्, जसका कारण उनीहरू एकै ठाउँमा त उभिन सकेका छैनन, जारी आन्दोलनको बाटो, लक्ष्य र भविष्य पनि अझै निर्दिष्ट हुन नसकिरहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।

जसका कारण तराईमधेसको आन्दोलन अन्योलबीच गुजि्ररहेको तराईमधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता बताउँछन्। 'समस्या समाधानमा भन्दा पनि मुद्दाको बजारीकरण गर्ने ध्येयमा मधेसी मोर्चा अझै लागिरहेको छ, यसले अन्ततः मधेस उनीहरूको खिलाफमा नै उभिनेछ', गुप्ता भन्छन्। उनका अनुसार मोर्चाका नेताको दम्भ र क्रान्तिकारी हुने प्रतिस्पर्धाका कारण मधेस आन्दोलन 'घर न घाट' को अवस्थामा पुगेको हो।

नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झाका अनुसार मोर्चामा साना दलका नेतालाई अवमूल्यन गर्ने कार्य गर्दा पनि समस्या बढिरहेको छ। 'साना दलका राम्रा प्रस्ताव स्वीकार गरिँदैन, त्यसलाई अवमूल्यन गर्ने काम गरिन्छ,' झा नागरिकसँग भन्छन, 'सबलाई अरुभन्दा म मधेसको क्रान्तिकारी हुँ भन्ने देखाउनुपरेको छ, जसले मोर्चामा बेलाबेलामा समस्या ल्याउँछ।' उनका अनुसार एकीकृत रुपमा धारणा र निर्णय सार्वजनिक नगर्दा पनि समस्या आएको छ।

जनआन्दोलन–२ का सातमध्ये एक नायकसमेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक भरतविमल यादव मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेतामा राजनीतिक चरित्र र संस्कार विकास अझै हुन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार ठूलो हैसियत भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहिल्यै मोर्चाको आचारसंहिता उल्लंघन गरेनन्, न त्यो उल्लंघन माधव नेपालले नै गरे, न सिपी मैनाली न त नारायणमान बिजुक्छेले नै। 'त्यसैले पनि हो, जनआन्दोलन सफल भएको हो तर मधेसी मोर्चाका नेतामा अझै पनि राजनीतिक संस्कार र चरित्र विकास भएको छैन, जसका कारण पनि मधेसी जनताले दुःख पाइरहेका छन्।'

उनी अगाडि थप्छन्, 'मोर्चा गठन गरेर बस्ने तर ऊभन्दा म क्रान्तिकारी हुँ भनेर देखाउने कच्चा राजनीतिक खेलले मधेसी जनतालाई न्याय दिएको छैन, उल्टै अपमान गरेको छ।' उनका अनुसार राष्ट्रिय राजनीतिको सहमतिमा पहिला नआउने– क्रान्तिकारी भई विरोध जनाउने र कालान्तरमा पहिलाकै माग पूरा गरिदिए पनि हुने मत राख्ने मोर्चाका नेताको व्यवहारका कारण जनता आजित हुन थालेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर मधेसी मोर्चाका नेता मधेसी जनताको अधिकारका नाममा आफ्नै पहिचान खोज्नेतर्फ लाग्दा आन्दोलन कमजोर हुँदै गएकोे बताउँछन्। 'मधेसी नेताहरूले जुन खालको पहिचानको आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यो आवेग भेलसरह आइरहेको देख्छु तर भेलको विशेषता कि सुक्नु हुन्छ कि त नदीसँग मिसिनु हुन्छ, नेतृत्वकर्ताले यो बुझ्नुपर्छ', पिटर भन्छन्। उनका अनुसार आन्दोलनकारीबीच सामूहिक भावना नआएसम्म कुनै पनि आन्दोलन सफलतामा पुग्दैन र निजात्मक सोचले आन्दोलनलाई व्यक्तिसामु लम्पसार पारिदिन्छ।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७३ ०३:५० शनिबार