काठमाडौं- स्थानीय तह थप गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। सरकारले आइतबार २५ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले तयार गरेको ७१९ स्थानीय तहबाट बढाउँदै ७४४ बानाउने निर्णय खारेज हुनु पर्ने निवेदक चिरञ्जिवी रिजालले माग गरेका छन्।
संवैधानिक आयोगको अधिकार क्षेत्र मिचेर सरकारले निर्णय गरेको उनको रिटमा उल्लेख छ। उनले बालनन्द पौडेल आयोगले निर्धारण गरेका ७१९ स्थानीय तह कायम गर्न माग गरेका छन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पर्सामा २, बारामा २, सर्लाहीमा १, महोत्तरीमा १, सप्तरीमा ५, सिराहामा ५ , धनुषामा ४ र रौतहटमा १ गरी २१ वटा स्थानीय तह थप गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौंमा २, मनाङमा १ र बझाङमा १ तह थप गरेको थियो।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७३ ११:११ सोमबार
