काठमाडौं— विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका काम नटुंग्याउँदै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको समय सकिएको छ । संविधानले आयोगको एकवर्षे समयावधि तोकेकाले क्षेत्र निर्धारण गर्न नभ्याएको भन्दै सोमबार सरकारलाई सुझाव बुझाएको छ ।
स्थानीय तहको संख्या यकीन नभई विशेष क्षेत्र तोक्न गाह्रो हुँदा काम नसकेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । समय अभावले राजनीतिक तहमा छलफल गर्न नसकेकाले आयोगलाई दिएको विशेष, संरक्षित क्षेत्र घोषणा पूरा गर्न नसकेको सुझावमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।
‘संघीय कानुनबमोजिम तोक्नुपर्ने भएकाले हामीले विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र तोक्न सकेनौं’, पौडेलले भने, ‘किनकि संघीय कानुन बनेकै छैन ।’ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिनापछि सरकारले तीन दिनअघि मात्र गाउँपालिका, नगरपालिका सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले दिएको सात सय १९ गाउँपालिका, नगरपालिकालाई सरकारले २५ वटा थप गरी सात सय ४४ पु¥याएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
आयोगले विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्दा विवाद हुन सक्ने सम्भावना भएको भन्दै सरकारलाई सुझाव बुझाएको छ । सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेकाले विशेष क्ष्ोत्र निर्धारणका लागि तथ्यांकको अभाव भएकाले सबै काम गर्न नसकेको आयोगको ठहर छ ।
अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘सरकारले स्थानीय तहको संख्या कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेकाले विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिएन । अझै एक महिना समय भएको भए हामी सबै काम सक्थ्यौं ।’
उनले स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि बसेर विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिस गरेमा सजिलो हुने सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
‘सरकारबाट तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्दा कुन एकाइमा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गर्न सकिएन,’ सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘विशेष क्षेत्र निर्धारणका लािग वडास्तरको आर्थिक सूचकांक पनि पाउन सकिएन ।’
स्थानीय तहलाई राजस्वको अधिकार कम दिइएको आयोगको ठहर छ । आयोगले कामको जिम्मेवारीभन्दा राजस्वको अधिकार कम रहेको ठहरसहितको सुझाव दिएको छ । ‘साबिकका गाविस, नगरपालिका, जिविसले पाएको राजस्वको अधिकारलाई हालका पुनर्संरचनापछिका स्थानीय तहले पूर्ण उपयोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गरिनु उपयुक्त हुन्छ’, आयोगले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी दिइएको सुझावमा भनिएको छ ।
आयोगले काम विश्लेषण गरी गाउँपालिका, नगरपालिकालगायतको बेग्लाबेग्लै संरचना निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले काठमाडौंलाई ‘उपत्यका महानगर परिषद्’ गठन गर्ने, प्रदेश सरकारसरह ‘नेसनल क्यापिटल टेरिटोरी’ बनाउने दुई विकल्प पेस गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई उपर्युक्त संरचना र सञ्चालनका लागि सुझाव दिने जिम्मा आयोगलाई दिइएको थियो ।
विशेष क्षेत्र
संविधानले आयोगलाई विशेष वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको थियो। आर्थिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्र र समुदाय रहेको स्थानलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्ने आयोगले मापदण्ड बनाएको थियो। गाउँपालिका, नगरपालिकाका वा वडा समूहलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो। सामाजिक रूपमा पछि परेका, भौगोलिक कठिनाइ रहेका, प्राकृतिक अवरोध भएका क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्नुपर्नेछ।
संरक्षित क्षेत्र
विभिन्न जिल्लामा रहेका अल्पसंख्यक समुदायका बसोबास क्षेत्र, लोपोन्मुख जाति, अति सीमान्तकृत समुदाय बसोबास क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
स्वायत्त क्षेत्र
कुनै क्षेत्रमा एउटै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति भएका समुदायको बाहुल्य हेरेर स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। कुनै जातविशेषको भाषा, संस्कृति पनि स्वायत्त क्षेत्रभित्र पर्नेछ। देशभरका गाउँपालिका, नगरपालिका, वडालगायत मापदण्ड पुगेको स्थान स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने आयोगलाई जिम्मा थियो।
उतार चढावबीच काम गर्यौः बालानन्द पौडेल
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सोमबारकार्यकाल सकियो। बाँकी कामको प्रतिवेदन सोमबार सरकारलाई बुझायौं। गत वर्ष चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगको म्याद थप्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सम्भव भएन। सरकारलाई बाँकी कामका आधार, मापदण्ड, तथ्यांक बुझाएका छौं। हाम्रो मुख्य काम गाउँपालिका र नगरपालिका घोषणा गर्नुपर्ने थियो।
एक वर्षको कार्यकाल कामका लागि छोटो भयो। सुरुका तीनचार महिना बजेट माग्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यविधि बनाउने, कार्यालय बनाउनेमै बित्यो। विभिन्न चरणमा राजनीतिक पार्टीका बीचमा सञ्चार, समन्वयमा काम गर्ने कोसिस गर्यौं।
आयोगले पहिले पाँच सय ६५ गाउँपालिका र नगरपालिका तोकेको थियो। त्यो संख्या पनि आयोगलाई बढी नै हो। राजनीतिक दलहरूको सहयोगी भूमिका रह्यो। चित्त नबुझेका कुरालाई हामी विरोधका रूपमा नभई फरक विचारका रूपमा लियौं। केही उतारचढावको बीचमा काम गर्यौं।
अन्ततः सरकारले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक गरेको छ, खुसी छौं । यो आयोग अस्थायी थियो । कार्यालय भाडामा लिइएको थियो । हामीले भाडामा लिइएका फर्निचर फिर्ता गरेका छौं । बाँकी सामानसहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सबै डकुमेन्ट जिम्मा दिएका छौं ।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७३ ०३:४७ मंगलबार
