काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाको अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई गराएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ आयोग पदाधिकारीसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाखभित्रै निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै तयारी थाल्न आग्रह गरे।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव नेतृत्वमा पुगेको आयोग टोलीसँग प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चासँग निर्वाचनबारे छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै निर्वाचन घोषणाको विषय 'सम्भवतः सोमबार टुंगो लाग्ने' बताए।

प्रमुख आयुक्त यादवसहित आयुक्तहरु इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीरकुमार साह बालुवाटार पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाखभित्रै एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन माग आएको भन्दै वैशाखमै सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति घोषणा गरिए सम्भव छ/छैन भन्ने विषयमा समेत आयोग पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका थिए। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेसहित छलफलमा बसेका प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनका लागि आवश्यक न्यूनतम दिन, सुरक्षा चुनौती र स्रोतसाधनका विषयमा समेत जानकारी मागेका थिए।

आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भेटमा निर्वाचन तयारीका विषयमा छलफल भएको बताए। 'भेटमा प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन तयारीका विषयमा जानकारी लिनुभयो, हामीले आफ्ना कुरा राख्यौं', उनले नागरिकसँग भने, 'निर्वाचनका लागि फागुन ८ सम्म मिति घोषणा हुनुपर्छ भनेका थियौं तर हुन सकेन। उहाँले छिट्टै मिति घोषणा गर्ने जानकारी गराउनुभएको छ।'

यसअघि निर्वाचन आयोगले आगामी जेठभित्र निर्वाचन गराउन फागुन ८ भित्रै मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो। सरकारलाई आयोगले आगामी जेठ १ मा पहाडी जिल्ला र २१ गते तराईका जिल्लामा गरी दुई चरणमा निर्वाचन गराउन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो। तर, आयोगको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक भए पनि दुई चरणमा गराउने प्रस्तावमा सत्तासाझेदार कांग्रेस असन्तुष्ट छ।

निर्वाचन आयुक्त दाहालले सरकारले तत्काल मिति घोषणा गरे निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन तयार अवस्थामा रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुग्नुअघि आयोगको बैठक बसेको थियो। बैठकमा आयोगको तर्फबाट के धारणा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको आयोगका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। बैठकमा निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक पर्ने दिन, पूर्वाधार, सुरक्षा चुनौती र जेठ १५ मा सरकारले बजेट ल्याउने भएकाले त्यसपछि निर्वाचन गराउँदा यसले निर्वाचनमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा छलफल भएको उनले बताए।

सरकारले यसअघि पटकपटक निर्वाचन मिति घोषणाको समयसीमा तोके पनि फेरिँदै आएको छ। निर्वाचन घोषणापूर्व आवश्यक कानुन र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले अझै पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छैन।

स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले डेढ महिनापहिले बुझाएको प्रतिवेदनमा गुनासो अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिले बिहीबार प्रतिवेदन आयोगमै फर्काएर स्थानीय तहको संख्या थप्न सिफारिस गरेको थियो। त्यस यता मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन।

उच्चस्तरीय समितिको सुझावअनुसार गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन फिर्ता गरेर आयोगले त्यसमा हेरफेर गर्नुपर्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मै पठाएपछि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न सक्छ।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७३ ०२:५३ सोमबार