१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
राजनीति

कर्णालीमा बजेट बनाउने चटारो: ४ अर्ब बढी बजेट घटेर आउने

कर्णालीका योजना मन्त्री सिंहले बजेटबारे छलफल गर्दै। तस्बिर: गोविन्द केसी/नागरिक

देशको आर्थिक संकटका कारण नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत असर प्रदेशमा समेत परेको छ। कर्णालीमा विगतको आर्थिक वर्षभन्दा यसपालि ४ अर्ब बढी घटेर प्रस्तुत हुने जनाइएको हो।

कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले नयाँ बजेट विगतको भन्दा घटेर आउने बताएका हुन्। २०८०/०८१ को बजेट कर्णालीमा निर्माण भइरहँदा विगतभन्दा ४ अर्व बढी रकम घट्ने कर्णालीका योजना मन्त्री सिंहले बताएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सिलिङ्ग घटेर आएपछि प्रदेशको बजेटको आकार नै सानो हुने जनाइएको छ। 

विगतका वर्षभन्दा यस पटक केन्द्रबाट अनुदान घट्दा प्रदेशमा बजेट कम आउने जसका कारण नयाँ तथा पुराना योजनाहरुमा असर पर्नेछ। मन्त्री सिंहले कम बजेटलाई कसरी प्रभावकारी बनाउँन सकिन्छ भनेर सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा ल्याईएको ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।

विगतको वर्षहरुमा कर्णालीमा बजेटमा पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख, दोस्रो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख, तेस्रो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार, चौथो आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार, पाचौं आर्थिक वर्ष ०७८ /०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रहेको थियो भने छैठो आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ३६ हजार रहेको थियो। टुक्रे योजना बढी हुँदा कर्णालीमा बजेट कनिका छरेजस्तो प्रभावकारी देखिएको छैन्। यहाँका नागरिकहरुको जिवनस्तर प्रदेश सरकार भएयता कुनै पनि परिवर्तन आएको देखिदैन्। बजेट कार्यकर्तामुखी हुँदा प्रदेश सरकारले ठोस कामहरु गर्न नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आयस्रोत नहुँदा केन्द्रसंगै पूर्ण रुपमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। मन्त्री सिंहले आसन्न प्रस्तुत हुने बजेट भुगोल (कर्णाली) अनुकुलको हुने बताए। ‘सबै पक्षसंग बजेटका विषयमा रायसुझाव लिईएको छ।’ मन्त्री सिंहले भने, यहाँको विकटताका साथै आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न अप्ठ्यारो नपर्ने गरी बजेट ल्याईने छ।’

सरोकारवालाहरुले पहुँचभन्दा पनि आवश्यकता र कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट ल्याउन योजना मन्त्री सिंहलाई सुझाव दिएका थिए। साना टुक्रे योजना प्रदेशले नल्याउन, आवश्यकताको आधारमा जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएका योजनालाई प्राथमिकता दिन समेत मन्त्रीलाई सुझाइएको छ।  

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८० १२:३४ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App