काठमाडौं- नयाँ संरचना अनुसार मुलुकभरि आइतबारदेखि ७ सय ४४  वटा स्थानीय तह कायम हुनेछन्। सोही दिनदेखि हाल कायम सबै स्थानीय निकाय गाविस, नगरपालिका र जिविस विघटन हुने छन्। नयाँ संरचनामा ७ सय ४४  वटा स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) हुने छन्।

संविधान अनुसार स्थानीय तह (७ सय ४४ वटा गाउँ/नगरपालिका) पुनःसंरचना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय विकास अधिकारीलाई बिहीबार निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशन भई आइतबारदेखि लागू हुने बताए। 'प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशन हुने अन्तिम चरणमा छ,' अधिकारीले नागरिकसँग भने 'अब आइतबारदेखि पुनःसंरचना भई कायम भएका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनेछ, हालका गाविस, नगरपालिका र जिविसको संरचना स्वतः विघटन हुनेछ।'

उनका अनुसार जिविहरू जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण हुनेछन्। गाविस र नगरपालिका हाल जुन नगरपालिका वा गाउँपालिकाका रुपमा कायम भएका छन् तिनैबाट सञ्चालन हुनेछन्। स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन तयारीमा समेत सहयोग पुग्नेछ।

सचिव अधिकारीले पुरानो संरचना विघटन गरी नयाँ संरचना कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकाको नयाँ साइनबोर्ड, छाप, लेटरप्याड तयारी अवस्थामा राख्न स्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।

नयाँ नगर/गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत खटाउने तयारी भइरहेकाले हाललाई गाविससचिव वा नगरपालिका कार्यकारी अधिकृतमध्ये ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी दिइने छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहको कोष व्यवस्थापन एवं खाता सञ्चालन सम्बन्धमा आदेशमा व्यवस्था भएबमोजिम तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

सचिव अधिकारीका अनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा कायम भएका गाउँ/नगरपालिकाको केन्द्र जहाँ कायम भएको छ त्यहीं नै कार्यालय बस्नेछ।

मन्त्रालयले निर्देशनसँगै पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशनका लागि मुद्रण विभाग पठाएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालन आदेशसमेत जारी गरेको छ। जसअनुसार सरकारले गरेको पुनःसंरचना अनुसार नयाँ गाउँ/नगरपालिका कार्यान्वयन गर्न र हालको संरचना विघटन गर्न देशभरका स्थानीय विकास अधिकारीलाई आदेश दिएको हो।

मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था अनुसार पुनःसंरचना गर्दा कायम भएको नामबाट  गाउँ/नगरपालिका सञ्चालन गर्न भनेको छ। नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहाल भएको छ महिनाभित्र गाउँसभा वा नगरसभाको बहुमतले सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने र सरकारबाट स्वीकृत भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

स्थानीय तहका लागि हाललाई मन्त्रालयले नमुना कानुन उपलबध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।  नमुना कानुन नगर/गाउँपालिकाले स्वीकृत गरी लागू गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर त्यसलाई नगर/गाउँसभाको पहिलो बैठकले अनुमोदन गनर्ुुपर्नेछ।

सचिव अधिकारीका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिले आगामी वर्ष कर लगाउने, परिषद् गर्नेलगायत काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै मन्त्रालय वा निकायले प्रदान गरेको अधिकार गाउँ/नगरपालिकाले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। गाउँ/नगरपालिकाले सहरी योजना, ब्स्ती विकास र भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नेछ भने  जिल्ला सभा र समन्वय समितिको अधिकार हाललाई स्थानीय विकास अधिकारीले प्रयोग गर्नेछन्।

आदेश अनुसार जिविस जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभामा रुपान्तरण भएपछि जिल्लासभामा प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा हालका स्थानीय विकास अधिकारी रहनेछन्।

गाउँ/नगरपालिकामा निर्वाचित अधिकारीबाहेक प्रशासकीय व्यवस्थापनका लागि कार्यकारी अधिकृत रहनेछन्। गाउँपालिकामा उपसचिव वा शाखा अधिकृत स्तरको कार्यकारी अधिकृत, एक सिभिल इन्जिनियर, कम्प्युटर इन्जिनियर, नायबसुब्बा, लेखापाल, सबइन्जिनियर र कार्यालय सहयोगी रहनेछन्। नगरपालिकामा उपसचिव स्तरको कार्यकारी अधिकृत,  सिभिल इन्जिनियर, कम्प्युटर इन्जिनियर, नायब सुब्बा, लेखापाल, सबइन्जिनियर, प्रशासन तथा लेखा सहायक र कार्यालय सहयोगी रहनेछन्।

सचिव अधिकारीका अनुसार गाउँपालिकाले दैनिक प्रशासन र जिल्लास्थित कार्यालयबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका काम गर्नेछन्। योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन अनुगमन, तथ्यांक अद्यावधिक र संरक्षण, विकास निर्माण, नियमन, सिफारिस प्रमाणित  लगायत काम पनि गर्नेछन्। हाल जिविस र गाविसबाट हुने सबै काम गाउँपालिकाले नै गर्नेछन्।

बिदामा नबस्न निर्देशन

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय विकास अधिकारीलाई बिदामा नबस्न र जिल्ला बाहिर भए तत्काल जिल्ला फर्कन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले विहीबार देशभरका स्थानीय विकास अधिकारीलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तह कार्यान्वयनमा लाग्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले ७ सय ४४ स्थानीय तहलाई कार्यालय, सवारी साधन र आवश्यक स्रोत साधन व्यवस्थापनका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट उपलबध गराउने निर्णय गरिसकेको छ।

गरिब परिचयपत्र वितरण गरेपछि लक्षित समूहलाई दिने कार्यक्रम सरकारले नदिएको भन्दै सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले परिचयपत्र वितरण नगरेका हुन्

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७३ ०२:३७ शुक्रबार