काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन सरकारलाई १९ बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोग बैठकले निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका निर्णय र मातहतका निर्वाचन कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई सरकार, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थानलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ।
आयोगले निर्वाचन आयोगबाट जारी हुने आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्न गराउन सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनेको छ। आचारसंहिता पालना गराउन सहयोग आवश्यक भए तत्काल उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको विवरण आयोगले मागेकोे छ। आयोगले एक साताभित्रै सरकार र मातहतका सम्पूर्ण निकायसँग भएको जनशक्ति सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी निर्वाचनका लागि आयोग तथा अन्तर्गतका कार्यालयले माग गरेका कर्मचारी तुरुन्तै खटाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आयोगले निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन सामग्री भण्डारस्थल, मतपेटिकाको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै निर्वाचनमा परिचालन हुने जनशक्तिको सुरक्षा गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका ललागि ८० लिटरका ५० हजार थान प्लास्टिकका पारदर्शी मतपेटिका आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल टेलिकम तथा विकास आयोजनालगायतका सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोनलगायतका सञ्चार सामग्रीको मर्मत, विस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन सिलसिलामा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृत, पर्यवेक्षकलगायत कर्मचारीको आवागमन र मतपत्रको ढुवानी गर्दा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आयोगले निर्देश गरेको छ। त्यसैगरी निर्वाचनका लागि घर, फर्निचर, कम्प्युटर, फ्याक्स मेसिन, सवारीसाधन, पेट्रोमेक्स र भौतिक सुविधा माग भए सो पनि तत्कालै उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
आयोगले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निर्वाचन अनुगमन र निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि माग गरेको बखत हवाई टिकट उपलब्ध गराउन र आवश्यकताअनुसार हेलिकप्टर, हवाईजहाज र मोटर उपलब्ध गराउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचनका लागि सरकारका जुनसुकै तहका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सकिने भन्दै आयोगले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीकै हुने उल्लेख गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन आयोगको निर्देशनबमोजिम निर्वाचनसम्बन्धी सूचनालाई प्राथमिकता दिई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा बजेट तत्काल उपलब्ध गराउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका निर्वाचन सामग्री तोकिएको मितिमा आयोगमा प्राप्त हुने सुनिश्चितता दिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
वैशाख २५ देखि विद्यालय बन्द
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र विद्यालय भवन तथा कम्पाउन्डभित्र पनि राखिएकाले विद्यालयमा आगामी वैशाख २५ गतेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन नगराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ। आयोगले विद्यालय भवन तथा कम्पाउन्ड वाल निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएमा सोकोसमेत तुरुन्त निर्माण तथा मर्मत व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
मतपत्र छाप्ने जिम्मा जनक शिक्षालाई
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छपाइको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई दिने भएको छ। आयोग पदाधिकारी बैठकले मतपत्र छपाइको जिम्मा जनक शिक्षालाई दिने निर्णय गरेको हो। 'मतपत्र छपाइलगायत काम गर्न आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई जिम्मा दिने भएकाले सो केन्द्रको छापाखाना मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भए यथाशीघ्र मर्मत गरी चालू अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ,' आयोग प्रवक्ता शर्माले भने। मतपत्र छपाइको निर्णय गर्नुपूर्व आयोगले जनक शिक्षाका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७३ ०२:४१ बिहीबार
